हेर्दा संसारकै सुखी र खुसी मानिसहरू बस्ने भनिएको त्यो ‘ड्र्यागनको देश’ भित्र एउटा यस्तो इतिहास लुकेको छ, जुन आफ्नै नागरिकको रगत र आँसुले लेखिएको छ। त्यो कथा हो, दक्षिणी भुटानका रैथाने नेपाली भाषी ‘ल्होत्साम्पा’ समुदायको, जसलाई समयको क्रूर थप्पडले आफ्नै मातृभूमिबाट लखेटेर शरणार्थी बनाइदियो। आज साढे तीन दशक बितिसक्दा पनि त्यो घाउ निको भएको छैन, केवल त्यसको रूप र भूगोल मात्र बदलिएको छ।

ल्होत्साम्पाहरू भुटानमा हिजोअस्ती पसेका फिरन्ते थिएनन्। सन् १६२७ तिर भुटानका शबद्रुङ ङावाङ नामग्यालले काठमाडौँ उपत्यकाबाट कालिगढ र श्रमिकहरू लगेदेखि सुरु भएको नेपालीहरूको भुटान यात्रा शताब्दीऔँसम्म जारी रह्यो। उनीहरूले भुटानको दक्षिणमा रहेका औलो लाग्ने झाडी र भिरपखराहरूलाई आफ्नो पसिनाले सिँचेर हराभरा बनाए। धानका बाला झुलाए, सुन्तलाका बोटहरू उमारे र भुटानको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड खडा गरे। सन् १९५८ को नागरिकता ऐनले उनीहरूलाई कानुनतः भुटानी नागरिकको दर्जा दियो। इतिहास साक्षी छ, उनीहरूको बफादारिता भुटानी राजतन्त्रप्रति कहिल्यै कम थिएन। तर समय सधैँ एकनाश रहेन, सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर पुग्दा भुटानी शासक वर्गको मनमा एउटा संशय र त्रास पैदा भयो कि नेपाली भाषीहरूको बढ्दो जनसङ्ख्या र चेतनाले कतै आफ्नो सत्ता र द्रुकपा संस्कृति त गुम्ने होइन।

त्यही त्रासको जगमा भुटानी राजतन्त्रने सन् १९८५ मा एउटा कडा र विभेदकारी नागरिकता ऐन ल्यायो। त्यसको केही समयपछि सन् १९८९ मा ‘एक देश, एक भेष’ को शाही उर्दी जारी भयो, जुन नीति नेपाली भाषीहरूका लागि एउटा सांस्कृतिक ग्रहण जस्तै बन्न पुग्यो। पुस्तौँदेखि बोल्दै आएको नेपाली भाषा विद्यालयहरूबाट हटाइयो भने आफ्नै मौलिक पोसाक दौरा-सुरुवाल र गुन्यू-चोली लगाउन प्रतिबन्ध लगाएर उत्तरी भुटानको ‘घो’ र ‘कीरा’ अनिवार्य गरियो। सन् १९८८ को जनगणनालाई त हतियार नै बनाइयो, जस अन्तर्गत दक्षिणी भुटानीहरूले सन् १९५८ भन्दा अगाडिको भूमि कर तिरेको कडा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने नियम राखियो। ग्रामीण भेगका ती सोझा किसानहरूसँग प्राविधिक कागज नहुनु स्वाभाविक थियो र परिणामस्वरुप, राज्यले उनीहरूलाई आफ्नै घरमा ‘अवैध आप्रवासी’ घोषणा गरिदियो। जब ल्होत्साम्पाहरूले आफ्नो पहिचान र मानवअधिकारका लागि शान्त आवाज उठाए, तब भुटानी सेनाको बन्दुक तिनीहरूतर्फ नै फर्कियो र गाउँ-गाउँमा आतंकको साम्राज्य सुरु भयो। घरहरू जलाइए, युवाहरूलाई जेलमा सडाइयो र चेलीबेटीहरूको अस्मितामाथि प्रहार भयो। त्रासको त्यो चरम सीमामा, भुटानी सेनाले बन्दुकको नाल देखाउँदै ‘हामी स्वेच्छाले देश छोडेदै छौँ’ भन्ने कागजमा जबरजस्ती औँठाछाप लगाउन लगायो र उनीहरूलाई ट्रकमा हालेर सीमापारि धपाइदियो। आफ्नै हातले रोपेका सुन्तलाका बोटहरू र भर्खरै पाकेको धानको खेतलाई हेर्दै, गहभरि आँसु पारेर करिब १ लाख ८ हजारभन्दा बढी भुटानीहरू रातारात सुकुम्वासी र शरणार्थी बने।

भुटानबाट लखेटिएका ती नागरिकहरू सुरुमा भारतको असम र पश्चिम बङ्गाल पुगेका थिए, तर छिमेकी देश भारतले कूटनीतिक संवेदनशीलताको दुहाई दिँदै उनीहरूलाई शरण दिनुको साटो ट्रक र बसमा हालेर नेपालको पूर्वी सिमाना मेची नदीको बगरमा ल्याएर छोडिदियो। सन् १९९१ र १९९२ को त्यो समय मेचीको बगरमा आँसु, रोग र भोकको महासागर उर्लिएको थियो। आफ्नै पुर्खाको देश नेपालले ती अभागी नागरिकहरूलाई काख त दियो, तर नेपाल आफैँ गरिबी र राजनीतिक संक्रमणमा गुज्रिरहेको थियो। अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) को सहयोगमा झापा र मोरङका वनका बुट्यानहरू फँडानी गरेर बेलडाँगी, गोलधाप, तिमाई, खुदुनाबारी र पथरीमा सातवटा शरणार्थी शिविरहरू बनाइए, जुन वास्तवमा तिनीहरूका लागि खुला कारागार जस्तै थिए। शरणार्थीहरूले १५ वर्षभन्दा बढी समय नेपाल र भुटानबिचका १५ वटा मन्त्रीस्तरीय वार्ताहरू उत्सुकताका साथ हेरे, जहाँ प्रत्येक वार्तामा आशाका पालहरू उम्रिन्थे र वार्ता सकिएपछि निराशाको तुँवालोले ढाक्थ्यो। भुटानले कूटनीतिक चलाखी गर्दै आफ्ना नागरिक लिन साफ इन्कार गर्यो भने भारतले यसलाई दुई देशको मामिला भन्दै आँखा चिम्लियो, जसका कारण कूटनीतिक रूपमा स्वदेश फिर्तीको मुद्दा सधैँका लागि शून्यमा परिणत भयो।

जब शिविरहरूमा जन्मिएका बालबालिकाहरू युवा भए र वृद्धहरूको आँखाहरू धमिलो हुन थाले, तब सन् २००७ मा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तेस्रो मुलुक पुनर्वासको विकल्प अघि सार्यो, जसले मानवीय उद्धार त गर्‍यो तर भुटानीहरूको आफ्नो माटोमा टेक्ने न्यायको आन्दोलनलाई सदाका लागि विश्राम लगाइदियो। सन् २००८ देखि २०१६ को बिचमा एउटा ठुलो मानवसागर पूर्वको झापाबाट उड्यो र विश्वका विभिन्न कुनाहरूमा छरियो, जस अन्तर्गत ९२ हजारभन्दा बढी भुटानीहरू अमेरिकाका विभिन्न सहरहरूमा पुगे भने बाँकी करिब १५ देखि १७ हजार शरणार्थीहरू क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र युरोपका विभिन्न देशहरूमा पुनर्स्थापित भए। भौतिक रूपमा उनीहरूले आज कार चढेका होलान् र विदेशी नागरिकता पनि पाएका होलान्, तर अचेल ओहायो वा टेक्सासको कुनै अपार्टमेन्टको झ्यालबाट बाहिर हेर्दै वृद्ध भुटानीहरू अझै पनि भुटानको त्यो लटरम्म फलेको सुन्तलाको बोट सम्झिएर सुस्केरा हाल्ने गर्छन्, किनकि भौतिक सुखले उनीहरूको थातथलो गुमेको पहिचानको शून्यतालाई कहिल्यै भर्न सकेन।

सन् २०१६ को डिसेम्बरमा पुनर्वासको ढोका बन्द भएपछि झापा र मोरङका शिविरहरू हिजोआज सुनसान र उज्याड देखिन्छन्, तर यो सङ्कट अझै सकिएको छैन किनकि हाल झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी-शनिश्चरेमा करिब ६ हजार ५ सय भुटानी शरणार्थीहरू बाँकी नै छन्। यी बाँकी रहेका मानिसहरू तिनै वृद्धवृद्धा हुन्, जसले विदेशी राहदानी र डलरभन्दा आफ्नै जन्मभूमिको माटो प्यारो ठानेर भुटान बाहेक अर्को देश जान अस्वीकार गरे वा कतिपय पारिवारिक विवाद र कागजात नपुग्दा शिविरमै छुट्न पुगे। आज यी बाँकी शरणार्थीहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले शिविरमा दिँदै आएको रासन र स्वास्थ्य सहयोग पूर्ण रूपमा कटौती गरिसकेका छन् र शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण नहुँदा उनीहरू कानुनी रूपमा ‘अदृश्य’ जस्तै भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अभावमा उनीहरू शिविरका भत्किन लागेका टहराहरू जस्तै जीर्ण बन्दै गइरहेका छन् र त्यसमाथि हालैका वर्षहरूमा नेपालमा घटेको ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ ले साँचो शरणार्थीहरूको आत्मसम्मान र मानवीय मुद्दामाथि झन् ठुलो आघात पुर्याएको छ।

मानवीय संकटको यो घाउमाथि सबैभन्दा क्रूर र निकृष्ट प्रहार त्यतिबेला भयो, जब नेपालकै तत्कालीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, उच्च तहका प्रशासक र बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड’ रचियो। आफ्नो सर्वस्व गुमाएर शिविरको चिसो टहरोमा न्यायको पर्खाइमा बसेका वास्तविक असहाय शरणार्थीहरूको नाम र पहिचानलाई बजारमा बेचेर, नेपाली नागरिकहरूलाई नै भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँ रुपैयाँको ठगी धन्दा चलाइयो। राज्यको नीतिनिर्माण तहमा बसेका जिम्मेवार पात्रहरूले नै एउटा ऐतिहासिक मानवीय त्रासदीलाई पैसा कमाउने व्यापार र लज्जास्पद भ्रष्टाचारको माध्यम बनाए। यस संगठित अपराधले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख र कूटनीतिक छविलाई धमिलो बनायो भने अर्कोतिर आफ्नो देश फर्कन नपाएर हतास बनेका र शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूको आत्मसम्मान र पहिचानमाथि ठुलो वज्रपात गर्‍यो। राजनीतिक संरक्षणमा मौलाएको यो काण्डले शरणार्थी समस्याको मानवीय पाटोलाई केवल ओझेलमा मात्र पारेन, बरु राज्य सञ्चालकहरूको चरम नैतिक पतन र संवेदनहीनतालाई पनि विश्वसामु नाङ्गो पारिदियो।

भुटानी शरणार्थी सङ्कट केवल एउटा राजनीतिक तथ्याङ्क होइन, यो त आधुनिक इतिहासको एउटा यस्तो मानवीय त्रासदी हो, जहाँ राज्यले आफ्नै सन्तानलाई गैरनागरिक बनाइदियो। अब नेपाल सरकारले यी बाँकी रहेका नागरिकहरूका प्रति मानवीय र न्यायपूर्ण नीति लिनु ढिला भइसकेको छ। जो भुटान नै फर्कन चाहन्छन्, उनीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुनः दृढ कूटनीतिक आवाज उठाउनु पर्छ र जो वृद्धवृद्धा अब कतै जान सक्दैनन्, उनीहरूलाई मानवीयताको नाताले नेपालमै आन्तरिक व्यवस्थापन वा कानुनी अधिकारसहितको सहज जीवनयापनको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ, किनकि इतिहासको यो लामो गन्तव्यविहीन यात्रालाई एउटा सुरक्षित र सम्मानजनक किनारा दिनु नै आधुनिक सभ्यताको पहिचान हुनेछ।