सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठन गरिएको गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गराएको एकताको महाधिवेशनबाट गत मे ३ र ४, २०२५ मा निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएर कूटनीतिक नियोगहरुमा पत्राचार गरिसकेको व्यहोरा सर्वविदितै छ ।
तर, अहिले पनि एनआरएनएको बालुवाटारमा रहेको सचिवालय अवैधानिकरुपमा कब्जा गरिरहेको एक समूहले कूटनीतिक नियोगहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रलाई अवैधानिक भन्दै पत्राचार गरेको प्रति यस कार्यसमितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अहिलेसम्म हामीले धैर्य गर्दै संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्नका लागि गरिरहेको प्रयासलाई कमजोरी नठान्न आग्रह गर्दै अवैधानिक भइसकेको समूहका महासचिवको नामबाट पठाइएको कथित पत्रको कुनै औचित्य नभएको र उक्त पत्रले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोग र महामहिम राजदूतज्यूहरुको मानहानी भएको हामीले ठहर गरेका छौं ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार आयोजित महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीनै अहिले एकमात्र वैधानिक एनआरएनए हो । तसर्थ, आगामी दिनमा एनआरएनएको नाममा संस्थाको लोगो र लेटरप्याड दुरुपयोग नगर्न हामी स्पष्ट शब्दमा आग्रह गर्दछौं । अन्यथा हामी कानुनी उपचारमा जान वाध्य हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
यसै गरी अवैधानिक रुपमा संस्था कब्जा गरेर बसेको कथित कार्यसमितिका कुनै पनि निर्णयहरु पालना नगर्न र वैधानिक रुपले निर्वाचित कार्यसमितिको निर्देशन अनुसार मात्रै काम गर्न पनि हामी केन्द्रीय सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारी हरूलाई सूचित गर्दछौं।
गंगाधर गौतम
प्रवक्ता
एनआरएनए आइसीसी (२०२५–२७)
मिति: १७ जुन २०२५
प्रतिक्रिया