बेद प्रसाद घिमिरे

नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको तीन-तहको संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको झण्डै एक दशक पुग्न लागेको छ। सिंहदरबारमा केन्द्रित राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने युगीन संकल्पका साथ देश संघीयतामा प्रवेश गरेको थियो। स्थानीय तहले नागरिकको सुखदुःखमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँदै आफ्नो औचित्य धेरै हदसम्म प्रमाणित गरिसकेका छन्। तर, संघीयताको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको दोस्रो तह अर्थात् प्रदेश संरचना भने यतिबेला गम्भीर नैतिक र राजनीतिक संकटको भुमरीमा फसेको छ। कोशी प्रदेश लगायत मुलुकका विभिन्न प्रादेशिक गतिविधिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने हो भने, यो संरचना आम नागरिकका लागि ‘आफ्नो सरकार’ भन्दा पनि राज्यकोषमाथि बोझ थप्ने ‘सेतो हात्ती’ का रूपमा चित्रित हुँदै गएको छ। यो निराशा र आक्रोश केवल सतही होइन, यसका पछाडि ठोस प्रशासनिक र राजनीतिक विचलनहरू जिम्मेवार छन्।

सुरुवाती दिनहरूमा प्रदेश सरकारहरूबाट क्षेत्रीय विकास र पहिचानको सन्तुलन मिल्ने ठुलो अपेक्षा थियो। तर व्यवहारमा, प्रदेशस्तरीय नीतिगत बहस र दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण हुनुपर्ने संसद्हरू केवल सत्ताको अंकगणित मिलाउने, मन्त्रालय फुटकाएर भागबन्डा पुर्‍याउने र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने थलोमा रूपान्तरण भए। जिल्लाका वास्तविक र भुँइतहका समस्या पहिचान गरेर सम्बोधन गर्नुको साटो योजना र बजेट केही सीमित कर्मचारी, राजनीतिक बिचौलिया र पहुँचवाला माननीयहरूको खल्तीभित्र कैद हुन पुग्यो। आम नागरिकले भोग्नुपरेको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभास नै यही हो— अरबौँ रुपैयाँको बजेट विनियोजन र खर्च भएको कागजी तथ्यांक त देखिन्छ, तर जमिनमा त्यसको प्रतिफल कतै अनुभूत हुँदैन। योजना छनोटको चरणदेखि नै विकासको आवश्यकताभन्दा पनि ‘कसलाई जिम्मा दिने, कसरी दिने र त्यसबाट कसले कति प्रतिशत लाभ लिने’ भन्ने अदृश्य र अपारदर्शी लेनदेनको चर्चा बजारमा चल्नुले प्रादेशिक सुशासनको धज्जी उडाएको छ।

प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू नागरिकमैत्री र उत्तरदायी बन्न सकेका छैनन्। एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत उस्तै प्रकृतिका दुई-दुई वटा समानान्तर कार्यालयहरू सञ्चालन गरेर राज्यको प्रशासनिक खर्च दोब्बर बनाइएको छ, तर सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता भने शून्यप्रायः छ। सरकारी गाडी, इन्धन, र विलासी सुखसुविधाको उपभोगमा प्रतिस्पर्धा चल्ने तर सेवा लिन पुगेका सर्वसाधारणले भने सास्ती मात्रै बेहोर्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकमा राज्यप्रतिको वितृष्णा बढाएको छ। प्रदेशस्तरीय कार्यालयका कतिपय प्रमुख तथा कर्मचारीहरू सेवाभावभन्दा बढी आफ्नै व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थमा केन्द्रित भएको जनगुनासो व्याप्त छ। नागरिकका गुनासा सुन्ने, समस्याको स्थलगत समाधान खोज्ने र विकास निर्माणको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संयन्त्र निकै कमजोर र लाचार देखिएको छ। यही कमजोरीका कारण आज यदि ‘प्रदेश खारेज गरौँ’ भन्ने बहस सडक वा संसद्मा उठ्यो भने, केन्द्रका नेताभन्दा पहिले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै यसको समर्थनमा उभिने परिस्थिति निर्माण भएको छ।

तसर्थ, अबको राष्ट्रिय बहस केवल संवेगमा आएर ‘प्रदेश संरचना खारेज गर्ने वा नगर्ने’ भन्ने सतही नारामा मात्र अल्झिनु हुँदैन। संघीयता आफैँमा खराब व्यवस्था होइन, तर यसलाई चलाउने पात्रहरूको उपभोक्तावादी सोच र कार्यशैलीले यसलाई कुरूप बनाएको हो। अबको निकास यो संरचनाको आमूल रूपान्तरण र शल्यक्रियामा निहित छ। प्रदेश सरकारहरूले साना, खुद्रे र टुक्राटुक्री योजनाहरू (जस्तै: मठमन्दिर, इनार, वा साना कुलो निर्माण) को बजेट बाँड्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। यस्ता खुद्रे काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा छाडेर प्रदेशले केवल अन्तर-जिल्ला जोड्ने ठुला पूर्वाधार, प्रादेशिक गौरवका आयोजना, ठुला अस्पताल र कृषि-औद्योगिक क्रान्ति जस्ता समष्टिगत विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। प्रशासनिक भद्दापन र फजुल खर्च कटौती गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले जनउत्तरदायी चरित्र प्रदर्शन गर्नैपर्छ। यदि प्रदेश संरचनाले समयमै आफ्नो कार्यशैली सुधारेर ठोस र परिणाममुखी काममार्फत आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भने, यसको सान्दर्भिकतामाथि उठिरहेका प्रश्नहरू भोलि व्यवस्था परिवर्तनको आँधीबेहरी बन्ने निश्चित छ।