मंगलबार, कार्तिक ४ २०७७
काठमाडौं ०५:१७
वासिङटन डिसी 19:32

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

इनेप्लिज २०७१ फागुन २५ गते ८:३१ मा प्रकाशित

timthumb.phpकाठमाडौँ, २५ फागुन । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सरकारी निकायका सूचनाको प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले आज सरकारी निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन र सूचना प्रवाहको अवस्थाका विषयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रवक्ता, संवैधानिक निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बैठक गरी सो निर्देशन दिएको हो ।

बैठकपछि समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्न र नागरिकको सूचनाको हकलाई स्थापित गर्न सूचना अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा देखिएका कार्यान्वयनका समस्या सल्टाउन संशोधन विधेयक ल्याउन, सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्न, सूचना र अभिलेखलाई विद्युतीय अभिलेख गर्न पनि निर्देश गरेको छ ।

सभासद् रामकुमार भट्टराईले विद्युतीय बोलपत्रका प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने र सूचना माग्दा केका लागि माग्ने भन्ने प्रयोजन पनि स्पष्ट हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सभासद् जीवनबहादुर शाहीले आधुनिक प्रणालीमा कसैले सूचना मागेपछि दिने भन्दै स्वतः वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने परम्परा थाल्न सुझाव दिनुभयो ।

सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै सुशासनलाई बल पुग्ने भएकाले सूचनाको हक र गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐनका बीचमा देखिएका अन्योल हटाई सूचना पोको पारेर राख्ने तथा लुकाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्य सचिव पौडेलले सार्वजनिक गर्न मिल्ने सूचनालाई स्वतः प्रकाशन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै थप सूचना चाहिएमा कानुनबमोजिम शुल्क लिएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको सात वर्ष बितिसके पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा समितिले चासो दिएको हो ।

राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँच सरल बनाउन २०६४ साउन ५ गते सो ऐन जारी भएको हो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोजका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएपछि सबै मन्त्रालयका सूचना तीन तीन महिनामा वेबसाइटमार्फत स्वतः प्रकाशन गराउने प्रबन्ध गरिएको, यही फागुनभित्र मन्त्रालय मातहतका निकायलाई पनि सूचनाको स्वतः प्रकाशन गराउन भनिएको भन्दै सूचनाको हकबारे जिल्ला र गाउँसम्म जानकारी गराउने योजना अघि सारिएको बताउनुभयो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुनीलबहादुर मल्लले सूचना प्रवाह गर्ने सरकारको दायित्वलाई पूरा गर्न सूचना अधिकारी र सूचना प्रवाहको संयन्त्रका लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले हरेक सोमबार प्रवक्ता पत्रकार भेटघाटका माध्यमबाट सूचना प्रवाह गराइएको जानकारी दिनु भयो ।
सर्वाेच्च अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार बिपुल न्यौपानेले सरोकारवालाले मागेको सूचना पाउन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै वेबसाइटबाट अदालतका वार्षिक प्रतिवेदन र महत्वपूर्ण फैसलालाई वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निमित्त सचिव चीरञ्जीवी खनालले माग हुन आउने सबै सूचना दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।

संविधान आउने मितिबारेको सूचना गलत हुँदा…

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका सचिव ठाकुरप्रसाद बरालले संसद् तथा संविधानसभाका सबै बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिएको अवस्थाबाट यहाँभित्रका सबै गतिविधि पारदर्शी हुने गरेको बताउनुभयो ।

सूचना माग्ने क्रममा गैरसरकारी संस्थाले प्रेपोगण्डा गर्ने गरी सूचना माग्ने कुरालाई चाँहि प्राथमिकता दिन नहुने उहाँले धारणा रा
ख्नु भयो । उहाँले संविधान कहिले जारी हुन्छ ? सूचना पाउँ भनेर पनि संसद् सचिवालयमा माग गरिएका उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै आफूले गत माघ ८ भित्रमा संविधान आउँछ भनी सूचना दिएको तर त्यो सूचना सही हुन नसकेकामा आफूलाई असहजता महसुुुस भएको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया