सोमबार, कार्तिक १० २०७७
काठमाडौं १४:५९
वासिङटन डिसी 05:14

यसो गरे माघ ८ गते संविधान आउँछ

इनेप्लिज २०७१ पुष ४ गते ८:१७ मा प्रकाशित

subasnembangमाघ ८ गते मुलुकले नयाँ संविधान नपाउने नै भयो ?
आज भोली पनि विवादित विषयहरुमा दलका नेताहरुले सहमति गरे भने , धेरै नियम निलम्बन गरेर, कार्यतालिका खारेज गरेर, संसोधन गरेर माघ ८ गते भित्र अहिले पनि संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।

तर नेताहरुले त संविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामै राखेको देखिदैन ?
म दैनिक विहानदेखि बेलुकासम्म दलहरुको बैठक बसेको छैन अनि कसरी सहमति हुन्छ भनेर घच्घच्याईरहेको छु । समयलाई ख्याल गरेर दलहरु बैठकमा बस्नु पर्नेमा मैले पनि बैठक बस्न सकिरहेको अवस्था देखेको छुईन ।

समय अब घर्किसकेन र ?
दलहरुकोवीचमा सहमति भयो भने अहिले पनि माघ ८ गते संविधान बनाउन सकिन्छ । तर दलहरुवीच सहमति हुनु पर्छ, दलहरुको अहिलेको ब्यवहारमा परिवर्तन हुनु पर्छ । प्रतिवेदन पठाउने विषयमा पनि अनुसुचि र पक्षलाई के गर्ने भन्ने विषयमा झगडा गरेर हुँदैन । किन भने अबत हामीले धेरै वटा नियमहरु निलम्बन गर्नु पर्ने भईसकेको छ । कार्यतालिकालाई खारेज गर्नु पर्छ । विगतमा गरे जस्तै नयाँ कुरा गर्न तयारी गर्नु पर्छ । त्यसको लागि दलहरुवीच सहमति हुनु पर्छ । आज भोलीमै दलहरुवीच विवादित विषयहरुमा सहमति हुनु पर्छ । तर त्यसको लागि दलहरुवीच छलफल भईरहेको छैन ।

सहमति भएन भने संविधान आउँदैन ?
निश्चय पनि, अन्र्तबस्तुमा सहमति भएन भने संविधान बन्दैन । संहमति नगरी आफै त संविधान बन्दैन नी ।

संविधानसभाको निर्देशन पनि त दलहरुले मानेनन नि ?
आफै संविधानसभामा बसेर संबाद समितिमा पठाएको निर्देशन बमोजिम किन काम गर्नु भएन भनेर दलका नेताहरुलाई प्रश्न गर्नु पर्छ । पछिल्लो समयमा पटक पटक दुई घण्टा भए पुग्छ भनेकोमा कैयौ दुई घण्टा वितिसक्यो, किन तपाईहरुको विचमा सहमति कायम भएन ? सहमति कायममात्र नभएको होईन, संविधानसभाको बैठकलाई खुलाउनको लागि संविधान सम्मत रुपमा प्रतिवेदन किन पठाउन सक्नु भएन भनेर उहाँहरुलाई प्रश्न सोध्नु पर्यो । देशब्यापी रुपमा जनताले पनि नेताहरुलाई सोध्नु पर्यो र चाडै टुङ्गयाउनुस भनेर सकारात्मक दवावको बातावरण सृजना गर्नु पर्यो । नेताहरु त कुरै सुन्न चाहन्नन ?
अझै दवाव पुगेको छैन । जनतामा चिन्ता छ । त्यही चिन्ताले हामी पनि छुट्टी नभनी दवाव दिईरहेका छौ । प्रधानमन्त्रीले पहल लिनु पर्यो ।

प्रधानमन्त्रीले त प्रक्रियाबाट भन्नु भएको छ ?
सहमतिमा त प्रक्रिया निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रक्रियामा गएर अब माघ ८ गते संविधान जारी हुन सक्दैन । सहमति नगरी माघ ८ गते संविधान जारी गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । संबाद समितिले प्रतिवेदन पठाईरहेको छैन, तपसिल कि अनुसुची लेख्ने भन्ने शब्दावलीमा अल्झिरहेको छ ।

के लेख्नु पर्छ ?
तपसिल र अनुसूचिको झगडा भनेको हास्यास्पद झगडा हो । प्रतिवेदनमा लेख्ने विषयमा सहमति भईसकेपछि तपसिल वा अनुसूचि लेख्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होईन । त्यो विवाद हास्यास्पद विवाद हो । मुल कुरा प्रतिवेदन बनाउने कुरा हो । दलहरु यस्तो कुरामा किन झगडा गरिरहेका छन यो मैले बुझ्न सकेको छैन ।

संविधानसभाको बैठक राख्न सक्नु हुन्न ?
संबाद समितिले सहमति पनि गरेन, प्रश्नवाली पनि बनाएन, त्यतीमात्र होईन । मैले संहमति पनि गर्न सकिने, प्रश्नावली पनि बनाउन सकिन, मेरो स्थिति यो छ भनेर पनि प्रतिवेदन नपठाएको स्थिति हो । नियमावलीले संबाद समितिले नगरेको अवस्थामा संविधानसभाको बैठक राख्ने ब्यवस्था गरेको छैन । यस विषयमा नियमावली केही पनि बोलेको छैन । जहाँ सम्म मैले गर्ने पहल छ, मैले दैनिक भनिरहेको छु, पहल गरिरहेको छु । अब पनि दलको नेताहरुले यस्तो गरौ भनेर सम्झाउने प्रयासमै छु । दलहरुलाई भन्नुको अर्को विकल्प छैन । केही गर्न सकेनौ अब संविधानसभाले गरोस भनेर पनि उहाँहरु भन्नु हुन्न । यो हाम्रो लागि राजनीतिक र कानूनी रुपमा अप्ठ्यारो स्थिति हो ।

दलहरुले गरेनन भने तपाई के गर्नु हुन्छ ?
सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले गरेनन भने अरुले के गर्ने ? उहाँहरुले गर्न सक्दिनौ भन्न पाईदैन, उहाँले नगरी धर छैन । विकल्प खोजेर नेताहरुलाई उम्किने बाटो दिनु हुँदैन । आफूले बनाएको नियमावली र कार्यतालिका अनुसार काम नगरी हुँदैन । उहाँहरुले कुनै पनि हालतमा काम गर्नै पर्छ होईन भने किन गर्न नसकेको जनतालाई भन्नु पर्छ । गर्न नसके यसको सजाय उहाँहरुले नै भोग्नु पर्छ ।

संविधान भन्दा सत्ता तिर दलहरुको ध्यान केन्द्रीत हुन थालेको छ ?
संविधान निर्माण बाहेक प्रथामिकता यो देशमा अर्को छैन । संविधान निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्यो ।

संविधान निर्माणको लागि राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ र ?
मेरो लागि भन्नु हुन्छ भने चाहिदैन । उहाँहरुलाई नभै हुन्न भन्ने लागेको छ भने हामीले भनेर के गर्ने त ।

प्रतिक्रिया