शनिबार, मंसिर २० २०७७
काठमाडौं ०२:१६
वासिङटन डिसी 15:31

काम नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न निर्देशन

इनेप्लिज २०७१ चैत ३० गते १३:०८ मा प्रकाशित

रमेश लम्साल

timthumb.phpकाठमाडौँ, ३० चैत । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने निर्माण व्यवासायीलाई कालोसूचीमा राख्न आज सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जारी सडक निर्माण तथा विस्तार आयोजनाको काम सोचेअनुरुप नभएकाले ढिलाइ गर्ने जोसुकैलाई कालोसूचीमा राखेर आगामी दिनमा निर्माणको जिम्मा नदिने व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सडक विभागलाई निर्देशन दिइएको हो ।

सडक विस्तारको काम सुरु भएको तीन वर्ष बिते पनि सोचेजति प्रगति नभएको, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार काम नभएको तथा बहना देखाएर पन्छने प्रवृत्ति बढिरहेकाले निर्माण व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरी असुलउपर गर्नसमेत समितिले निर्देश गरेको छ ।

सडक विस्तारमा मुख्य गरी सडक विभागले काम गरिरहेको भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी तथा ढल निकास विभागलगायतका संस्थाले समयमा काम नगरेको पाइएको छ ।

सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावका कारण कामको प्रकृति र गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको तथा एक अर्कालाई दोष लगाएर पन्छने प्रवृति कायम रहेकाले तत्काल निर्माण तथा विस्तारका कामलाई गति दिन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

सडक निर्माण तथा विस्तारमा सडक विभाग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक डिभिजन कार्यालयको प्रमुख भूमिका रहे पनि एक काठमाडौँ महानगरपलिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका तथा भक्तपुर नगरपालिकाबीच समन्वय नभएको पाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै पनि क्षेत्रका सडक विस्तार कार्य थालनी गरिँदा सडकमा आफ्ना संरचना विछ्याउने निकाय काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम तथा सम्बन्धित नगरपालिकासँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय नभएको समितिको ठहर छ ।

हालसम्म माइतीघर–तिनकुने, लैनचौर, महाराजगन्ज– बुढानिलकण्ठ, कालीमाटी– बल्खु, गौशाला–पुरानो बानेश्वर– नयाँ बानेश्वर– शङ्खमूल, कानदेवता– कुपन्डोल– सानेपा–पुल्चोक र जावलाखेल–लगनखेल सडकखण्ड पूरा भएको छ । ती आयोजनामा रु ७३ करोड रकम खर्च भइसकेको छ ।

कुल दुईसय किलोमिटर सडक पहिलो चरणमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि हालसम्म ११५ किलोमिटर सडक पूरा भएको छ । ३५ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब १७५ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

लैनचौर– बालाजु सडक खण्ड आगामी वैशाख ५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न हुने छ भने पुतलीसडक– मैतीदेवी सडक पनि केही समयभित्रै पूरा हुने क्रममा रहेको छ । सडक निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसक्नुमा सडक सीमाभित्रको घरटहरा समयमै नहट्नु तथा सडक सीमाको संरचना भत्काउन नसक्नुमा राजनीतिक दबाब तथा स्थानीयको अवरोध रहेको, अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि समस्या पारेको सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्कीले बताउनुभयो ।
महानिर्देशक कार्कीकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विकास निर्माणका लागि एकीकृत गुरुयोजना नबन्नु, आफूखुसी योजना अगाडि बढाइनु तथा घर टहरा भत्काउनु तथा निमाृण कार्य सुरु गर्नुबीचको समयावधि न्यूनीकरण गर्न नसकिएको देखिएको छ । यस्तै भूमिगत खानेपानी, ढल, विद्युत्, दूरसञ्चारका तार तथा संरचनाका कारण कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

हालसम्म दुई सयभन्दा बढी आयोजनामा सङलग्न निर्माण व्यावसायीले आफूले जिम्मामा पाएको काम छोडेर भागेको भएपनि कारबाही भएको छैन ।
सडक विस्तारको ठेक्का प्राप्त गर्ने ठेकेदारले निर्माण सामाग्री अव्यवस्थितरुपमा सडकमा थुपारेर आवागमन महिनौंसम्म अवरुद्ध गर्ने काम थालनी नगरेर सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो पारिरहेको, काठमाडाँैं उपत्यकाको सबै निर्माणाधिन सडकमा आमरुपमा समस्या देखापरेकाले यस्तो समस्या अविलम्व निराकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्गलगायत मुख्य राजमार्गलाई अविलम्व विस्तार गर्न, सडक विस्तार गर्दा विभिन्न निकायद्वारा विच्छ्याइएका संरचना र व्यक्ति विषेशका खानेपानी, बिजुलीलगायतका संरचनाको क्षति हुने, सेवा अवरुद्ध हुने कार्यले सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रभावित पारिरहने हुँदा त्यस्तोमा अविलम्व सेवा यथास्थितिमा ल्याउन नसकिएकाले त्यसमा ध्यान दिन भनिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक कुन क्षेत्र र कुन कार्यालयको कार्य क्षेत्रमा पर्छन् र ती क्षेत्रमा यस वर्षमा कुन कुन सडक मर्मत विस्तार हुँदै छन् भन्ने विवरण नागकिरलाई दिनुपर्ने आवश्यकतालाई समेत सरकारी निकायले आत्मसात् गर्न नसकेको भन्दै समितिले सत्य तथ्य सूचना दिन समेत सरोकारभएका निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

समितिको बैठकमा सांसदहरू गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, गणेश पहाडी, डा शिवजी यादव, वैजनाथ चौधरीलगायतले काम नगर्नेलाई कारवाही गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया