वासिङ्टन, डी.सी. – राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सार्वजनिक प्रसारण सेवा (पिबिएस) को कोष कटौती गर्ने कार्यकारी आदेशविरुद्ध पिबिएस र यसको मिनेसोटास्थित सदस्य संचार माध्यम (च्यानल)ले शुक्रबार संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। यसअघि नै एनपिआर (नेशनल पब्लिक रेडियो) ले पनि समान मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

सार्वजनिक प्रसारण सेवाले ट्रम्पको मे १ को आदेशले संविधानको पहिलो संशोधन र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ। मुद्दामा अदालतलाई आदेश असंवैधानिक घोषणा गर्न र पिबिएस कोष कटौती नगर्न सरकारलाई रोक्न आग्रह गरिएको छ।

“सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सदस्य च्यानल(संचारमाध्यम)हरूको स्वायत्तता सुरक्षित गर्न पिबिएस कानुनी कदम चाल्न बाध्य भयो,” पिबिएस का प्रवक्ताले बताए। ट्रम्प प्रशासनले यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

ट्रम्पले एनपिआर र पिबिएसलाई बारम्बार “दक्षिणपन्थीहरूप्रति पूर्वाग्रही” भनेर आलोचना गर्दै आएका छन्। पिबिएसले अदालतमा दिएको निवेदनमा यस्तो आरोपलाई कडासाथ खारेज गर्दै भनेको छ, “संविधानले राष्ट्रपति वा सरकारलाई प्रसारण सामग्रीको निर्णायक बन्न अनुमति दिंदैन।”

सार्वजनिक प्रसारण ऐन १९६७ ले पिबिएसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि ट्रम्पले आदेशमार्फत वर्षेनी सार्वजनिक संचारमाध्यमलाई बजेट दिने अधिकारसम्पन्न काँग्रेसलाई छल्न खोजेको पिबिएसको आरोप छ।

यदि कोष कटौती कार्यान्वयन भयो भने विशेष गरी साना संचारमाध्यमहरु जस्तै मिनेसोटाको लेकल्याण्ड पिबिएस बन्द हुने जोखिममा छन्, जसले स्थानीय समाचारको एकमात्र स्रोतको रूपमा सेवा दिँदै आएको छ।