अमेरिकाको म्यासाचुस्टेस राज्यको बोस्टनस्थित एक संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई विभिन्न मानवीय राहदानी (ह्युम्यानिटेरियन परोल) कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका आप्रवासीहरूका लागि आवासीय सुविधा प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न आदेश दिएका छन् ।

भारतीय मुलकी न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीको यो फैसला ट्रम्प प्रशासनको कदमविरुद्ध परेको व्यापक मुद्दाको पछिल्लो निर्णय हो, जसमा प्रशासनले यस्ता मानवीय कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका आप्रवासीहरूको फाइदाका लागि आवेदन प्रक्रिया रोक्ने प्रयास गरेको थियो।

न्यायाधीशको आदेशले “युनाइटिङ फर युक्रेन”, “अपरेसन अलाइज वेलकम” (अफगानिस्तान), “सेंट्रल अमेरिकन माइनर्स परोल”, “फेमिली रियुनिफिकेसन परोल”, “मिलिटरी परोल-इन-प्लेस”, र “सिएचएनभि कार्यक्रम” (क्युबाली, हैटीयन, निकारागुवान र भेनेजुएलन नागरिकहरू) अन्तर्गत रहेका व्यक्तिहरू अन्य आप्रवासी राहत सुविधा प्राप्त गर्न पुनः आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।

साथै, न्यायाधीश तलवानीले ट्रम्प प्रशासनलाई “मिलिटरी पैरोल-इन-प्लेस प्रोग्राम” अर्थात् सैनिक परिवारका लागि अस्थायी कानुनी बसोबास अनुमति कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भिक र पुनः राहदानी आवेदनहरू स्वीकार गर्न आदेश दिएकी छन्। यो कार्यक्रमले वैधानिक स्थिति नपाएका हालका वा पूर्व सैनिक सदस्यहरू र उनीहरूका परिवारलाई कानुनी रूपमा अमेरिका बस्ने अनुमति दिन्छ।

यो फैसला मानवीय कारणले अमेरिका आएका हजारौं आप्रवासीहरूका लागि ठूलो राहतको संकेत हो।