इलन मस्क प्रमुख रहेको सरकारी दक्षता विभागले हजारौं अनावश्यक तन्त्रांश इजाजत पत्र (सफ्टवेयर लाइसेन्स)हरू हटाएर वार्षिक पाँच करोड डलरभन्दा बढीको सरकारी खर्च बचत गर्न सफल भएको छ।

आन्तरिक राजस्व सेवा(आइआरएस)ले ३,००० तन्त्रांश इजाजत पत्र (सफ्टवेयर लाइसेन्स)को भुक्तानी गरिरहेको थियो, तर प्रयोग भने केवल २५ मात्र भइरहेको थियो। सरकारी दक्षता विभागको लेखा परीक्षण (अडिट)पछि बाँकी ९९% अनुमति पत्र(लाइसेन्स)तुरुन्तै कटौती गरियो।

सरकारी दक्षता विभागले सामाजिक संजाल एक्समा लेखेको छ, “निकायहरूले प्राय: कर्मचारीभन्दा धेरै तन्त्रांश इजाजत पत्र खरिद गर्छन्, जुन प्राय: प्रयोगै नहुने र कम्युटरमा इन्स्टल(जडान )पनि नगरेको पाईयो ।” यस्ता लेखा परीक्षणहरू फेब्रुअरीदेखि निरन्तर चलिरहेका छन्।

श्रम विभागले परियोजना योजना सफ्टवेयरको ६८% इजाजत पत्र (लाइसेन्स)हरू हटायो भने धितोपत्र तथा विनिमय आयोगले केवल २२% मात्र प्रयोग भइरहेका दूरीनियन्त्रक कार्यपिठिका( रिमोट डेस्कटप) तन्त्रांश (सफ्टवेयर)को ७८% कटौती गरेको छ ।

फेब्रुअरीमा सरकारी दक्षता विभागले जिसीएको उदाहरण दिँदै चेतावनी दिएको थियो । जसमा १३,००० कर्मचारी भएको संस्थाले ३७,००० विनजीप अनुमति पत्रको भुक्तानी गरिरहेको थियो। त्यस्तै, १९,००० प्रशिक्षण तन्त्राश लगायत तीन फरक प्रणालीको पनि अनावश्यक खर्च भइरहेको पाइएको थियो।

इलन मस्कले सरकारी दक्षता बिभागको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । अब पदबाट अलग भए पनि उनका अनुसार यस अभियानले अहिलेसम्म १७५ बिलियनको बचत गरिसकेको छ। प्रति करदातालाई करिब १,०८७ डलर को फाइदा पुगेको सरकारी दक्षता बिभागको वेबसाइट(संजालस्थल)ले जनाएकाे छ।

मस्कले भने, “सरकारी दक्षता बिभाग अब जीवनशैली बनिसकेको छ। यो प्रभाव अझ गहिरो हुँदै जानेछ।”