शुक्रबार, साउन १५ २०७८
काठमाडौं १६:४६
वासिङटन डिसी 07:01

सरकारले तोकेको ठाउँमा मात्र पुनर्वास: उपप्रधानमन्त्री सिंह

इनेप्लिज २०७२ जेठ ७ गते १५:२७ मा प्रकाशित

prakash-man-singhभक्तपुर, ७ जेठ । उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले भूकम्पपीडितलाई सरकारले तोकेको ठाउँमा मात्र पुनर्वास गराइने बताउनुभएको छ ।

भूकम्पपीडितको अवस्था बुझ्न आज जिल्ला विकास समितिको कार्यालय भक्तपुरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा जिल्लाका सभासद् र राजनीतिक दलका स्थानीय नेतासँगको छलफलमा उहाँले सार्वजनिक जग्गा हडपे त्यस्तालाई हटाइने बताउनुभयो ।

मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “भूकम्पपीडितका लागि सरकारले स्थान तोकेर पुनर्वासको व्यवस्था गर्छ, तर जथाभावीरुपमा जग्गा हडप्ने मनसायले कोही बस्छ भने त्यस्तालाई हटाइन्छ ।”

उहाँले भक्तपुरमा समानरुपमा राहत वितरण भएको नपाइएको बताउँदै क्षतिअनुसार समानरुपमा राहत वितरण गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

सरकारले जस्तासहित रु १५ हजार दिन लागेको भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै उहाँले जस्ताको सट्टा रु १५ हजार वर्षा छेक्ने अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न दिन लागेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भक्तपुरका सभासद रामेश्वर ढुङ्गेल, प्रेम सुवाल, दिनेश श्रेष्ठ र अनुराधा थापामगरले सिन्धुपाल्चोकका भूकम्पपीडित भन्दै पजेरो चढ्ने गैरपीडितले सल्लाघारीको ९९ रोपनी जग्गा र थिमिको निलबाराहीको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको बताउँदै त्यस्तालाई तत्काल हटाउन माग गर्नुभयो ।

महँगो जग्गा कब्जा गर्ने मनसायले सभासद्ले नै क्याम्प बनाएर वस्ती बसाल्न लागेको भन्दै उहाँहरुले त्यसलाई तत्काल नहटाए ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने बताउनुभयो ।

सिडिओ ठाकुरले भन्नुभयो: सभासद्ले मलाई थर्काए

कार्यक्रममा मन्त्री सिंहसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार ठाकुरले सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको नाममा भएको ९९ रोपनी जग्गामा भूकम्पपीडितका नाममा विभिन्न व्यक्ति राख्ने विषयमा सिन्धुपाल्चोकका सभासद् मोहनबहादुर बस्नेतले आफूलाई थर्काएको गुनासो गर्नुभयो ।

सिडिओ ठाकूरले भन्नुभयो, “पदीय मर्यादाविपरीत सभासद्ले मलाई थर्काउनुभयो, बसाइसराइसम्बन्धी नियम र पीडितको पुनःस्थापनाबारे छुट्टै कार्यविधि भएकाले पुनर्वासका लागि सिफारिस दिन अस्विकार गरेपछि उहाँले मलाई पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर धम्कीको भाषाले गालिगलौज गर्नुभयो ।”

उहाँले राहत वितरणका बारेमा भने भूकम्प पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गर्न नगरपालिकामा फाराम पठाएको र सोही फाराम भरेर मापदण्डअनुसार राहत वितरण गर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया