सोमबार, जेठ ९ २०७९
काठमाडौं १३:१५
वासिङटन डिसी 03:30

चिनसंग ऋण लिएर देश बेच्न मिल्ने तर निशुल्क अनुदान लिन नमिल्ने :९ पटक बिश्व कीर्तिमानी उज्ज्वल ठकुरी

हेल्लो भिम रावल जी आँखा खोल्नुस

इनेप्लिज २०७८ फागुन ७ गते २३:१३ मा प्रकाशित

 

नेपालले चीन संगको बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । कसैले लुकाएर लुक्छ होला त ? नेपाली जनतालाई हक अधिकार त होला बिआरआइ सम्झौतामा के छ, कस्ता बुदाहरु छन् ? जसरी एमसिसि संगको सम्झौता पारदर्शी भएकोलेनै सबै जनताले पढ्न मिल्नेगरी इन्टरनेटमा सार्बजनिक डोमेनमा राखिएको छ। एउटा बच्चाले पनि पढ्न सक्छ , यत्तिको पारदर्शी अन्य कुनै सम्झौता भएको छ ?

चीनले विदेशी सरकारसँग गरेका ऋण-वा बिआरआइ अनुदानका सम्झौताहरू अमेरिकाले गरेका जस्ता सर्वसाधारणको पहुँचमा राखेको छ त ? झन् नेपाल संग गरेको त सम्झौताहरू गोप्य हुने रहेछ। चिनसंग गरेको गोप्य सम्झौताहरू त्यति सजिलै प्राप्त हुने बाटो भेटाउन धेरै गाह्रो हुन्छ चिन को BRI एउटा नाफा मुलक व्यापारको रुपमा देखिन्छ । लोन दिन्छन ऋणी बनाउछन् , फिर्ता माग्ने स्थिति परिस्थिति खादा गर्छन।

बिआरआइ (BR)I के हो त ? कस्तो लॊन हो खोतल्न मन लाग्यो । जनताहरुलाई देखाउन पनि मन लाग्यो ।

नेपालले सन् २००० देखि नै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सोच बनायो र जाइकाले सन् २०००मा दुई चरणमा गरेर जम्मा ८५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत इस्टिमेट गरेर नेपाल सरकारलाई अध्ययन बुझायो। चीनिया कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले अगस्त २०१३ मै त्यसमा बढोत्तरी गर्दै २६४ मिलियन डलर थप गरेर देख्यो । केही पछि उही चीनिया कम्पनी सिएएमसीले फेरि नया बजेट ३०५ मिलियन डलरको लागत देखाउन जान्छ।

अन्तमा चीन एक्जिम बैँकको २१६ मिलियन सहुलियत ऋण (२५% ऋण निर्ब्याजी र ७५% ऋण २% ब्याजमा) सहित सन् २०१६ मा सिएएमसी इन्जिनियरिङले २१७ मिलियन डलरमा निर्माण गर्ने ठेक्का पायो। नेपाली जनताले बुज्नु पर्ने र सोच्नु पर्ने अचम्मको कुरो चाहिँ जसले लागत इस्टिमेट गर्‍यो, त्यही कम्पनी यहाँ ठेकेदार पनि बन्यो सारा BRI को खेल आफैले हसुल्ने ने एक तर्फी बाटो बनायो। यो थियो चिनले नेपाल देशलाई कसरी जालोमा खेती।

अहिले हेर्दा चीनको सहुलियत ऋणको पहिलो सर्त नै अनुदान त के सहुलियत ऋण दिँदा पनि त्यो परियोजनाको ठेक्का चीनिया कम्पनीलाई नै दिनु पर्ने हुने रहेछ। चीन संगको सम्झौता हेर्दा ऋण दिने देशले नै ठेक्का पाउनु पर्ने सर्त आपत्तिजनक लाग्नु नपर्ने हो?

अझ पोखरा विमानस्थलको हकमा त सम्भाव्यता अध्ययन गरेर लागत इस्टिमेसन समेत निर्माण ठेकेदार कम्पनीलेनै गर्ने वा अनि यस्ता बुंदामा डाक्टर भिम रावलको आँखा नजानु , डा बाबुराम भट्टराई ले नक्कली डाक्टर भन्नु अस्वाभाविक लाग्यो है ? यसरी त तपाई आफ्नो घर समेत बनाउनु हुन्न, २५-२६ अर्बको विमानस्थलको त कुरै छाडौँ हेल्लो भिम रावल जी आँखा खोल्नुस अनि तलका कानुनी बुदाहरु हेर्नुस।

MCC खतर कि BRI खतरा खोतलेर हेर्दा :

अन्य देश संग भएको चीन देशको BRI को ऋण सम्झौतामा यस्तो प्राबधान रहेछ। BRI चिन को सम्झौताको बुँदा नं ८.४, सम्झौताको बुँदा नं 10, सम्झौताको बुँदा नं ५.५ हेर्दा नेपाल कतै नेताहरुले चिनलाई बेची सकेको त हैन जस्तो लाग्यो र रुन मन लग्यो। हाम्रो देशको नेताहरु कति मुर्ख रहेछ त स्पस्ट भो। एउटा उखान पढेको ती गज्ज़बसंग मेल खायो। देश ध्वस्त पर्न आणविक हतियार चाहिंदैन रहेछ। त्यो देशको शैक्षिक स्तर ध्वस्त पारे पुग्ने रहेछ।

१. सम्झौताको बुँदा नं ८.४ के रहेछ सम्पूर्ण जनताले राम्ररी पढ्नु होला ल हेर्नुस ( ‘This Agreement as well as the rights and obligations of the parties hereunder shall be governed by and construed in accordance with the laws of China. कुनै पनि कानुनी प्रावधान चिनको कानून अनुसार हुन्छ। भिम रावल जी एक चोटी पढ्नुस त। कसरि BRI पास गर्नु भो ?

२. छैटौँ अनुसूचिमा कानुनी बन्धन भन्दै १० नं बुँदामा The choice of Chinese law as the governing law under the Loan Agreement is a valid choice of law भनेर सही गर्न लगाइएको रहेछ। अब त आँखा खोल्नुस भिम रावल जी। कुन देशको छनौट अनुसार ऋण दिदोरहेछ त ? कसरी पास भो BRI ?

३. बुँदा नं ५.५ मा लेखिएको छः आफूलाई सार्वभौमसत्ता भएको देश भएकाले आफ्नो भूमि वा परियोजनामा कुनै विदेशी राष्ट्रको अधिपत्य हुन सक्दैन भन्ने मूल मान्यतालाई नै आफूले कुनै परियोजनाका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा चीनले सो परियोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विचार गरेमा ऋणी देशले अड्को थाप्न पाइँदैन। ऊ अझ अगाडि प्रष्ट पार्छ कि यस्तो अवस्था आएमा अन्य कुनै बहुराष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू गर्न पाइन्न। हे महा मुर्ख नेताहरु हो।

हे महा मुर्ख नेताहरु हो। माथि लेखिएको लिखितमले अमेरिकाले होइन चीनले चाहेमा नेपाल देश वेश्या बनाउन दुइ मिनेट नलाग्ने लेख पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भाको रहेछ। मुख्य कुरा र पारदर्सी कुरा के भने यी कारण हुन् , हम्बानटोटाको बन्दरगाह चीनले श्रीलंका सँग गरेको सम्झौताको यही बुँदा मार्फत गरिएको ‘कब्जा’ हुन सक्ने निक्कै सम्भावना छ। श्रीलंका ले हस्ताक्षर गर्नेको छ भने या त ऋण तिर या त बन्दरगाह चीनको बनाउ।

अब आयो MCC को मुख्य कुरा :

कुनै पनि देशले हस्तक्षेप गर्छ कि गर्दैन भनेर बुझ्न कुन किसिम को कानून लगाएको छ त्यो कुरा बुज्न जरुरि हुन्छ। MCC मा बुंदा ६.४ मा स्पष्ट संग भनिएको छ। जस्ता को तेस्तै , section 6.4 Governing Law. This is an international agreement and as such will be governed by the principles of international law.

अब कुरा के भने ? what is International law ? International law is a system of treaties and agreements between national that governs how nations interact with other nationas, citisens of other nations and business of other nations : International law typically falls into two different categories,” Private international law and Public International Law .

अमेरिकाले दिने अनुदार यो कानून संग छ : Public International law “ concerns the relationship between nationas. Thise include standards of international behavior, the laws of the sea, economic law, diplomatic law, environmental law, human rights law, and humanitarian law. Some principles of public international law are written , or “codified” in a series of treaties, but others are not written down anywhere. These are known as “ customary” laws,and nationas consent to them by doing nothing.

माथीको कुन बुंदामा तपाइले अमेरिकी कानुन लागु हुन्छ भनेर लेखेको देख्नु भो ? एक त निशुल्क अनुदान अनि अमेरिकी कानून लागु नहुने यस्तो राम्रो ऋण लाइ भिम रावल जीले अनपढ झैँ बुदाहरु देखाउनु भएछ। कस्तो ज्ञान रहेछ त भिम रावल जी को ?

MCC को article ७.1 Domestic Reqiremnts: The Government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirements for this compact to enter into force. The parties understand that this compact, upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal.

पहिला त माथी international law भनेसी दुवै देशको कानून चल्दैन बुज्नु पर्यो। compact अघि बढे पछि फेरी घरायसी नेपाली कानून लागु गर्न र हस्तक्षेप गर्न पाउदैन भन्नु अमेरिकी कानून लागु हुनु हो र ? यो भन्नु को अर्थ हामी दुबैले अब अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई मान्यता दिनु पर्छ भनेको। हामी दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानून हिड्नु पर्छ। नेपालको देशको कानून नि चल्दैन अमेरिकी कानून नि चल्दैन भनेर स्पष्ट पारेको छ। चिनले जस्तो चीनको कानून लागु हुन्छ भनेको छैन।

देश को नेताहरुले देशको बिकाश गर्न राजनीति गर्नु पर्ने हो। दुर्भाग्य हाम्रो देश नेपालको बिकाशको नाममा राजनीति भै राखेको छ। यस्तो राम्रो तिर्ने नपर्ने अनुदान माथी राजनीति गर्नु के देश को लागि राम्रो होला ? नेपाल आफैले अनुदान दिनुस भनेर निबेदन दिने। निबेदन प्रक्रिया अनुसार गएर प्राप्त गर्ने बेलामा यो गर्दिन त्यो गर्दिन भनेर घुर्की लगाउनु भनेको भोक लागेको बेलामा खाना को थाल घोप्ताउनु सरह हो।

यो अनुदान नलिने भन्न पाइन्छ तर नचाहिने दोष लगाएर नलिने भन्नु चै गलत हो। अमेरिकी नागरिक ट्याक्स तिरेको पैसा हो। अमेरिकाले बाटो बनाउने भनेसी बनाएर छोड्छ तर त्यो रकम चुनाब र नेताहरुको खल्तीमा राख्न मिल्दैन। यो कुरा प्रचण्ड जस्तो खुंखार राजनीतिज्ञले पक्कै बुज्नु पर्ने कुरा थियो। कि त प्रचण्डले BRI र Lumbini Deal with chinese NGO मा पैसा खाको छ भने यो धेरै खतरा अब स्वयम् प्रचण्डलाइ चीन बाट हुनेछ। त्यसैले चीनको लागि MCC को बिरोध गर्न खोज्नु मुख्य कारण हुन् सक्छ , नत्र निसुल्क अनुदान लिएर देश बनाउन नचाहने नेता बन्नु मुर्ख होइन र ?

जनताहरुमा मेरो अनुरोध। हामी जातको नाममा, दल को नाममा , बिकाश बिरोधिको लागि पछि पछि लागेर लड्ने कोसिस नगर्नुस। देशको बिकाशको तर्फ लागेर , ५० लाख युवाहरुलाई देश भित्र नै श्रमको उत्पादन गरेर देश बनाउन स्वागत गरौ ।

हेर्नुस त ति ५० लाख युवा  जसले कतार र मलेसिया बनाए। आफ्नो देश बनाउन वहाहरुलाई श्रमको सृजना गरेर स्वागत गर्दा देशको भबिस्य राम्रो हुने छ र आउने पिडिको भबिस्य पनि राम्रो हुने छ।

उज्ज्वलठकुरी

९ पटक बिश्व किर्तिमानी अमेरिका

प्रतिक्रिया