अमेरिकाको एक शक्तिशाली अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा कडा निर्णयलाई रोकिदिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिका र मेक्सिकोको सीमाबाट गैरकानूनी रूपमा भित्रिने मानिसहरूलाई शरण नदिने र उनीहरूलाई तुरुन्तै देश निकाला गर्ने नियम ल्याएको थियो। तर, शुक्रबार अदालतले यो नियम कानून विपरित भएको ठहर गरेको छ।

अदालतले के भन्यो?

वासिङ्टन डिसीको पुनरावेदन अदालतका तीनजना न्यायाधीशहरूको टोलीले यस मुद्दामा छलफल गरेको थियो। बहुमत न्यायाधीशहरूले के निर्णय गरे भने—अमेरिकी कानूनले राष्ट्रपतिलाई कसैको पनि शरण माग्न पाउने अधिकार खोस्ने अनुमति दिँदैन। न्यायाधीश जे. मिसेल चाइल्ड्सका अनुसार, अमेरिकी कांग्रेस (संसद) ले राष्ट्रपतिलाई मानिसहरूलाई देश भित्रिन रोक्ने शक्ति दिए पनि कानूनले तोकेको प्रक्रिया नै मिचेर कसैलाई जबरजस्ती निकाल्ने अधिकार दिएको छैन।

विवाद र फैसलाको अर्थ:

ट्रम्प प्रशासनले सीमा पार गरेर आउने जोसुकैलाई पनि कुनै सुनुवाइ बिना नै फिर्ता पठाउन चाहन्थ्यो। तर, अदालतले भन्यो , यदि कोही व्यक्ति आफ्नो ज्यान बचाउन वा अत्याचारबाट जोगिन अर्को देशमा शरण माग्न आउँछ भने उसलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुपर्छ।

यो मुद्दामा न्यायाधीशहरू बीच केही मतभेद पनि देखिएको थियो। न्यायाधीश जस्टिन वाल्करले राष्ट्रपतिले शरण दिने वा नदिने निर्णय गर्न पाउने कुरामा सहमति जनाए पनि मानिसहरूलाई अत्याचार हुने देशमा बिना कुनै सुरक्षा प्रक्रिया फिर्ता पठाउन नमिल्ने कुरामा जोड दिए।

अधिकारकर्मीहरूको खुसी:

सिविएसन्यूजका अनुसार यो फैसलापछि मानव अधिकारका लागि लड्ने संस्थाहरू धेरै खुसी भएका छन्। ‘एसीएलयू’ का वकील ली गेलर्न्टले यो फैसलाले हजारौँ मानिसहरूको ज्यान बचाउने बताएका छन्।

 उनले भने, “खतराबाट भागेर आएका मानिसहरूलाई आफ्नो कुरा सुनाउने मौका समेत नदिई फिर्ता पठाउनु डरलाग्दो कुरा थियो, जुन अब रोकिएको छ।”

अब ट्रम्प प्रशासनले यो फैसला विरुद्ध माथिल्लो अदालत वा सबै न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासमा अपिल गर्न सक्ने सम्भावना बाँकी नै छ। 

तर, हाललाई भने सीमामा रोकिएका धेरैका लागि यो फैसलाले ठूलो राहत दिएको छ।