अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यकी एक न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अमेरिकी न्याय बिभाग बिच भएको एउटा ठुलो सम्झौताको कडा छानबिन गर्ने घोषणा गरेकी छिन्। 

यो घोषणासँगै चौतर्फी आलोचना भइरहेको उक्त सम्झौतामाथि निगरानी अझ बढेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नै सरकारको कर कार्यालय विरुद्ध १० बिलियन डलरको मुद्दा हालेका थिए। आफ्नो कर सम्बन्धी गोप्य कागजपत्रहरू सरकारी कर्मचारीले सञ्चारमाध्यममा चुहाएर बदनामी गराएको ट्रम्पको आरोप थियो। 

यो मुद्दा सुल्झाउन ट्रम्प र सरकारी निकायबिच एउटा भित्री सहमति भयो। सहमति अनुसार, राजनीतिक प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहको सिकार भएका मानिसहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन झन्डै १ अर्ब ८० करोड डलरको एउटा ठुलो राहत कोष बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर, यो सम्झौतालाई धेरैले शङ्कास्पद मानेका छन्। अमेरिकाका ३५ जना भूतपूर्व संघीय न्यायाधीशहरूले अदालतमा एउटा निवेदन दर्ता गराउँदै यो सम्झौतामा ठुलो चलखेल भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, ट्रम्प र सरकारबिचको यो सहमति अदालतलाई ठग्ने र झुक्याउने चाल मात्र हो।

यसै विषयलाई लिएर अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश क्याथलिन विलियम्सले शुक्रबार ट्रम्पका वकिलहरूलाई आउँदो जुन १२ भित्र जवाफ दिन कडा आदेश दिएकी छिन्। 

न्यायाधीश विलियम्सले यो मुद्दा धोकाधडीपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाइएको हो वा होइन र यसलाई फेरि सुरुदेखि नै ब्युँताएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न भनेकी छिन्।