आइतबार, साउन १० २०७८
काठमाडौं १५:०६
वासिङटन डिसी 05:21

निजामती सेवालाई समयानुकूल बनाउन ऐन संशोधन गर्नुपरेको: मन्त्री पण्डित

इनेप्लिज २०७२ असार ३० गते १३:४६ मा प्रकाशित

Rss_Images_1436954803175_AR-KTM- Mantri Pandit-1काठमाडौँ, ३० असार । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नेपालको निजामती सेवालाई अझ समृद्ध र समयानुकूल बनाउन निजामती ऐन चौथो संशोधन गर्नुपरेको स्पष्ट गर्नु भएको छ ।

कतिपय निजामती कर्मचारीले सरकारी सेवामा रहँदै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिने, अन्य निकायमा आर्थिक लाभका लागि काम गर्ने गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐनमा संशोधन गरिएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पण्डितले बताउनुभयो ।

सरकारी सेवाका सबै निकाय, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, विद्यालय, सङ्घसंस्था सबैमा अव निजामती ऐन चौथो संशोधनको प्रावधान लागू गरिने र यसका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पण्डितले राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिले पनि विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने प्रावधान राख्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयमा करिब छ सय उजुरी स्थायी आवासीय अुनमति लिएका कर्मजारीका बारेमा परेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “विगतका समयमा मुख्यसचिव, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री भएकाले समेत विदेशका स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भेटियो, अब यस्तो नहोस् भन्नाका लागि ऐन संशोधन गरी लागू गर्नुपरेको हो ।”

उहाँले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीलाई अझ विशिष्टिकृत बनाउन विभिन्न १० वटा सेवालाई छवटा सेवामा विभाजन गरिएको बताउनुभयो ।

हाल नेपाल इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण सेवा समूहको व्यवस्था गरिएको छ । ती समूहमा रहने विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सेवा, बढुवा, काज सोही समूहभित्र हुने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ

उपसचिव पदसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवामा योग्यता पुगेका सबै सेवा समूहका कर्मचारीले भाग लिन पाउने तथा सम्बन्धित विकास क्षेत्र वा अञ्चलभित्र सुरु पदस्थापन भएका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीले पदस्थापन भएको क्षेत्र वा अञ्चलमा सात वर्ष बस्नुपर्ने विगतको प्रावधानलाई संशोधन गरी पाँच वर्षमा झारिएको छ ।

निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनैपनि काम गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न नहुने, गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का हुने गरी विभागीय कारवाही हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ चौथो संशोधनलाई राष्ट्रपतिले मंगलबार प्रमाणिकरण गर्नुभएको थियो । संशोधित प्रावधानअनुसार अब स्थायी आवासीय अनुमति लिएका वा अनुमतिका लागि आवादेन दिएका कर्मचारीले ३० दिनभित्र यसका बारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्वयम् घोषणा गर्नुपर्छ, ३० दिनभित्र रद्ध गर्नुपर्छ ती दुबै काम नगरेमा जागिरबाट स्वतः हट्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया