राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले उदयपुरको चुरे वन क्षेत्र संरक्षण गर्ने नाममा लामो समयदेखि यस क्षेत्रका खोलानालाबाट ढुङ्गा, बालुवा तथा गिट्टी निकासी गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।

प्रतिबन्धका कारण जिल्लाभित्र विकास निर्माण तथा अन्य भौतिक निर्माणका कार्य ठप्प भएको भन्दै अब तत्काल प्रतिबन्ध गरिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा खुलाउन उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पहल गरिदिन दलका नेताहरुले अनुरोध गरेको उदयपुरका प्रजिअ कृष्णचन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो ।

तर दलका नेताहरुले अनुरोध गरे पनि आफूले चुरे क्षेत्रका खोलानालाबाट प्रतिबन्ध गरिएका बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गा निकासी कार्य खुलाउन पहल गर्न नसक्ने प्रजिअ घिमिरेले बताउनुभयो ।

चुरे क्षेत्रको आसपासका गिट्टी, बालुवा तथा ढुङ्गा निकासी कार्य खुलाउन राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको सहमति तथा सरकारको निर्णय चाहिने हुनाले पनि आफूले यसमा केही गर्न नसक्ने धारणा प्रजिअले जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई अबगत गराउनु भयो ।

यता चुरे क्षेत्रको खोलानाला क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध भएका कारण कच्चा पदार्थको अभावमा जिल्लामा झन्डै डेढ दर्जन राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य बन्द भएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

उदयपुर जिल्लाको तराई र पहाडी क्षेत्र गरेर तीनवटा नगरपालिकासहित २१ वटा गाविसलाई चुरे क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा छोएको छ ।