अमेरिकी एक संघीय न्यायाधीशले धार्मिक स्थलहरूमा आईसीई छापालाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको त्यो नीतिलाई वैध ठहर गरेका छन्।

अमेरिकी आप्रवासन तथा सीमा प्रवर्तन (आइसिइ)लाई गिर्जाघर तथा अन्य धार्मिक स्थलहरूमा कारबाही गर्न अनुमति दिने भएको छ । यो निर्णय त्यस्तो बेलामा आएको हो जब दर्जनौँ इसाई तथा यहूदी संस्थाहरूले यस नीतिविरुद्ध धार्मिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।

संघीय न्यायाधीश डेब्नी फ्राइडरिच जसलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नियुक्त गरेका थिए ,उनले ती धार्मिक समूहहरूको माग अस्वीकार गरिन्। 

उनीहरूको दाबी अनुसार प्रशासनको नीतिका कारण आप्रवासीहरू डरले गिर्जाघर जान छोड्का छन्। तर अदालतले पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको उल्लेख गर्दै आइसिइले गिर्जाघर( चर्च)हरुलाई लक्षित गरि नरहेको जनाएको छ ।

फ्राइडरिचले आफ्नो फैसलामा लेखिन्, “प्रमाणहरूले मानिसहरू गिर्जाघर(चर्च )होइन आफ्नै छिमेकमा आइसिइका गुप्तचरहरु देखेर घरमै डरले बसिरहेका छन्।”

यो नीति ट्रम्पको कार्यकाल सुरु भएको पहिलो दिन जनवरी २० मा लागू गरिएको थियो। त्यसै दिन होमल्याण्ड सेक्युरिटी( गृह सुरक्षा विभाग)ले ओबामा युगको त्यो निर्देशिका हटाएको थियो जसले विद्यालय, अस्पताल र धार्मिक स्थलजस्ता ‘संवेदनशील क्षेत्र’मा आइसिइका कारबाहीलाई रोक्ने सल्लाह दिएको थियो।

अब नयाँ नियम अन्तर्गत आइसिइ अधिकारीहरूलाई त्यस्ता स्थानमा कारबाही गर्न विशेष अनुमति आवश्यक छैन, यदि तिनीहरूले “साझा बुद्धि” र “विवेक” अपनाए भने, फैसलामा भनिएको छ ।

अहिले पनि अन्य अदालतहरूमा यस नीतिविरुद्ध मुद्दा चलिरहेका छन्। मेरिल्यान्ड राज्यका एक न्यायाधीशले केही समूहहरूको हकमा अस्थायी रोक लगाएका छन्, तर कोलोराडोमा अर्का एक न्यायाधीशले विद्यालयमा कारबाहीसम्बन्धी मुद्दामा प्रशासनको पक्षमा फैसला गरेका छन्।

फ्राइडरिचको यो निर्णयले मुद्दा चलिरहँदा नीति यथावत् रहनेछ।