बेद प्रसाद घिमिरे

राष्ट्रहरू केवल संविधानले बन्दैनन्, नागरिकको विश्वासले बन्छन्। लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको परिणाम होइन, जनताका सपना, संघर्ष र आशाको निरन्तर सम्मान हो। जब जनताको भान्सामा चुलो बाल्न मुस्किल हुन्छ, बजारमा मूल्यले आकाश छोएको हुन्छ, युवाको आँखामा भविष्यभन्दा वैदेशिक विमानस्थलको प्रतीक्षालय ठूलो देखिन थाल्छ, अनि संसद्का भित्ताभित्र सत्ता जोगाउने र शक्ति खोस्ने खेल मात्र चलिरहन्छ भने लोकतन्त्रको आत्मा घाइते हुन्छ।

आज नेपालको यथार्थ यही पीडादायी मोडमा उभिएको छ। एउटा आम नागरिक बिहान उठ्दा महँगीसँग जुधिरहेको छ। किसान मल र बजार खोज्दै छ। विद्यार्थी भविष्यको सुनिश्चितता खोज्दै विदेशको बाटो समात्दै छ। बेरोजगार युवाले आफ्नै देशमा श्रमको सम्मान खोजिरहेको छ। तर संसद्का बहसहरू नागरिकको पसिनाभन्दा दलहरूको अंकगणितमा सीमित देखिन्छन्। जनताको पीडा जति गहिरिँदै गएको छ, राजनीतिक संवाद त्यति नै सतही बन्दै गएको अनुभूति भइरहेको छ।

संसद् जनताको आवाज बोल्ने सर्वोच्च संस्था हो। त्यहाँ प्रतिशोध होइन, समाधान खोजिनुपर्छ। आरोप होइन, उत्तरदायित्व देखिनुपर्छ। तर आजको राजनीतिक संस्कृतिमा सत्तापक्ष आफ्नो बहुमतको घमण्डमा र प्रतिपक्ष आफ्नो विरोधको रणनीतिमा अल्झिएको देखिन्छ। बीचमा हराइरहेको छ—जनताको वास्तविक आवाज।

राज्य सञ्चालन केवल कानुनी व्यवस्थाको अभ्यास होइन; यो नैतिक उत्तरदायित्वको परीक्षा पनि हो। मन्त्रीहरूको बोली, सांसदहरूको व्यवहार र सरकारको प्राथमिकताले नागरिकमा आशा जगाउनुपर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूको अभिव्यक्तिले नै जनताको घाउमा नुन छर्किने काम गरिरहेको देखिन्छ। शासनको गरिमा शब्दले होइन, व्यवहारले प्रमाणित हुन्छ।

पछिल्ला तीन दशक नेपालको राजनीतिक इतिहासका लागि उपलब्धि र असफलता दुवैका अध्याय बने। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। तर त्यसपछि सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व अपेक्षाअनुसार स्थापित हुन सकेन। सत्ता फेरियो, अनुहार फेरिए, गठबन्धन फेरिए; तर नागरिकको दैनिकीमा अपेक्षित परिवर्तनको गति सुस्त रह्यो। यही निराशाको जगबाट नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि जन्मिएको हो।

इतिहासले सिकाउँछ—जनताको धैर्य असीमित हुँदैन। नदी शान्त देखिए पनि भित्रभित्रै बहिरहेको हुन्छ। समयले कहिलेकाहीँ मौनतालाई आन्दोलनमा बदलिदिन्छ। त्यसैले राज्यले नागरिकको मौनतालाई कमजोरी ठान्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा जनमत नै अन्तिम निर्णायक शक्ति हो।

तर अर्को सत्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। आलोचना मात्रले राष्ट्र बन्दैन। देश बनाउन धैर्य, नीति, इमानदारी र परिणाम आवश्यक पर्छ। वर्षौँदेखि थुप्रिएका समस्या एकै झट्कामा समाधान हुँदैनन्। त्यसैले वर्तमान सरकारलाई परिणाम दिने अवसर पनि दिनुपर्छ, तर त्यो अवसर जवाफदेहिताविहीन छुट होइन। जनताले प्रतीक्षा गर्न सक्छन्, तर अनन्तकालसम्म होइन।

भ्रष्टाचारका आरोप, नीतिगत अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सम्बन्धी सबै विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। दोषी जोसुकै होस्, कानुनभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन। यदि न्याय चयनात्मक भयो भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। यदि न्याय निष्पक्ष भयो भने लोकतन्त्र अझ बलियो बन्छ।

साहित्यकारहरूले भन्छन्, “रात जतिसुकै अँध्यारो किन नहोस्, बिहानलाई रोक्ने अधिकार कसैसँग हुँदैन।” आज नेपाल पनि त्यही बिहानको प्रतीक्षामा छ। यो प्रतीक्षा केवल सरकार बदलिने होइन; राजनीतिक संस्कार बदलिने प्रतीक्षा हो। जनताको मतलाई केवल चुनावी अंकगणित होइन, नैतिक जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्ने नेतृत्वको प्रतीक्षा हो।

नेपाललाई आज भाषणभन्दा बढी काम चाहिएको छ। नाराभन्दा नीति चाहिएको छ। प्रतिशोधभन्दा न्याय चाहिएको छ। दलगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हित चाहिएको छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य जनताको विश्वास हो, र सबैभन्दा ठूलो खतरा त्यही विश्वास गुम्नु हो।

अस्थायी हो, तर इतिहास स्थायी हुन्छ। कुर्सीको आयु पाँच वर्ष हुन सक्छ, तर जननिर्णयको प्रभाव पुस्तौँसम्म रहन्छ। त्यसैले आज राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका सबैले सम्झनुपर्ने एउटा सत्य छ—जनताको धैर्यलाई सम्मान गर्नेहरूले इतिहास बनाउँछन्, जनताको विश्वासमाथि खेल्नेहरू इतिहासका कठघरामा उभिन्छन्।

नेपाल आज पनि आशावादी छ। यो देश थाकेको छैन, केवल राम्रोनेतृत्वको प्रतीक्षामा छ। जब राजनीति फेरि जनताको जीवनसँग जोडिनेछ, तब मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ पूरा हुनेछ। त्यस दिन संसद्का आवाजभन्दा जनताको मुस्कान ठूलो हुनेछ, र त्यही दिन नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले आफ्नो गन्तव्यतर्फ नयाँ गति लिनेछ।