काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको (माधव नेपाल पक्ष ), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष ) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सय ४६ सांसदहरुले संसद पुनस्र्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि परमादेश जारी गर्न भनी सर्बोच्च अदालतमा सोमबार रीट दर्ता गराएका छन ।

संसदमा १ सय ३६ जना भए बहुमत पुग्छ । नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका २३ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन । यस अघि हस्ताक्षर गरेका गोकर्ण बिष्ट , गणेश पहाडी र पबित्रा निरौला खरेलले हस्ताक्षर गर्नुभएन ।

नेकपा एमालेका सांसद बिरोध खतिवडाले आफनो पार्टीका ३ जना सांसद कोही काठमाडौ बाहिर र कोही अस्वस्थ भएर आउन नसक्नुभएको बताउनुभएको छ । किनकि आफै उपस्थित भएर हस्ताक्षर , ल्याप्चे लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर पनि प्रतिनिधिसभाका ५४ प्रतिशत भन्दा बढी सांसद शशरीर उपस्थित भएर हामी ज्यूदै हुंदा हुदै मरेको घोषणा गर्ने काम भएको छ त्यो बदर गर्न माग गरिएको छ –सांसद खतिवडाले भन्नुभएको छ –सर्बोच्च अदालतको सबैधानिक इजलाशले न्याय दिने निश्चित छ ।

रीट निबेदनमा तीन वटा माग गरिएको छ । संसद बिघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिश खारेज , प्रतिनिधिसभाको बैठकको मिति र बहुमत सांसदले समर्थन गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग गरिएको छ ।

नेपाली काग्रेस नेकपा माओबादी केन्द्र , नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष , जनता समाजबादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव , डा बाबुराम भटराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुद्धारा मुद्धा दर्ताका लागि आइतबार देखि नै फिरादपत्रमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो । राष्ट्रपति बिधा भण्डारीबाट गत शुक्रबार मध्यरातमा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी र अनैतिक ढंगले संसद बिघटन गरेको गभीर आरोप लगाएका छन ।

सबिधानको मर्म र भावना बिपरित अहिलेको महामारीको संकटको बेला संसद बिघटन गरेर चुनाब घोषणा गरिएको त्यो चुनाब गर्नलागि नभएको भन्दै एमालेकै माधब नेपाल पक्ष सहित सबै प्रतिपक्षी एक भएर न्यायका लागि सर्बोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

कांग्रेस सभापति देउवा , माओबादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका बरिष्ठ नेता नेपाल , जनता समाजबादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब , राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सर्बोच्च अदालतले सबिधान र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्ने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभएको छ ।

सांसदहरुले सबिधानको ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत सांसदहरुको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्न राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिश गरेको तर राष्ट्रपति भण्डारीले षडयन्त्रपुर्ण ढंगले दाबी नपुगेको भन्नु आफैमा सबिधान बिपरित भएको रीटमा उल्लेख गरेका छन ।

नेताहरुले भनेका छन – मध्य रातमा बैकल्पिक सरकार बन्ने स्थिति रहेको र आफुहरु स्वयं उपस्थित भएर हस्ताक्षर बुझाउदा पनि राष्ट्रपति बिधा भण्डारीलाई त्यो पचेन किनकि प्रधानमन्त्री ओलीसंग पहिले नै साठगांठ र षडयन्त्रपुर्ण योजना थियो त्यहि अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रतिगमनकारी कदम चालियो यो भन्दा निन्दनीय कुरा अरु केही हुन सक्तैन । यसर्थ राष्ट्रपति भण्डारीको कदम र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले सबिधानको मात्र होइन लोकतन्त्र र गणतन्त्रकै धज्जी उडाएको छ ।

दलहरुले अदातलबाट न्यायको ढोका घच्घच्याउने मात्र होइन राजनीतिक रुपमा संघर्ष जारी रहने बताएका छन । निषेधाज्ञाका बाबजुत बिधार्थी संगठनहरुले संसद बिघटन र बैकल्पिक सरकार गठन नगरेको बिरुद्ध राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाउने , मशाल जुलुस निकाल्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन ।

सोही बिरोध हुने त्रासले केही दिन यता राष्ट्रपति भबनमा सुरक्षा फौज बढाइएको छ भने चारै तिर सुरक्षा निकायले घेरा हालेको छ । सुराकीहरु प्नि निकै खटाइएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन ।

सर्बोच्च अदालत जानु अगाडि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा , माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपालबीच सिहदरबार स्थित नेपाली कांग्रेसको संसद्धीय दलको कार्यालयमा बैठक बसेको थियो ।
यस अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सिफारिशमा पनि गत पुष ५ गते पनि संसद बिघटन गरिएकोमा सर्बोच्च अदालतले सो बिघटनलाई असैबैधानिक ठहर गरेको थियो ।

त्यतिखेर यहि बैशाखमा चुनाब गर्ने भनिएको थियो । तर अहिले बैशाख जेठमा महामारीले उग्ररुप लिएको छ र देशमा बैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा जारी छ । अहिले महमारीकै बीचमा महामारी नियन्त्रण गर्न लाग्नुपर्नेमा फेरि संसद बिघटन गरिएको छ आगामी मंसिरमा चनाब गर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटनको सिफारिश गरेपनि राष्ट्रपति बिधा भण्डारीले कानुनीबीदसंग सामान्य परामर्श पनि गरेको देखिदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले जे लैजानुहुन्छ त्यसलाई आंखा चिम्लेर स्वीकार गर्ने गर्नुभएको गभीर आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैले पनि प्रतिपक्षी दलहरुले अब राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपतिको भुमिका निर्बाह नगरेको र ओलीको रबर स्ट्याम्प बनेकोले महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठाएका छन ।

 

रिटमा हस्ताक्षर गर्ने यी हुन् नेपाल–खनाल पक्षका २३ सांसद

१) विरोध खतिवडा

२) जीवनराम श्रेष्ठ
३) घनश्याम भुसाल
४) सोमप्रसाद पाण्डे
५) कृष्णलाल महर्जन
६) झपट रावल
७) निरादेवि जैरू
८) सरलाकुमारी यादव
९) कल्याणी खड्का
१०) लक्ष्मी चौधरी
११) माधव नेपाल
१२) भीम रावल
१३) कलिला खातुन

१४) रामकुमारी झाँक्री
१५) झलनाथ खनाल
१६) पुष्पा कर्ण कायस्थ
१७) भवानीप्रसाद खापुङ
१८) यज्ञ सुनुवार
१९) सुरेन्द्र पाण्डे
२०) मुकुन्द न्यौपाने
२१) मेटमणि चौधरी
२२) दीपकप्रकाश भट्ट
२३) नारायण खतिवडा