एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा आज भएको दुई दलका शीर्ष नेताको छलफलमा सकेसम्म सहमतिका आधारमा संविधान ल्याउन पहल गर्नेमा पनि समान मत देखिएको छ । नयाँ संविधानमा सङ्घीयताको सङ्ख्या र नामकरणबारेमा भने दुई दलबीचको मतभेद कायमै देखिएको छ ।

छलफलमा एमालेले छ प्रदेश र एमाओवादीले नौ प्रदेशको प्रस्ताव गरी त्यसको औचित्यबारे धारणा राख्ने काम भएको एमालेका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सहभागी एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले सहमतिमा चाँडो संविधान ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सैद्धान्तिक छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । महराले भन्नुभयो, “अब सैद्धान्तिक कुराकानी भयो, विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर पुनः छलफल हुनेछ ।”

उहाँले सङ्घीयताजस्ता गहन विषयमा कोठामा बसेर छलफल वा सहमति गर्नुभन्दा जनताले के भन्छन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने, मुलुकको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा खलल आउन नदिने गरी निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेससहित चार प्रमुख शक्तिको शनिबार हुने औपचारिक वार्ताका लागि दुई दलबीच छलफल भएको हो । यसअघि बिहीबार काँग्रेस–एमाले तथा काँग्रेस–एमाओवादीका नेताबीच अलगअलग वार्ता भएको थियो ।

गत माघ ८ गतेभित्र संविधान ल्याउने संविधानसभाको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि दलहरूबीच सहमति वा प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान भन्ने विवाद र संवादहीनतालाई तोड्दै गत साताबाट वार्ताका शृङ्खला प्रारम्भ भएको हो ।

एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले यही फागुन ३० गतेभित्र सहमतिको सुनिश्चितता नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने बताएको छ ।