नेपालको कच्चापदार्थ र छिमेकी मुलुकको बजारलाई ध्यानमा राखी विशेष प्याकेजसहित उत्पादनमा जानुपर्ने बेला हामी आन्तरिक समस्यामै छौं ।

नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि सोच र दृष्टिकोणले के हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल र आत्मनिर्भरका लागि सघाउने नीतितर्फ अग्रसर भएका छौं ? यस्ता प्रश्नहरूको बीचमा म सधैं कहिले कृषिमा, कहिले पूर्वाधारमा, कहिले सम्भावनामा, कहिले इनोमेसनमा लेखद्वारा आर्थिक उन्नति र समुन्नत नेपालको सपना लेख्छु । तर, खोज गर्दै लेखहरू लेख्दा मैले पाएको खास कुरा के हुन्, यसबारेमा थप जानकारी गराउँछु । देशको ७० वर्ष हामीले अंगीकार गरेको अर्थव्यवस्था वितरण सिद्धान्तको वरपर नै रह्यो । विकासको नाममा पूर्वाधार बनाउन वितरण गरियो ।

आर्थिक सबलीकरणको नाममा एकल महिला, वृद्धभत्ताजस्ता वितरणलाई हामीले निरन्तरता प्रदान ग-यौं । राजाहरूका बेलामा आर्थिक सबलीकरण भनेर मनाङतिर बस्ने बासिन्दालाई हङकङसँग सोना व्यापार गर्न दिएर आर्थिक सहयोग गर्ने कोसिस गरियो । संसद् कोष भनेर विकासका लागि वितरण गरियो । गरिब, आवास, खानेपानी, कुलो, धर्मशाला, पाठशाला, मन्दिर, संस्कृति, धर्म, पर्वलगायतको जगेर्ना गर्न वितरणमुखी अर्थतन्त्रको जगमा काम गरियो ।

नतिजा अगाडि छ, आज हाम्रो अगाडि ७० को दशकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि सबलीकरणको नाममा हामी वितरणमुखी अर्थतन्त्रबाटै हाम्रो गार्हस्थ्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गरिरहेका छौं । के हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा कुनै प्रकारको थप नयाँ आयाम देखिन्छ, यही अवधारणालाई हामीले उत्पादन कार्यसँग जोड्ने हो भने हाम्रो कायपलट हुन्छ ।

कृषिको नाममा जे–जति वितरण भयो त्यो भयो, अब वितरण छाडेर प्राविधिक पूर्वाधारमा साझेदारी गर्ने अबको नयाँ नीतिमा आउनुपर्ने हन्छ । राज्यको खेतमाथिको अधिकार, जनताको माटोमाथिको अधिकार, उत्पादनमा राज्यद्वारा पूर्ण सञ्चालित बजारमाथिको सुनश्चिततासहितको नीतिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को व्यावसायिक खेतीको परिकल्पनामा हामी सजग र उपलब्धताका आधारमा कानुन र नीति बनाउने कार्यतर्फ लाग्नुपर्छ । एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु र सोही उदाहरणका आधारमा नीतितर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव पनि राख्न चाहन्छु । हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रकारको आधुनिक खेतीमा प्रयोग हुने मलखादहरू उत्पादन हुँदैन, सिवाय प्राङ्गारिक मलबाहेक हामीले ल्याएको नीतिका आधारमा नेपालमा नभएको र अबको दुई वर्षमा हामीले युरिया मल बनाउने कारखाना स्थापना गर्ने, जसले सम्पूर्ण नेपालको कृषिमा प्रशस्त सेवा दिनेछ । यसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सोझै राम्रो स्थान बनाउनमा दुईमत छैन । हिजो हामीसँग प्रशस्त ऊर्जा थिएन, हिजोआज बर्सेनि ऊर्जा उत्पादनमा बढोत्तरी आएका कारण यस प्रकारको उत्पादनतर्फ हामी लाग्न सक्ने अवस्था आएको छ । यस प्रकारका उद्योगहरू कृषिका लागि मात्र नभएर हामीले विद्युतीय बस, गाडी, साना बहानहरू उत्पादनतर्फ सीधै लाग्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

छिमेकी मुलुकले अगामी पाँच वर्षमा ३० लाख विद्युतीय बसको निमार्णका लागि बेच्न र उत्पादन गर्न सक्ने देशको खोजी गरिरहेको छ । हामीसँग भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटानजस्ता देशहरू हाम्रो राम्रो बजार हो । यसको सर्वेक्षण विश्वमा आर्थिक खोज गर्न संस्थाको प्रक्षेपणमा हेर्न सकिन्छ ।

हामीले औद्योगिक विकासको नाममा के–के गरिरहेका छौं, यसका बाबजुत पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई थेग्न उत्पादनतर्फ हामी अग्रसर हुने नीति ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । आफ्नो आर्थिक शक्ति उत्पादन गर्नेबारे सोचेनौं भने कुनै पनि उपलब्धि हुन सक्दैन । रणनीतिक योजना बनाउने र भन्सारबाट कर असुल्ने योजनामा अल्झिरहे देशको अर्थव्यवस्था त कनिकुथी चल्न सक्छ, तर सबल र आत्मनिर्भरतर्फ लाग्न सक्दैन । हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने योजनामा जनता, श्रम, श्रमबजार र उत्पादनसँग जोडेर देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जबसम्म रणनीति, आर्थिक नीति र योजनालाई जोड्न सकिँदैन तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रले देशलाई बोक्न सक्दैन ।

एउटा महामारीमा थला नै परिसकेको अर्थतन्त्रलाई अब पनि दलाल पुँजीपतिको हातमा छोडेर जनतालाई भोटसँग तुलना गर्न वितरणमुखी अर्थतन्त्रको जगमै काम गर्ने हो भने न त हामी समुन्नतितर्फ उकालो लाग्न सक्छौं, न त हामी पर–निर्भरबाट बाहिर निस्कन सक्छौं । नेपालको बजेटमा भन्सारबाट असुल्ने करको कति प्रतिशत छ त्यो प्रतिशतलाई अझ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने आदर्शलाई छोड्न सक्दैनौं, तबसम्म देश आत्मनिर्भरतर्फ लम्कन सक्दैन ।

त्यसको पहिलो असर हाम्रो व्यापारघाटा अझ बढाउने नै हो, दोस्रो परनिर्भरको आदर्शलाई स्थापित गर्नु हो, तेस्रो आफ्नो बजारमा अर्काको अधिकार स्थापित गर्नु नै हो, चौथो देशको मुद्रा अवमूल्यनतर्फ जान सहयोग पु-याउनु मात्र हो, पाँचांै र खास के हो भने यस प्रकारको सोचले देशको आफ्नो दक्षतामा आधारित, देशको ऊर्जामा आधारिततर्फ लगानीलाई आत्मसात् नगर्नु नै हो । जस्तो कि, हामीले हाम्रो ऊर्जा हाम्रो पर्यटन, हाम्रो उपलब्धता, हाम्रो पूर्वाधारलाई सहजै तहस–नहस गर्नेतर्फ लाने नै हो, हामीले श्रमलाई विश्वबजारमा बढाएर आएको रेमिट्यान्सले देशको आत्मनिर्भरतातर्फ जान सघाउँछ कि परनिर्भरतातर्फ ? यो प्रश्नको सही उत्तर आजको नयाँ नेपाल बनाउन सघाउने हो । के त हामी परम्परावादी सोचबाट अलि फरक गर्न सक्छौं ? के त हामी वितरणमुखी अर्थतन्त्रलाई नयाँ धारबाट हेर्न र प्रगति गर्न अग्रसर हुन सक्छांै ? समयको माग हो, सक्नुपर्छ ।

समयले विश्व अर्थतन्त्रलाई यस्तो पाठ सिकायो र त्यस प्रकारको संकुचित बजारलाई विश्वबजारले खासगरी १६ औं शताब्दीतिर युरोपले आर्थिक क्रान्तिको विगुल फुक्यो । हिजोआज भियतनाम, मलेसिया वा कति मुलुकहरूले हाम्रो भन्दा खराब अवस्थाबाट आफूलाई विश्वबजारमा सबल बनाएका उदाहरणहरू सजिलै हेर्न सकिन्छ । जुन देशमा निजी क्षेत्रले कलम चलाउँछ, जुन देशमा सामाजिक उत्तरदायित्वमा निजी क्षेत्र देखिन्छ, त्यो देशले चाडै अर्थतन्त्रलाई सबल र आत्मनिर्भरतर्फ लान सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । तर, हामी र सरकार, हामी र नीति, हामी र सरोकारवालाको बीचमा बिचौलियाहरू हाबी हुन यहाँनेर दलाल पुँजीपतिको बोलवाला छ । के हामीले ३३ किलो सुन चोरीलाई लुकाउन, लाज छोप्ने कार्यका लागि समातेजस्तो गर्ने, यस्तो नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सघाउँदैन । राजनीतिक परिवर्तनका लागि जहानियाँ शासनदेखि लागेका दलहरूसँग हाम्रो आशा, विश्वास र आस्था छ ।

तर, कहाँनेर हामी फसेका छौं भन्नेबारे हामीले बुझ्नु जरुरी छ । एउटा कालो र तीतो सत्य के हो भने यो कालखण्डको पात्र हामी नै हौं । यो कालखण्डलाई पल्टाएर अर्को कालखण्डका पुस्ताहरूले सराप्नेछन् । केही राम्रो गरौं, एउटालाई पोस्ने र आफूमात्रै धनी हुने सोचलाई हामीले आर्थिक सबलीकरणका लागि छोड्नु जरुरी छ । यहाँ मानवीय मूल्य–मान्यता पछि दलगत हुँदै गएका बेला बहुचर्चित निर्मला हत्याकाण्डजस्तो मुद्दा पनि कानुनको दायरामा आउन नसकेको अवस्थामा परिवर्तनको खाँचो छ । हामी आफैं हाम्रो समाजमा व्याप्त कुरीति, कुव्यवस्था र कुपात्रहरूको विषयमा बोल्नु जरुरी छ । जबसम्म हामी मूल्यलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौं तबसम्म हामी आफैं मूल्यवान हुन सक्दैनौं । अर्थतन्त्रको एउटा बलियो सिद्धान्त के छ भने मूल्य–मान्यताको अर्थ उसको मौलिकता, उसको स्थायित्व र विश्वसनीयतामा आधारित हुन्छ, जसका कारण उसको मूल्य अरूभन्दा बढी चाहिएको वस्तु वा सेवामा पर्छ । यसैको कारण मूल्यलाई स्थापित गरिन्छ ।

यो सन्दर्भको अर्थ के हो भने जबसम्म हाम्रो सरकार हाम्रो अर्थतन्त्र र त्यसका सरकारवालाहरूले देश, जनता र कानुनभन्दा माथि रहेर सोच्नेछन् र काम गरिरहनेछन्, हामी परम्परावादी सोचसहितको अर्थतन्त्र र राजनीतिका कारण उन्नतिको मार्गमा लाग्न सक्दैनौं । हामीले जति उद्योगहरू हाम्रो देशमा छन्, तिनीहरूको सही आँकडा हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा खासगरी कुन–कुन प्रकारको उत्पादन वा सेवाले हाम्रो अर्थतन्त्र र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा स्थान बनाउन सकेका छन्, हाम्रा उद्योगहरूले प्रदान गरेको रोजगारी र हाल देशको युवापुस्ताको आवश्यक रोजगारीमा कति प्रतिशत सहयोग गरिरहेको छ, के अबको पुस्तालाई हामीले रोजगारीका लागि श्रमबजारबाहिर मात्रै खोज्ने हो ? यो आजको पहिलो प्रश्न हो । यदि यो प्रश्नको जगमा खडा भएर हामीले नयाँ नीति बनाउने हो भने हाम्रो श्रमशक्तिलाई आधार बनाएर नीति ल्याउनु जरुरी छ ।

यदि यही श्रमशक्ति अन्य देशमा गएर उत्पादनमा हात बढाउन सक्छन् भने हामी त्यही व्यवसायलाई हाम्रो नाम दिन सक्नु आजको आवश्यकता हो । जति पनि हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर ठाउँहरू स्थापना गरेका छौं त्यो किन आज सफल हुन सकेका छैन । ठाउँ पहिचान भयो, फडानी पनि भयो तर कतै सडक छैन, कतै पूर्वाधार छैन, कतै ऊर्जासँग जोडेको छैन । यदि भएको ठाउँमा पनि नीतिगत असहजताले गर्दा लगानी जुट्न सकेको छैन । नेपालका उद्योगहरूलाई हामीले वर्गीकरण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ ।

श्रममा आधारित, प्राविधिमा आधारित, ऊर्जामा आधारित, लगानीमा आधारित यी फरक–फरक विषयसँग रोजगारीको संख्यामा आधारित उत्पादन र सेवालाई हामीले हेर्ने कसौटी एउटै प्रकारको भयो । जबसम्म हामीले हाम्रो आत्मनिर्भरताका लागि आफ्नो उत्पादनको सही लेखाजोखा गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नै रुमल्लिएका हुनेछौं । नेपालको कच्चापदार्थ र छिमेकी मुलुकको बजारलाई ध्यानमा राखी विशेष प्याकेजसहित उत्पादनमा जानुपर्ने बेला हामी आन्तरिक समस्यामै छौं । हामीले त नेपालमा आजसम्म जे–जति व्यवसायलाई देखिरहेका छौं, त्यसमध्ये केही छोडेर सबैजसो साना र मझौला मात्र छन् । त्यसैले हामीले आउने ५ वर्षदेखि १० वर्ष औद्योगिक क्रान्ति गर्नुपर्छ । सरलीकृत ब्जाज, सरल स्थापना प्रक्रिया, सहज भूमि व्यवस्था र वैदेशिक ऋण वा साझेदारबारे नयाँ प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । नेपालको मिनरल्सहरूको क्षेत्र अझ पनि भर्जिन नै छन् । यसमा हामीले ठूलो मात्रामा काम गर्नुपर्नेछ, तर हाम्रो खनिज उत्खननको प्रमाणपत्र बडो बाङ्गो र झन्झटिलो छ । जो पायो त्यही नेपालीले हात पनि हाल्न सक्ने अवस्था छैन ।

विगतको १५ वर्षमा जसरी चुन ढुङ्गा खानीमा आधारित उद्योगहरू स्थापना भए, त्यस प्रकार थप खनिजजन्य उत्पादनमा हामी सजिलोसँग अघि बढ्न सकेका छैनौं । विश्वका विकसित देशहरू पनि आफ्नो सुन्दर पर्यावरणबीच पनि खनिजको खोदाइ गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पु-याएका छन् । हाम्रो त भन्सार र करबाट देश चलाउने सिद्धान्तले गर्दा यसतर्फ हाम्रो रिसर्च नै भएको पाइन्न । ४० को दशकमा ब्रिटिसहरूले रेखाङ्कन गरेको टोपोसिट रङ भरेर देशको खानी तथा भूगर्भ विभाग अगाडि बढेको देखिन्छ ।

देशको बजेटको केही हिस्सा हामीले अनुसन्धानमा राखेर अगाडि ५ वर्षमा हाम्रो आवश्यकता हाम्रो उपलब्धतामा काम गर्नुपर्ने, हाम्रो देशमा रिसर्च सेन्टर बनाउनुपर्ने, जबसम्म हामीले हाम्रो उपलब्धता र हाम्रो सम्भावनाको खोजतर्फ हाम्रो बजेटको केही अंश लगाउँदैनौं तबसम्म परम्पराबाट बाहिर निस्कने बाटो पनि फेला पार्न गाह्रो नै देखिन्छ । यहाँ कसैद्वारा ल्याएको सोच र अनुकूलतामाथि राजनीतिक रंगहरूले तलमाथि पार्ने गरेको छ, त्यसैले हामीले हाम्रो देशको कुल ३ करोड जनसंख्या र हाम्रो देशको भूगोललाई ध्यानमा राखी मसिनो अध्ययन पुस्तक र स्थानहरू बनाउन जरुरी छ ।

देशको विकास अर्थसँग जोडिएको छ । अर्थतन्त्र बलियो भयो भने पूर्वाधारहरू पनि बलिया हुनेछन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै बल गर्नुपर्छ । यसका लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र खनिज आजको हाम्रो सम्भाव्यता हो । सकारात्मक सोचसहित नीतिलाई अर्थसँग जोडेर कार्य गर्नु जरुरी छ । त्यसो भयो भने सबल अर्थतन्त्र बनाउन सहज हुने पक्का छ ।