ट्रम्प प्रशासनलाई ठुलो सफलता: हैटी, सिरिया र नेपाल जस्ता देशका नागरिकको अस्थायी सॅरक्षित दर्जा टिपिएएस सुविधा अन्त्य हुने बाटो खुल्यो

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। 

यस निर्णयसँगै हैटी र सिरिया लगायत १७ देशका नागरिकहरूलाई प्रदान गरिएको ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ अर्थात् अस्थायी सॅरक्षित सुविधा अब जुनसुकै बेला अन्त्य हुन सक्ने भएको छ। 

यसबाट अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका लाखौँ आप्रवासीहरू अब देशनिकालाको जोखिममा परेका छन्।

यो फैसलाले तल्लो अदालतका यसअघिका आदेशहरूलाई खारेज गरिदिएको छ, जसले गर्दा गृह सुरक्षा बिभाग(होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागलाई)  टीपीएस कार्यक्रम अन्त्य गर्ने पूर्ण अधिकार प्राप्त भएको छ। 

यो कार्यक्रम अन्तर्गत हाल १७ देशका करिब १३ लाख मानिसहरू अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्दै आएका छन्। यसमा नेपाल पनि समावेश छ, जसले गर्दा धेरै नेपालीहरूका लागि पनि यो चिन्ताको विषय बनेको छ।

ट्रम्प प्रशासनको तर्क अनुसार टीपीएस नाम जस्तै ‘अस्थायी’ हुनुपर्छ र यसलाई सधैँभरि निरन्तरता दिन सकिँदैन। 

गृह सुरक्षा विभागका कानुनी सल्लाहकार जेम्स पर्सिभलले अदालतको यो निर्णयलाई ‘कानुनको शासन र सामान्य ज्ञानको जित’ भनेका छन्। उनले भने, “धेरै देशहरूको हकमा यो अस्थायी सुविधा अब स्थायी अधिकार जस्तै बनेको थियो, जुन गलत हो।”

यद्यपि, आप्रवासी अधिकारवादी वकिलहरूले यस निर्णयको तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यी देशहरूको अवस्था अहिले पनि असुरक्षित छ र त्यहाँ फर्किनु निकै जोखिमपूर्ण छ। 

उनीहरूले प्रशासनले हतारमा र जातीय भेदभावको आधारमा यो निर्णय लिएको आरोप लगाएका छन्। विशेषगरी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा हैटीका आप्रवासीहरू विरुद्ध फैलाएका भ्रामक अफवाहहरूलाई लिएर यो मुद्दाले झन् ठुलो रूप लिएको थियो।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतको बहुमतले ट्रम्प प्रशासनको कदमलाई कानुनी रूपमा सही ठहर्‍याएको छ।

 यस फैसलापछि अब प्रशासनले टीपीएस खारेज गर्ने प्रक्रियालाई थप तीव्रता दिन सक्नेछ। 

यो निर्णयले अमेरिकामा बस्दै आएका लाखौँ परिवार र विशेषगरी विद्यार्थी र कामदार वर्गका लागि अबको बाटो निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण बनेको छ।