अमेरिकामा किर्तिमान तोड्ने गरी ७६ दिनसम्म चलेको आंशिक सरकारी बन्द अन्ततः समाप्त भएको छ। बिहीबार अमेरिकी तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स’ ले होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभाग (डिएचएस ) अर्थात् गृह सुरक्षा बिभागलाई बजेट दिने विधेयक पारित गरेपछि यो अन्योल हटेको हो।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार दिउँसो उक्त विधेयकमा हस्ताक्षर गरि सकेका छन् ।

यो बजेटले गृह सुरक्षाअन्तर्गतका धेरै महत्त्वपूर्ण निकायहरू जस्तै– विमानस्थलको सुरक्षा हेर्ने टिएसए आपतकालीन व्यवस्थापन गर्ने फिमा ,तटीय सुरक्षा बल र गुप्तचर निकायलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ।

यससँगै महिनौँदेखि तलब नपाएका हजारौँ कर्मचारीहरूले अब आफ्नो पारिश्रमिक पाउने निश्चित भएको छ। विभागका सचिव मार्कवेन मुलिनले मे महिनाको पहिलो हप्तासम्ममा कर्मचारीलाई खुवाउने पैसा सकिने चेतावनी दिएका छन् ।

तर, यो बजेटमा एउटा ठूलो सर्त छ। यसले अध्यागमनसँग सम्बन्धित निकायहरू आइएसस र सिबिपीलाई भने बजेट दिएको छैन। विपक्षी दल डेमोक्र्याटहरूले अध्यागमन निकेहरूमा सुधार नभएसम्म बजेट नदिने अडान राखेका थिए। यसैकारण लामो समयसम्म सहमति जुट्न सकेको थिएन। सत्तारुढ रिपब्लिकन दलले भने ती दुई निकायका लागि छुट्टै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

सभामुख माइक जोनसनले यो कदमले विभागमा परेको दबाब कम गर्ने र विमानस्थलहरूमा हुने लामो लामबद्ध हट्ने बताए । अर्कोतर्फ, डेमोक्र्याट नेताहरूले भने रिपब्लिकनका कारण लाखौँ अमेरिकीहरूले अनाहकमा दुःख पाएको आरोप लगाएका छन्।

यो बन्दले अमेरिकाको इतिहासमै सबैभन्दा लामो समयसम्म सरकारी कामकाज ठप्प पारेको किर्तिमान बनाएको छ। अहिलेलाई सुरक्षा र नागरिक सेवाका मुख्य कामहरू सुचारु भए पनि अध्यागमनको बजेटलाई लिएर राजनीतिक खिचातानी भने अझै जारी रहने देखिएको छ। ट्रम्पले आगामी जुन १ सम्ममा अध्यागमन निकायहरूलाई पनि बजेट उपलब्ध गराउन समयसीमा तोकेका छन् ।