शुक्रबार, असार ४ २०७८
काठमाडौं १७:३८
वासिङटन डिसी 07:53

महिलामैत्री कानुन बन्नुपर्नेमा महिला सञ्जालको जोड

इनेप्लिज २०७३ मंसिर १३ गते १२:०१ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले महिलाको हरेक निकायमा समानुपातिक र समावेशी आधारमा सुनिश्चित गरी महिलामैत्री कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।

सञ्जालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विभेदकारी कानुनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया’ कार्यक्रममा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार समानुपातिक र समावेशी आधारमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले ५२ वटा ऐन कानुनमा महिला विभेदकारी रहेको ती कानुनमाथि तीन महले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै महिलामैत्री कानुन बनाएर महिलाका अधिकार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सञ्जालकी अध्यक्ष प्रतिभा राणाले संविधानमा उल्लेख भएजस्तै अब बन्ने ऐन र कानुनमा महिलामैत्री बनाएर महिलाका अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कानुनहरु महिलाप्रति विभेद रहेकाले ती कानुन संविधानअनुसार संशोधन गरी महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै नेताहरुलाई घच्घच्याउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘‘सबै दलले आफ्नो विधानमा महिलालाई ३३ प्रतिशत दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो–“तर त्यही ३३ प्रतिशत पनि महिलाको सहभागिता गराएका छैनन् । अब नेतालाई खबरदारी गरेर सुनिश्चिताको ग्यारेग्टीमा माग राख्नुपर्दछ ।”

कार्यक्रममा सञ्जालकी उपाध्यक्ष सावित्री भुसालले कानुन निर्माणको चरणमा रहेकाले ती कानुनमा संविधानले उल्लेख गरेजस्तै महिलाको हकअधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कानुनमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउने भने पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अब बन्ने कानुनमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय तहमा प्रमुख पदसहित महिलाको ५० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० र सङ्घमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सभासद् कुन्तीकुमारी शाहीले संविधानमा महिलाका अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि अब बन्ने र बनिराखेका विधेयकमा ती अधिकारलाई नराखिएको बताउनुभयो ।

“विधेयक बनाउँदा महिलालाई विभेद गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो– “संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दबाब दिनुपर्दछ ।”

कार्यक्रममा सांसद दुलारी हरिजन, सर्वेन्द्रा वान्तवा, भेषकुमारी रावत, पूर्व सभासद् दामाकुमारी शर्मा, नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य उषा रावल, अधिवक्ता कल्पना शर्मालगायतले महिलाका मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया