२०४७ साल बहुदल आए पछि देशमा केहि काम भयो र जनताले केहि राहत पनि पाएका छन । हुनत पंचायत कालमा विकासका केहि कामहरु भएका थिए जसमा हवाई – सडक यातायात , शिक्षा, सञ्चार, उद्योग र आपूर्तिका जगहरुको स्थापना भएका हुन् । बहुदल आए पछि केहि उद्योगलाइ निजीकरण गरियो भने आपूर्ति ब्यबस्थालाइ अझै बिस्तार र मजबुद बनाईदियो, जसमा जापानिज सहयोग नियोग ले ठुला – ठुला गोदामघर निर्माण , तेल (ग्यास ) को भण्डारको ब्यबस्था गरिए । उपभोक्ता सहकारीको बिकास, स्वास्थ्य स्वास्थको विकास , सडक यातायात र बैदेशिक रोजागरी, वैदेशिक अध्ययनमा जाने क्रम उल्लेख्य बृद्दि भएको छ । कृषिमा आधुनिकी करण र नेपालको तरकारीले पूर्वमा कोलकत्ता सम्म र पश्चिममा लखनउ सम्म बजार पाउनु पनि ठुलो उपलब्धि हो । जिल्ला सदरमुकाम या शहरी इलाकामा सिमित बैक गाउपलिक स्तर अझ ग्रामिण स्तरमै पुगेका छन ।सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल , बिद्दुत ग्रीड , जल श्रोतको भारत निकासी , सबै जिल्ला अस्पताल निर्माण र हरेक निर्बाचन क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण र शिक्षा स्वास्थ इन्जीनियरिङ्ग क्षेत्रका जनशक्तिमा आत्मा निर्भर भै बिदेशमा समेत निकासी गर्न सक्षम भएको छ । यसरी माथिका मूल – मूल उपलब्धि हासिल हुनलाई मुलकलाइ झन्डै ३० खर्ब रुपया ऋण लागेको छ । १०० खर्ब रुपया बैदेशिक सहायता र ४० बर्ष को बजेट खर्च भएको छ । ऋण रकमको साउ ब्याज को किस्ता बुझाऊदा देशको ठुलै रकम बिदेशीएको छ ।

पन्चायतकालमा कार्पेट काण्ड, सर्पको छाला काण्ड , रातो चन्दन तस्करी काण्ड , गाइ काण्ड आदि लाख रुपाया सम्मका घोटलाहरु गरिदा देश भरि नै ठुलो खैल्लो बैल्लो मच्चिएको थियो र धेरै व्यक्तिहरु कारबाहीमा परेर सजाय भोगेका पनि थिए । तर बहुदल आएपछि त ती काण्ड भन्दा हज्जार गुणा ठुला काण्ड भएका छन । पञ्चाययत कालमा भएका जत्रा काण्ड त अहिलेका काण्ड हेरी न्यून हुन् त्यत्रा काण्ड को त चर्चा समेत गरिएको छैन यो लेख मा ।

अहिले भन्नेगरिएको मुलकमा भ्रष्ट्राचार पनि ब्यापक मौलाएको छ र भ्रष्ट्राचारका शैली , शृङ्खला, प्रवृत्ति पनि ब्यापक भएको छ । भ्रष्ट्राचारको यो उच्च दरले गर्दा अन्तराष्ट्रीय निकाय Financial Action Task Force (FATF) ले कालो सुची नजिकै ग्रे लिष्टमा राखेका छन भने तत्काल सुधार नगरे ब्ल्याक लिष्टमा पर्ने देखिन्छ । ग्रे लिष्ट कै देशहरुमा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय कारोबार लगानी , बैकिङ्ग प्राय न्यून नै हुन्छ । ट्रांस्फारेंसी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार पनि नेपाल भ्रष्टाचारको अवस्थाको मूल्यांकन गरी Corruption Perceptions Index -CPI_ 2025 -भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०२५ सीपीआईमा नेपालः २०२५ सम्म नेपालको अबस्था भ्रष्ट्राचार नहुने १८२ मुलकमा १०९ औ स्थानमा पर्छ – जसमा नेपालको स्कोर ३४ मात्र छ भने अमेरिका क्यानडा युरोपका अधिकांस मुलकको स्कोर ६५ – ७० छ भने स्विडेन डेनमार्क नर्बे आदिको स्क्रो ८० भन्दा माथि छ । भारत ९१ औ स्थानमा ३९ औ स्कोरमा छ , नेपाल भन्दा बढी भ्रष्ट्राचार हुने मुलुकमा रुस, टर्की। निकारागुवा , भेनेजुएला, सिरिया, सोमालिया, सुडान, आफ़गनिस्थान पर्छन । नेपाल पंचायतकालको पतन बहुदलको उदयको अबस्थामा २० भन्दा तल रहेको स्कोर अहिले ३४ पुगेको छ , ३० बर्षमा आएको न्यून परिर्तंन हो यो ।

अहिलेको बालेंन सरकारले पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यहरुको सूचीको प्रमुख दायित्व भनेको नै मुलुकलाइ टाट पल्टाउने भ्रष्ट्राचारका सम्बन्धित दोषीलाई कारबाही गरेर मुलुकमा शुशासन कायम गराउनु नै हो । अहिले सम्म कारबाही गरिएका , आधा -आधिलाइ कारबाही गरेर मिलोमतोमा छोडिएका , प्रमाण नस्ट गरिएका छन भने कतिपय भ्रष्ट्राचारलाइ खाली महालेखाको बेरुजु हो भनेर पन्छाईएको छ । सरकारी सम्पत्ति हडपेर लिनेमा चर्चित बालुवाटारको ललिता निवास, बालमन्दिरको जग्गा, कालिमाटी तरकारी बजार , त्यस्तै पूर्ब न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको आयोग बहुदल आए पछि २०६३ साल सम्म बिभिन्न पार्टीका नेता – कार्यकर्ताहरुलेले बिभिन्न ३३ शहरका करिब ८ हजार रोपनी सरकारी सार्बजानिक गुठि जग्गा हडपे र भ्रष्ट्राचार गरेका छन भन्ने रिपोर्ट आएको देखिन्छ तर त्यसमा खासै ठुलो कारबाही भएन । मझौला खाले भ्रष्ट्राचार १०-२० करोड सम्मका यहा उल्लेख गरिएका छैनन । नेपालमा ३० करोड भन्दा माथिका ठुला – ठुला भ्रष्ट्राचार काण्डहरु लाइ तिन समुहमा बर्गीकरण गरिएको छ ।

चार समुह का भ्रष्ट्राचारहरुमा : १) नीतिगत भ्रष्ट्राचार २) कार्यगत भ्रष्ट्राचार ३ ) सेबा ग्राही संग लिने भ्रष्ट्राचार जस्मा सरकारी बजेटमा असर पर्दैन तर जनतालाइ प्रत्यक्ष मार परेको देखिन्छ , चौथो समूहमा राष्ट्रकै इज्जत नेपालीको प्रतिष्ठा संग जोडिएको भ्रष्ट्राचार ।

पहिलो खाले भ्रष्ट्राचार नीतिगत तह बाट निर्णय गराएर भ्रष्ट्राचारगर्ने र यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय , मन्त्रालय को प्रत्यक्ष समलग्नता भएको थियो । जस्मा चर्चित काण्डहरु जस्तै : लाउडा एयर , सुडान घोटाला , धमिजा काण्ड हुन् जस्मा केहि उच्च तहका व्यक्ति माथी छान बिन भएन र त्यसै छोडिए । त्यसपछि चाइना साउथ बेष्ट एयर लाइन भित्र्याउदको काण्डमा केहि कारबाही नै भएन । कोरोनाको खोप किन्न भारतीय र चिनिया, बेलायति कम्पनीसंग कमिसन , कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, पीपीइको नक्कली बिल बनाएर ५ अर्ब रुपयाको घोटाला को चर्चा थियो ।

महालेखा को प्रतिबेदन अनुसार प्रधानमन्त्री निवास मात्र सरकारले २० अरब रुपयाको बालुवाटारमा चियापान खर्च, आर्थिक सहायता- चन्दा पुरुस्कार, स्वास्थ उपचारमा बाढीएको थियो । सबै भन्दा अर्को ठुलो भ्रष्ट्राचार कोरोनाकालमा भएका थिए जस्मा १ )कोरोना उपचार देखाएर मुलुकको १५ अरब राज्य स्तरमै भ्रष्ट्राचार गरेको खबर आएका थिए । . २ ) ओम्नीको स्वास्थ सामग्री आपूर्तिका एक लौटि ठेक्का, ३ ) सेना परिचालन गरि गरि नक्कली कोरोना औषधि आपूर्ति , ४ ) आर डी टि टेस्ट किट, अन्य कॊरोनाको उपकरण खरिदमा पनि ब्यापक भ्रष्ट्राचार गरिएका थिए ।

अन्य नीतिगत भ्रष्ट्राचार चक्लेट आयत भारि भन्सार छुट र आर्थिक बर्ष सकिना साथ भारि बृध्दि , विद्युतिय सवारी साधन आयात मा भारि छुट , तस्करी गरि ४० क्विन्टल सुन आयात , चादी आयात , वाइडबडी प्लेन खरिद , न्यारो बडी प्लेन भाडा, प्लेन इन्जिन भाडा, गेजुवा चिनिया कम्पनीलाइ ठेक्का माथी ठेक्का दिने , पुरानो रेकर्ड नहेरी , तल्लो अरुण जल बिध्युत आयोजना , भोटेकोशी , बुढी गण्डकीका जलश्रोत आयोजना भित्र घोटला ,.एनसेलको कर माफी एब स्तर बृद्दि गर्दा को भ्रष्ट्राचार , दूर सञ्चारकाे लाइसेंस बितरणमा भ्रष्ट्राचार, . ४ जी, ५ जी का ठेक्का, फाइबर अप्टिकको लाइसेन्सको ठेक्कामा ठुलो भ्रष्ट्राचार गरिएका थिए । चिनिया ह्वाबें कम्पनीलाइ महगोमा ठेक्का , यति होल्डिङको पहिलेको ठेक्का , अधिराज्यका धेरै विद्यालयलै बाढ्ने कंप्यूटर खरिदमा घोटाला , सेक्युरिटि प्रिन्टङ्ग प्रेस खरिद , इ पासपोर्टको लागि ठेक्का दिदाको घोटाला, राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई ठेक्कामा र स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको ठेक्कामा ठुलो भ्रष्ट्राचार भएको थियो ।

अर्को नीतिगत तह देखि नै भएका भ्रष्ट्राचारहरुमा गिरि बन्धु चिया उद्योगको जग्गा, नक्कली भ्याट बिल छापेर , नक्कली अन्तशुल्क स्टिकरले अरबौ रुपैया को ठगि , .नक्कली कागजात सिर्जना गरी नक्कली माओबादी लडाकु खडा गरेर ८ अर्ब रुपैयाको भ्रष्ट्राचार गरिएका थिए ।

केन्द्र सरकारनै सम्लग्न भनिएको अन्य हिमालय एयर को ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ्गको ठेक्का , पुर्ब पश्चिम ३२ अर्ब रुपैयाँ रेल काे ठेक्का, ..फास्ट ट्रयाकको ठेक्का र रासायनिक मल आपूर्ति ठेक्का काण्ड सालाना हुने भ्रष्ट्राचार हो ,। राष्ट्रिय स्तरकै अन्य काण्ड हरुमा नेपालका जलविद्युतको लाइसेन्स बिभिन्न बिदेशी कम्पनी लाइ दिने र ति कम्पनीले नाफा खाएर अरुलाई नै बेच्ने साथै अध्ययन सर्वेक्षण गर्ने भनेर “खोला जति झोलामा” लिने र बिचौलियाले नाफा खाने काम गरेको देखियो । बिभिन्न ठेक्क्कामा पनि घोटाला भएकोमा कोशी उच्च बाँध , कर्णाली उच्च बाँध , गण्डकी उच्च बाँध .आदि डिजाइन अध्ययनमा पनि चर्चित थिए । केन्द्र सरकार संमलग्न भएको अर्को चर्चित काण्ड हो मेडिकल माफिया गिरि र .. धेरै मेडिकल कलेज लाइ जबरजस्ति सम्बन्धन दिएर अरबौ रुपया भ्रष्ट्राचार गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

आयल निगमका तत्कालिन प्रबन्धक गोपाल खड्का र उनको समलग्नतामा भएका भ्रष्ट्राचारमा मुख्यतया नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद मा देखिन्छ भने , नेपाल ट्रष्ट , इस्काउट बालमन्दिर , बालुवाटारको जग्गा भाडा लिज र बिक्रिमा भएको भ्रष्ट्राचार, ) हायतको सरकारको सेयर न्युनिकरण र अत्यन्तै कम दरमा लिज भाडा दिएको , पशुपति क्षेत्र विकास कोषका जग्गा र १८ सय रोपनी काठमांडूमा रहेका सरकारी जग्गा हडप्ने आदि भ्रष्ट्राचार जन्य कार्य भएको देखिन्छ ।

भुकम्प पुननिर्माण रास्ट्रिय आयोगमा भुकम्प पिडित्लाइ आएको बैदेशिक सहायता बिभिन्न एन जी ओ ले लिटो बनाउने तालिम , ५ तारे होटलमा सेमिनार र तालिम गरेर ६ अर्ब रुपया बिना निर्माण सकेको भ्रष्ट्राचार गरेका थिए । यसमा सरकारी र गैह्रसरकारी सबै मिलेर गरेको भ्रष्ट्राचार को अनौठो प्रवृत्ति देशमा देखिएको थियो । अर्को जनता लाइ ठुलो मार पार्ने काम भनेको चार्टर्ड उडान गर्ने भन्दै १० गुणा महगो बिमान भाडा असुलेर कोरोनाको समयको लाकडाउनको फाइदा उठाएर १० औ अर्ब रुपया भ्रष्ट्राचार गरियो , भने हिमाल आरोहीको फेक रेस्क्यु नक्कली उद्वार गरेको देखाएर अरबौ को भ्रष्ट्राचार गरिएका समाचार अझै आइ रहेका छन ।

नीतिगत तहमा भएको भ्रष्ट्राचारमा बैकहरुलाई मनमानि आफूखुसी घरजग्गा कारोबारमा आफुले सङ्कलन गरेको सबै जसो निक्षेप लगानी गर्न दिने पनि देखियो । भनाईमा २५ देखि ३० प्रतिशत लगानी राकम मात्र घर जग्गा मा गर्न पाउने भनीएता पनि ९० प्रतिशत सम्म घुमाउरो तरिकाले लगानी गर्न छुट दिएको पाइयो । सहकरी बचत कर्ता को ठगि र अपचलन , क्रिप्टो करेंसी, हाइपर लिंक, सुमेरु, गोल्डक्वोस्ट जस्ता अबैध रुपमा पिरामिड शैलीका Ponzi scheme चलाएर गरिब नेपालीको झन्डै १० औ अर्ब रुपया ठगियो जसले गर्दा धेरै पीडितले आत्महत्या सम्म गरेका छन । अहिले सम्म यी पिडितले ठगिएको रकम पाएका छैनन ।

दोश्रो कार्यगत भ्रष्ट्राचार:

यसमा बिभाग, जिल्ला, क्षेत्र , पालिका स्तरका सरकारी कार्यालय को प्रत्यक्ष संलग्नता भएको , सरकारको रातो कितावमा बिनियोजित बजेट लाइ खर्च गर्ने सरकार को नियमको औपचारिकता पुरा गरेर गरिने भ्रष्ट्राचार पर्छन । धेरै जसो केसमा काम गरेर सो बापतमा कामको अधिक मुल्याङ्कन गराएर , आयोजनाको लागत बढाएर वा कमसल खाले आयोजना लाइ अन्तरास्ट्रिय स्तरको दरमा (ग्लोबल टेन्डर) प्रस्तुत भ्रष्ट्राचार गर्ने मुख्यतया बहुचर्चित ग्लोबल टेन्डर द्वार निर्मित १) सिक्टा सिँचाइमा भएको कमसल निर्माण कार्य मा भएको भ्रष्ट्राचार २) मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हाल काे ठेक्का, मेलम्ची को पुराना भेरियसन् अर्डर र धेरै बर्ष सम्म जाना जानी आयोजना लम्बाईएको अनि महगो दरमा ठेक्का लगाएको ३) भेरी बबई डाइभर्सनको ठेक्का , फास्ट ट्रयाक सडक ठेक्का मा घोटालामा , पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थल निर्माण , भैरहबा बिमानस्थल निर्माण मा भएका भनिएका भ्रष्ट्राचार केन्द्रय सरकार कै समलग्नता देखिन्छ । त्यस्तै सालिन्दा मल र चीनी आपर्ति ठेक्कामा समेत भ्रष्ट्राचार हुने गरेको देखियो ।

सरकारले अहिले सम्म तोड्न नसकेको भनेको बिभिन्न क्षेत्रका घोषित र अघोषित सेन्डीकेटहरु पनि छन जसमा चर्चित कालीमाटी तरकारी बजारको सेंड़ीकेट , या तायात, निर्माण र बजारको क्षेत्रको सिन्डिकेट, आयल निगमको ढुवानीमा सेन्डीगेट मुख्य देखिन्छन । निर्बाचन आयोगको अस्वाभाविक विलासी गाडीहरु र निर्बाचन सामग्री भन्दै खरिद पनि चर्चा पाएका बिषय हुन् । .

त्यस्तै सितलनिवास १८ करोडको विलासी गाडी बिना प्रतिस्पर्दा आयात गरेको , शितलनिवासको लागि भनेर ६ करोड रुपयाको स्कर्टिंग गर्ने जापानिज १२ सय सी सी को मोटरसाइकिल दर्जनौ खरिद गर्दाको भ्रष्ट्राचार, शितल निवासमा सबारीको लागि भनेर अनाबस्यक रुपमा मात्र ४ अरब रुपयाको हेलीकप्टर खरिद , सेना द्वारा बिना प्रतिस्पर्दा ३ अरबको इण्डोनेसियाँन प्लेन खरिद , शितलनिवासको १० करोडको ट्वाइलेट र १० करोडको ट्वाइलेट सजावट गर्ने भनिएको थियो ।

नीतिगत भ्रष्ट्राचारको अर्को ठुलो शृंखलामा चुडामणि शर्माको र कर फस्र्योट आयोग जसमा ठुला ब्यबसायीलाइ ठुलो कर माफी ..आफ्ना कार्यकर्ताको नाम खुलेका फाउन्डेसन् जस्तो मदनभण्डारी फ़ाउनडेसनलाइ अरबौ रुपया आर्थिक सहायता दिएर कार्यकर्ता पोस्ने .गरेर ठुलो रकम भ्रष्ट्राचार गरिएको थियो ।…

तेश्रो खाले भ्रष्ट्राचार चाहि प्रत्यक्ष बजेट , नीति कार्यक्रम लाइ कुनै असर नगर्ने तर नेपाल सरकारको कार्यक्षमता, कार्य दक्षता, कार्य कुसलता, सेवा को सुलभता, सेवाको स्तरियता माथि नै गभ्भीर समस्या सृजना गरेका छन । त्यसको असर अर्थतन्त्र माथि नै परेको देखिन्छ ।

नियमित कार्यालयमा सेवाग्राही संगलिने रकम, कर्मचारीको नियुक्ति, राजनैतिक नियुक्ति सासद नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लाभको पद हेरेर तोकेरनै बढाबढ गरेर गरिने भ्रष्ट्राचार, मालपोत , कार भन्सार , यातायात कार्यालयमा काम गरे बापत, निर्माण ब्यबसाहिसंग र सार्बजनिक खरिदमा गरिने भ्रष्ट्राचार , मुद्दामामिलामा लिईने ठुलै रकमको भ्रष्ट्राचारका आदि पर्न आउछन । जसमा बिचौलियाको प्रायोग गरिन्छ । राजदुत, भिसी , आयोगका अद्यक्ष पदाधिकारी , संविधानिक नियुक्ति, सासद र सबै मालदार अड्डामा नियुक्ति सरुवा बढुवामा १ करोड देखि १ अरब रुपैया सम्म पार्टीको लागि र नेताको खर्च लेएर बेचेर नियुक्ति गरिएको कुरा नियमित चर्चा कै बिषय हुन् र अहिले सम्म कारबाही सुन्य नै देखिन्छ ।।

चौथो समूहमा राष्ट्रकै इज्जत नेपाली को प्रतिष्ठा संग जोडिएको भ्रष्ट्राचार पर्न आउछनजस्मा चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र नेपाली हस्तलिखित पासपोर्टको दुरूपयोग गरि बङ्गाला देशी, रोहिङ्ग्या , भारतीय र अन्य अपराधिक समुहबाट भएको चर्चामा आएको छ । पररास्ट्र मन्त्रालय पासपोर्ट शाखाबाट बिगतमा हस्तलिखित पासपोर्ट हुदा ४ ० हज्जार भन्दा बेसी पासपोर्टका खालि बुक हराएको भनिएको थियो । केहि गैह्र नेपाली नागरिकले सो नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको खाडी मुलुक, जर्मनी, युरोप बाट पटक – पटक समाचार आएको थिए तर कहिल्यै छानबिन भएन } यसतिर पनि यो सरकारले कारबाही अगाडी बढाउँन सके गुमेको नेपाली पासपोर्टको साख पुन प्राप्त हुने थियो । रातो पासपोर्टको समेत दुरूपयोग भयो भनिएको छ यसमा समेत खोजि हुनु जरुरि छ । बिभिन्न देशमा रहेका राजदुताबास भएको भनिएका भ्रष्ट्राचारले देशको राजश्व नेपाली जनताकै इज्जत डुब्ने हो ।अर्को महत्वपूर्ण यो पनि भ्रष्ट्राचार नै हो CITES सन्धिले प्रतिबन्धित गरेका गैडाको खाग, बाघको छाला , रक्त चन्दन, कस्तुरी बिन्दा, पाण्डा को छाला, आदि बन्यजन्तुका अङ्गको अबैध तस्करी , गाजा , अफिम, चरेसको तस्करी मा समलग्न रहेका जो कोहि लाइ पनि कारबाही गरिएको छैन , गर्नु आबस्यक छ ।

अन्तमा :

त्यसैले ट्रांस्फारेंसी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट Corruption Perceptions Index -CPI_ 2025 -भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०२५ सीपीआईमा नेपालः २०२५ सम्म नेपालको अबस्था भ्रष्ट्राचार नहुने १८२ मुलकमा १०९ औ स्थान पर्नुको मुख्य कारण भ्रष्ट्राचार चरम भन्दा भनी चरम भएर नै हो यसमा कुनै राज नैतिक पुर्बाग्रह , दलगत गत कुण्ठा र संकीर्णताले हेरिएको छैन । माथि लेखिएका काण्डहरु एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् र यी भन्दा धेरै काण्ड हरु भएका हुन् सक्छन । त्यसैले अहिलेको सररकारले यो माथि लेखिएका काण्डहरुको अतिरिक्त सरकारी , अर्धसरकारी र गैह्रसरकारी क्षेत्रमा भएका भ्रष्ट्राचारका मुदालाइ केलाई छानबिन गरि लुटिएको देशको रकम फिर्ता गराई दोषी लाइ कार्बाही गर्न सके यो सरकारको गठनको औचित्य र नया नेपालको जग बस्ने थियो । यदि भ्रष्ट्राचारका दोषीहरुलाई बिना कारबाही असुल नगरी कर्मकाण्डी हिसाबले छोडीदिने हो भने नेपाल सोमालिया र अफगानीस्तान जस्तै बन्ने छन ।

इन्दु भूषण गौतम
पुर्बकर्मचारी , सयुक्तरास्ट्र सङ्घ UNDP
हाल भर्जिनिया