पाँच वर्षभित्र पुनः निर्माण पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य

इनेप्लिज २०७२ जेठ १५ गते १४:०६ मा प्रकाशित

Rss_Images_1432907866080_ST-Lalitpur-Bimochanललितपुर, १५ जेठ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

सामुदायिक सूचना नेटवर्कको सातौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित “विपद्मा सामुदायिक रेडियोको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले अब निर्माण गरिने भौतिक संरचना भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुने बताउनुभयो ।

नयाँ बस्ती विकासका क्रममा सुरक्षित स्थानको खोजी गरेर एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले ध्वस्त संरचना पुनः निर्माणमा करिब रु. पाँच खर्ब बजेटको आवश्यक परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुनः निर्माणमा लाग्ने खर्चको जोहो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिने छ ।”

विपद्का बेला कालाबजारी गर्नेहरुको अभिलेख राखिएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसो गर्नेहरुविरुद्ध राज्यले कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । राज्यले निर्धारण गरेका नीतिनियम र मौजुदा कानुनविपरीत निजी क्षेत्रलाई उक्साएर काम गर्नेहरुविरुद्ध पनि राज्य कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।

अब गरिने निर्माण एवम् पुनः निर्माण मापदण्डअनुरुप हुनैपर्नेमा जोड दिँदै त्यसो नगर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट गर्नुभयो । हालसम्म १३ लाख थान त्रिपाल भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

सोही कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री गौतमले ‘विपद् रिपोर्टिङ: रिपोर्टरका लागि गाइड’ नामक पुस्तक पनि विमोचन गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हरेक नागरिकले सूचनाको अधिकार निर्बाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले सामुदायिक रेडियोले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गर्दै विपद्का बेला पनि सक्रिय रुपमा सूचना प्रवाह गरेका बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले जोखिममा पनि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष गोपाल झाले विपद्को घडीमा सबै सामुदायिक रेडियोको नवीकरण शुल्कमा छुट हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया