-सचिन खोखाली

बजेटमाथि बढ्दो असन्तुष्टि
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत भएपछि सरकारभित्र र बाहिरबाट यसको कार्यान्वयन क्षमता, यथार्थता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा. अमरेश कुमार सिंहले बजेटलाई “फुलाइएको बेलुन” को संज्ञा दिँदै यसको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले नयाँ बजेटबाट वास्तवमा कति जनता सन्तुष्ट भए भन्ने प्रश्नसमेत सार्वजनिक रूपमा उठाएका छन्। राजनीतिक आलोचना लोकतन्त्रको सामान्य प्रक्रिया भए पनि यसपटक उठेका प्रश्नहरू केवल आलोचनामा सीमित छैनन्। बजेटको आकार, खर्च संरचना, राजस्व लक्ष्य, कर नीति र कार्यान्वयन क्षमताका विषयमा स्वतन्त्र अर्थशास्त्री तथा विभिन्न क्षेत्रबाट समेत प्रश्न उठिरहेका छन्।

ठूलो बजेट, तर पुरानै समस्या
अर्थमन्त्रीले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यसमध्ये करिब ५९ प्रतिशत रकम चालु खर्चतर्फ, २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चतर्फ र बाँकी वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च हुने संरचना रहेको छ। नेपालमा विगतदेखि नै ठूलो बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने समस्या रहँदै आएको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सुरुवातमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा सिफारिस गरेको अवस्थामा अन्ततः त्यसभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याइएको थियो। अझ गम्भीर कुरा के हो भने चालु आर्थिक वर्षमा समेत राजस्व लक्ष्य र खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा निकै तल रहेको अवस्था देखिएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा अझ महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउनु आर्थिक यथार्थभन्दा राजनीतिक आकर्षण बढी देखिएको छ।

सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य : यथार्थ कि महत्वाकांक्षा ?
बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर चालु वर्षको अनुमानित वृद्धि दर भने चार प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। एकै वर्षमा यति ठूलो छलाङ कसरी सम्भव हुन्छ ? उत्पादन क्षेत्र, निजी लगानी, उद्योग, रोजगारी र निर्यात क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै संरचनात्मक परिवर्तन नदेखिएको अवस्थामा यस्तो लक्ष्यलाई धेरैले अत्यधिक आशावादी अनुमानका रूपमा हेरेका छन्। यदि लक्ष्यहरू यथार्थपरक छैनन् भने बजेट दस्तावेज आर्थिक मार्गचित्रभन्दा राजनीतिक घोषणापत्रमा सीमित हुने खतरा रहन्छ।

कर नीति र विद्युतीय सवारीसाधन विवादले अर्थमन्त्रीको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ

पछिल्ला महिनाहरूमा विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी कर नीति, कर परिवर्तनका संकेत तथा त्यससँग सम्बन्धित विवादहरूले अर्थ मन्त्रालयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेका छन्। लगानीकर्ताहरू स्थायित्व चाहन्छन्, तर नीतिगत अन्योल र बारम्बारका विवादहरूले बजारमा अनिश्चितता बढाएको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र विश्वास निर्माण गर्नु हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले अर्थ मन्त्रालय नीतिगत स्पष्टताभन्दा विवाद व्यवस्थापनमा बढी व्यस्त भएको सन्देश दिएको छ।

नोट खारेजी र संरचनात्मक सुधारबाट सरकार किन टाढा ?
अर्थमन्त्रीले डिजिटल अर्थतन्त्र, प्रविधिमैत्री प्रशासन र राजस्व सुधारको कुरा गरेका छन्। तर नगदमा आधारित अनौपचारिक अर्थतन्त्र, हुण्डी कारोबार, नक्कली बिलिङ, कर छलि तथा भ्रष्टाचारलाई कमजोर बनाउने संरचनात्मक उपायबारे बजेट मौन देखिन्छ। ठूलो नगद कारोबार नियन्त्रण, डिजिटल कारोबारको अनिवार्यता, सार्वजनिक खर्चको रियल टाइम ट्र्याकिङ, पूर्ण डिजिटल सार्वजनिक खरिद प्रणाली तथा क्रमिक नोट खारेजीजस्ता विषय बजेटको केन्द्रीय प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्। यसले अर्थमन्त्री समस्याको मूल कारणमाथि प्रहार गर्नभन्दा परम्परागत शैलीमै अर्थतन्त्र चलाउन इच्छुक देखिएको आभास दिएको छ।

अर्थमन्त्रीमाथि अब क्षमता सम्बन्धी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक
अर्थमन्त्रीको मूल्यांकन उनको लोकप्रिय भाषणबाट होइन, निर्णय क्षमता, सुधारप्रतिको साहस र नीतिको गुणस्तरबाट गरिन्छ। जब बजेटको यथार्थतामाथि प्रश्न उठ्छ, जब राजस्व लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी मात्र देखिन्छन्, जब कर नीतिमा विवाद हुन्छ, जब संरचनात्मक सुधारहरू बेवास्ता गरिन्छन् र जब संसदभित्रै बजेटलाई “फुलाइएको बेलुन” भनेर आलोचना गरिन्छ, तब अर्थमन्त्रीको क्षमता र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

निष्कर्ष : अब आर्थिक नेतृत्वको पुनरावलोकन आवश्यक
नेपाल अहिले केवल नयाँ बजेट होइन, नयाँ आर्थिक सोचको खोजीमा छ। पुरानो शैलीको बजेट, पुरानै संरचना र परम्परागत आर्थिक व्यवस्थापनले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। यदि वर्तमान अर्थमन्त्रीले अपेक्षित स्तरको आर्थिक नेतृत्व दिन सकेका छैनन् भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन, परिपक्वता हो। सरकारको आर्थिक दृष्टि, बजेट कार्यान्वयन क्षमता र संरचनात्मक सुधारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउन आर्थिक नेतृत्वको पुनरावलोकन गर्नु समयको माग बन्दै गएको छ। अन्ततः प्रश्न व्यक्तिको होइन, नेपालको आर्थिक भविष्यको हो। र त्यो भविष्य भाषणले होइन, सक्षम नेतृत्व र साहसी सुधारले निर्माण गर्नेछ।