शनिबार, मंसिर १३ २०७७
काठमाडौं १३:२९
वासिङटन डिसी 02:44

मानवअधिकार वर्षपुस्तक—२०१५ विमोचित, संविधान अबको केही महिनाभित्र: अध्यक्ष ओली

इनेप्लिज २०७१ फागुन ७ गते १४:३१ मा प्रकाशित

Kp_oli_Saptari_Newsचापागाउँ (ललितपुर), ७ फागुन । नेकपा—एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले अबको केही महिनाभित्र देशले नयाँ संविधान पाउने बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा आज ललितपुरमा आयोजित “नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक २०१५” को विमोचन एवम् “सन २०१४ को मानवअधिकार अवस्था” विषयक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, विधि र जनताको अभिमतको कदरवाटै संविधान केही महिनाभित्रै जारी हुने बताउनुभयो ।

उहाँले शान्ति, लोकतन्त्र, असमानता र विभेदको अन्त्य तथा नेपालमा बसोवास गर्ने एकसय २५ जातजातिको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानले मात्र सम्भव भएकोले त्यसको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण हुने बताउनुभयो ।

संविधान जारी भए पश्चात् मात्र देशमा विकासका खुड्किला प्रारम्भ हुने र जनताले उन्नतिका बाटाहरु पहिल्याउन सक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई रहेको थियो । उहाँले संविधान निर्माणका लागि सहमतिमा आउन विपक्षी राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।

उहाँले सहमतिका नाममा पहिलो संविधानसभाको विघटन भएको स्मरण गर्दै फेरि पनि सहमतिकै नाममा पहिलेको जस्तो स्थिति दोहोरिन सक्ने कुरामा मध्यनजर राख्दै संविधान निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधि अपनाईने स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

एकीकृत नेकपा माओवादीतर्फ सङ्केत गर्दै देशमा रहेका १२५ जातजातिलाई जहाँ भेटियो त्यहीँ राज्य दिन्छु भनेर देशलाई अराजक बनाउने, जनतालाई भड्काउने तथा आधारहीन कुरा गरेर देशलाई भड्खालोमा हाल्ने प्रयत्न गरेको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाउनुभयो ।

उहाँले देशका जनता विसं. २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न राणा शासनविरुद्व सडकमा आन्दोलनका लागि ओर्लिए, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्व २०४६ सालमा आन्दोलनमा आउनुका साथै लोकतन्त्रका लागि २०६२÷०६३ मा सडक सङ्घर्षमा आएको चर्चा गर्दै एमाओवादीले अव गर्ने भनिएको आन्दोलन केका लागि ? भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता एवम् आयुक्त मोहना अन्सारीले वितेका तीन महिनाभित्र देशका ४० जिल्लामा बसोवास गर्ने जनताका घर–घरमा मानवअधिकारसम्बन्धी शिक्षाको सुरुवात गरेको बताउनुभयो । उहाँले इन्सेकले तयार पारेको वर्ष पुस्तक वास्तवमै देशको मुहार झल्कने खालको रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आयोगले गरेको सिफारिश राज्यले कार्यान्वयन नगर्नुमा राजनीतिक क्षेत्र हावी भएको तर्फ आयोगका प्रवक्ता अन्सारीले सङ्केत गर्नुभएको थियो । देशमा अहिले पनि दण्डहीनता बढ्दै जाने समस्या रहेको तर्क गर्दै यसको समाधानका लागि सुशासन र विधिको शासन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको थियो ।

मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले मानवअधिकार रक्षाका लागि देशमा कानुनी शासन, विधि, प्रक्रियाबाट देश चल्नु र सुशासन कायम हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आज पनि देशमा दण्डहीनताको समस्या विकरालरुपमा फैलिरहेको बताउनुभयो ।

इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले मानवअधिकार प्राप्तिका लागि देशमा सुशासनको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभएको थियो । उहाँले गत वर्ष २०१४ मा राज्यपक्षवाट ६३ महिला, २४६ जना पुरुष तथा गैरराज्यपक्षवाट चारहजार ६५८ महिला र ४११ जना पुरुष गरी पाँच हजार ३८२ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख तयार पारेको बताउनुभयो ।

यसैगरी, सो वर्ष गैरराज्यपक्षवाट ३०१ जना र राज्यपक्षवाट सात जनाको हत्या भएको आयोगले जनाएको छ । अघिल्लो बर्ष सन् २०१३ मा भने पाँच हजार ४३५ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका थिए ।

प्रतिक्रिया