एक संघिय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई विदेशी सहायता रोक्का राख्ने प्रयासलाई अस्वीकार गरेका छन् । अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश अमिर अलीको यो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको अपमानको आरोपबाट जोगाए पनि विदेश सहायता रोकिराख्ने प्रयासलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

पृष्ठभूमि:

ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहायता रोक्नका लागि लगभग सबै सम्झौताहरूमा रोक लगाएको थियो, जसले मानवतावादी र विकाससम्बन्धी परियोजनाहरूलाई ठूलो असर पारेको छ। सबै योजनाहरु थप्प भएका छन् र रोकिएका छन् । यसविरुद्ध गैरनाफामूलक संस्थाहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए, जसमा उनीहरूले अदालतसँग सहायता पुनः सुरु गराउन आग्रह गरेका थिए।

न्यायाधीश अलीले प्रशासनलाई निश्चित सम्झौताहरू रोक्न सक्ने कानुनी आधार भए मात्र सहायता रोक्न सक्ने बताए। तर उनले प्रशासनलाई सबै सहायता निलम्बित राख्ने छुट नदिएको प्रस्ट्याए।

यस फैसलाले ट्रम्प प्रशासनलाई वैधानिक रूपमा प्रत्येक सम्झौतामा “व्यक्तिगत मूल्यांकन” गर्न अनुमति दिए पन सहायता रोक्ने नयाँ कारण खोज्न समय दिन अस्वीकार गरेको छ । यसको अर्थ, प्रशासनले विदेशी सहायता पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ, र तर्कबिहीन रूपमा रोकिरहन पाउँदैन।

अदालतको अघिल्लो आदेश:

अघिल्लो हप्ता अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश अलीले प्रशासनलाई केही सहायता सम्झौताहरू पुनः सुरु गर्न आदेश दिएका थिए। तर उनले प्रशासनलाई निश्चित सर्तहरूमा सम्झौता रोक्न अनुमति दिएका थिए — अर्थात्, यदि कुनै सम्झौतामा सरकारले भुक्तानी निलम्बित गर्नसक्ने स्पष्ट भाषा उल्लेख छ भने, त्यसलाई रोक्न मिल्छ।

महत्वपूर्ण कुरा:

अदालतले प्रशासनलाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा दोषी ठहर नगरेको पत्रपत्रिकाले समाचार लेखेका छन् । तर, प्रशासनले सहायता रोकिराख्नका लागि अझै प्रष्ट र वैधानिक कारण दिनुपर्ने स्पष्ट आदेश अदालतले दिएको छ । यो निर्णय प्रशासनलाई विदेशी सहायता रोकिराख्ने एकतर्फी अधिकार दिन अस्वीकार गर्ने न्यायिक हस्तक्षेपको हिस्सा हो।