बुधबार, मंसिर १७ २०७७
काठमाडौं २१:२१
वासिङटन डिसी 10:36

समस्या समाधनका लागि ध्यान दिन उपप्रधानमन्त्री सिंहको निर्देशन

इनेप्लिज २०७२ वैशाख २ गते १५:५५ मा प्रकाशित

Prakashman-signकाठमाडौँ, २ वैशाख । सबै गाविसमा सचिवको व्यवस्था हुन नसक्दा अझैपनि ४५२ सचिवले दुईभन्दा बढी गाविसको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सो कुरा बताइएको हो ।

बैठकमा प्राविधिक कार्यालयमा प्राविधिकको व्यवस्था नभएको, स्थानीय निकायबाट हुने पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर कायम गर्न कठिन भएको, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिको निर्णयका कारण ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाबाट राजस्व उठाउन नसकिएको, पूँजीगत अनुदानबाट गाविसमा तलब खुवाउन परेको र ल्याण्डफिलसाइट व्यवस्थापनको मापदण्ड नभएको बारेमा चर्चा गरिएको थियो ।

स्थानीय निकायमा उल्लेख्य मात्रामा बेरुजु बाँकी रहेको, नगरपालिका थपिएपनि आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था नगरिएको, सबै खोला नालामा पुल निर्माण हुन नसक्दा सबै गाविसलाई सडक यातायात पुर्‍याउन कठिन भएको, आवश्यक मात्रामा इन्जिनियरको व्यवस्था नभएको बौद्ध गुम्बा तथा दुर्गम क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट अपर्याप्त भएको र नगरपालिकाको वडा विभाजनमा भएको विवाद सुल्झाउन ध्यान नदिइएको जस्ता समस्या पनि बैठकमा उठेका थिए ।

आव २०७१/०७२ का लागि रु ५७ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन भएको सो मन्त्रालयमा रु नौ अर्ब ३६ करोड २४ लाख बेरुजु छ ।

उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बेरुजु फछ्र्यौट केही राम्रो भएपनि लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि समाधानका लागि सक्रिय हुन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि पहिले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने विपक्षीको अडानका कारण स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रेम दङ्गालले जनप्रतिनिधि अभावका कारण खाली रहेको स्थानीय निकायको काम सुचारु बनाउनका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई अध्यादेशमार्फत पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सोही मन्त्रालयका सचिव डा सोमलाल सुवेदीले जनप्रतिनिधि नभएका कारण अधिकांश काम निस्प्रभावी भएको, सबै समस्याको समाधान काठमाडौँबाटै गर्ने आदत बसेको उल्लेख गर्दै योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने निकाय छुटृाछुटै बनाइनुपर्ने र जिल्ला विकास समितिमा इन्जिनियरको दरबन्दी थपिनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।

प्रतिक्रिया