मंगलबार, असार ८ २०७८
काठमाडौं ०६:३६
वासिङटन डिसी 20:51

आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत् : प्रधानमन्त्री

इनेप्लिज २०७३ मंसिर ३० गते १०:०९ मा प्रकाशित

pmकाठमाडौँ, ३० मङ्सिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा सरकारले केही महत्वाकांक्षी कार्ययोजना अगाडि सारेको बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा भएलगत्तै गठन भएको आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नै दश वर्षमा दश हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस क्षेत्रमा रहेका नीतिगत, कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको संयोजनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)ले आयोजना गरेको पावर समिट–२०१६ को आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो – “मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा दशवर्षे सङ्कटकालीन कार्ययोजना अगाडि सारेको छ र सो अवधिमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।”

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्न चाहेको र त्यसका लागि सहज वातावरण समेत बनेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन चाहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो – यस्ता आयोजनाबाट रोजगारीको सिर्जना, प्रविधिको हस्तान्तरण तथा लगानीका लागि समेत सहज वातावरण तयार पार्ने मेरो विश्वास छ ।” केही महत्वपूर्ण र ठूला आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समय भन्दा पहिले सम्पन्न गरे पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सरकारले यसअघि नै घोषणा गरिसकेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले माथिल्लो तामाकोसी, चमेलिया जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको आफूले स्थलगत अवलोकन गरेर चाँडो भन्दा चाँडो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल र भारतबीच सम्पन्न भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै त्यसमा केही समस्या आए कूटनीतिक पहल मार्फत समाधान गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले राजधानीलाई विद्युत् कटौतीबाट मुक्त पारेको र मुलुकभर नै सहज रुपमा ऊर्जा उपलब्ध गराउन हरसंभव उपाय अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकार केही ठूला आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रले समेत ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जस्ता ठूला आयोजना अगाडि बढाउन विशेष महत्व दिएको र ती आयोजना द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारीमा अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।

आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व जरुरी रहेको भन्दै वर्तमान सरकार मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशामा लैजान प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।

बैंकलाई ब्याजदर घटाउन ऊर्जामन्त्रीको आग्रह

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा ‘टेक अर पे’ (अर्थात निजी क्षेत्रका कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आवश्यक परे खरिद गर्ने नपरे नगर्ने व्यवस्था) हटाएर ‘टेक अर पे’ को सट्टा ‘टेक एन्ड पे’ (अर्थात उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले किन्नैपर्ने) को व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

सो प्रावधानबाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने स्पष्ट पार्दै मन्त्री शर्माले उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले नकिन्ने हो कि भन्ने त्रासबाट ऊर्जा उत्पादकमुक्त हुने र परिणामस्वरुप विद्यु्त् उत्पादनको कार्यले गतिलिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई प्रति मेगावाट रु ५० लाख भ्याट छुट दिइने जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले सो व्यवस्थाबाट ऊर्जा उत्पादकलाई निकै ठूलो राहत मिल्नेछ भन्नुभयो ।

सरकारले १०० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत् आयोजना बनाउने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता आयोजना अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमा निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीले पनि संस्थागत सेयर राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

आजबाट सुरु भएको समिटमा नेपाल, भारत, चीन बङ्गलादेश, नर्वे, अष्टे«लियालगायत मुलुकका करिब ५०० प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

प्रतिक्रिया