अमेरिकामा अध्ययनरत हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आप्रवासनस्थिति (स्टाटस)रेकर्ड रद्द गर्ने अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तनको निर्णयविरुद्धको बहु-राज्यीय कानुनी लडाइँबाट ट्रम्प प्रशासन हाललाई पछि हटेको छ।

शुक्रबार देशभरिको अदालतमा यो नाटकीय परिवर्तन घोषणा गरियो, जुन विद्यार्थीहरूद्वारा दायर गरिएको व्यापक कानुनी कारवाही पछि आएको हो। उनीहरूले बिना स्पष्ट कारण आफ्नो वैध स्थिति(लिगल स्टाटस) खारेज गरिएको भन्दै मुद्दा हालेका थिए।

न्याय विभागका वकिलहरूले अदालतमा बताए अनुसार आप्रवासन अधिकारीहरूले एसइभिआइएस (विद्यार्थी र विनिमय आगन्तुक सूचना प्रणाली) सम्बन्धित अभिलेखहरूको समीक्षा र खारेजीको नयाँ प्रक्रिया विकास गरिरहेका छन्।

अदालतमा सुनाइएका वक्तव्य अनुसार, “आइसिइ नयाँ नीति बनाउँदैछ जसले एसइभिआइएस अभिलेख खारेज गर्ने ढाँचा निर्धारण गर्नेछ।” साथै, अधिकारीहरूले अब विद्यार्थीको नाम राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्र (नेशनल क्राइम इन्फर्मेसन सेन्टर)मा आएको आधारमा मात्रै अभिलेख खारेज गरिने छैन।

अहिलेलाई यो प्रक्रिया पूरा नभएसम्म यस्ता नयाँ खारेजीहरू रोकिने बताइएको छ। सिएनएन अनुसार शुक्रबार साँझसम्म ६१ वटा बिश्वबिद्यालयका २४० भन्दा बढी एसइभिआइएस खाताहरू पुनर्स्थापना भइसकेका छन्।

न्यु ह्यामशर ,जर्जिया र पेनसिलभानियामा कानुनी लडाइँ लडेका विद्यार्थीहरूले पनि विद्यालयबाट पुनर्स्थापना सूचना पाउन थालेका छन्। विद्यार्थीहरु आप्रवासन अवस्था कायम राख्न नसक्दा र अन्य गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुँदा अझै पनि अन्य कानुनी कारणहरूमा खारेज हुन सक्ने न्याय विभागले जनाएको छ ।

यस प्रक्रियामा धेरै विद्यार्थीहरूका प्रवेशाज्ञा(भिसा) हरु रद्ध भइसकेका थिए, जसले उनीहरूलाई निर्वासनको खतरा निम्त्याएको थियो। तर न्याय विभागले भने विद्यार्थी र विनिमय आगन्तुक सूचना प्रणाली परिवर्तनहरूले प्रवेशाज्ञा रद्दको कारण होइन भनेको छ।

यो निर्णय मार्चदेखि सुरु गरिएको कारबाहीको भाग थियो जुन इजरायल -हमास युद्ध विरोधमा बिश्वबिद्यालय परिसरहरूमा प्रदर्शनमा संलग्न विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर सुरु गरिएको थियो।