आदिवासी धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा मुक्कुम्लुंगमा कथित बिकाशको नाममा बन्दै गरेको केवलकार निर्माण तत्काल बन्द गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (शर्मा)लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

संयुक्त ज्ञापनपत्रमा केही व्यवसायीहरुको निजी फाईदाको लागि सरोकारवाला स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायहरुको चाहना र भावना बिपरित कथित बिकाशको नाममा जवर्जस्ती अगाढी बढाईदै गरेको केवलकार निर्माण तत्काल खारेज गर्न ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री केपी (शर्मा)ओलीलाई बुझाईएको छ ।

बिस्तृत जानकारी लिन यहाँ थिच्नु होला :

संयुक्त ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ………

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओली (शर्मा) ज्यू,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल
मन्त्री परिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार काठमाण्डौं

विषय: आदिवासी धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा मुक्कुम्लुंगमा कथित बिकाशको नाममा बन्दै गरेको केवलकार निर्माण तत्काल बन्द गर्नेबारे संयुक्त ज्ञापनपत्र पठाएको सम्बन्धमा

मार्फत,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सरकारको
परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यालय सम्पर्क बिधुतीय माध्यम (ईमेल) र सचिवालयबाट

मार्फत,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सरकारको
विदेशस्थित दूतावास र वाणिज्य दूतावासबाट

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्धमा नेपालको पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङ्गमा अवस्थित आदिवासी जनजाति किराती लिम्बू समुदायहरुको पवित्र साँस्कृतिक धरोहर तथा मुन्धुमी स्थल मुक्कुम्लुङमा बिकासको नाममा सरकारको एक पक्षीय बिशेष संरक्षण सहित केहि व्यावसायीहरुको निजि फाईदाको लागि सरोकारवाला स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायहरुको चाहना र भावना बिपरित केवलकार निर्माण कार्य जवरजस्ती अगाडि बढाउनु भनेको आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृतिमाथिको आक्रमण र अतिक्रमण हो। त्यसैले नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समन्वयमा प्रवासमा कृयाशील सम्पूर्ण महासंघहरूको तर्फबाट लिम्बू आदिवासी जनजाति समुदायको पवित्र साँस्कृतिक धरोहर तथा मुन्धुमी स्थल मुक्कुम्लुङमा बिकासको नाममा केवलकार निर्माण कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गर्दै वर्तमान सरकार निर्देशित प्रहरीको बर्बरतापूर्ण हिंसाको घोर बिरोध गर्दछौं।

मुक्कुम्लुङमा केवलकार निर्माण कार्यको विरुध्दमा स्वतन्त्र तथा स्वस्फूर्त रुपमा स्थानीय सरोकारवाला जनताहरुले गरेको शान्तिपूर्ण बिरोधकार्य र अभियानहरुमा राज्यले अनावश्यक बल प्रयोग गरि अमानबिय रुपमा खाना खाई रहेका र बास बसेका नागरिकहरुलाई समेत कुटपिट गरि घाईते बनाएको र धरपकट गरि नियन्त्रणमा लिई उल्टै नागरिकले हुल हुज्जत गरेको भन्दै झुटो मुद्दा लगाई जनतालाई अनाहकमा दुःख दिने कार्य गरेको प्रति खेद प्रकट गर्दछौं। साथै, सम्पूर्ण घाईतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्न र गिरफ्तार गरिएका जनप्रदर्शनकारीहरूको बिना सर्त यथाशीघ्र रिहाइ गर्न नेपाल सरकार समक्ष हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

एकातिर देशमा संघिय गणतन्त्रको अभ्यास दुई दशक पुग्नै लाग्दासम्म पनि हाम्रा कलिला बालबालिकाहरु तुईनमा झुण्डिएर बिद्यालय जान बाध्य छन्। अर्कोतिर राष्ट्रका उर्जाशील युवाहरु दैनिक हजारौंको संख्यामा बिदेशिनु बाध्य छन्। युवाहरुलाई स्वेदशमै रोजगार दिलाउन वातावरण निर्माण गर्नतिर लाग्नु पर्ने सरकारद्वारा स्थानीय जनताउपर दमनकारी नीति अपनाई विकासको नाममा साँस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाको विनासतिर अग्रसर हुनु विडम्बना हो।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,

व्यापारिक गतिविधि संचालन गर्न सहजता प्रदान गर्ने नियतले सरकारले ऐतिहासिक र साँस्कृतिक महत्वको मुक्कुम्लुङ क्षेत्रलाई कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्रबाट नियोजित रुपमा संरक्षण क्षेत्र बाहिर राख्ने घोषणा गर्ने कार्य गरिएको अब जगजाहेर भएको छ। तर नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएकोले संरासंको आदिवासी जनजातिहरूको जल जमिनलगायत प्राकृतिक स्रोतहरूमा हक सुनिश्चित गर्ने महासन्धी आईएलओ १६९ को पालना गर्नु पर्ने नेपाल सरकारको दायित्व छ। मुक्कुम्लुङमा स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुको सहमति बेगर राज्यले जबर्जस्ति डर, धम्कि र अनावश्यक बल प्रयोग गरि कथित नीजि व्यावसायिक केवलकार निर्माण कार्य गर्नु नेपाल आफैले हस्ताक्षर गरेको अन्तरराष्ट्रीय कानूनको समेत विरुध्द छ। यसर्थ, मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुको सहमति बेगर थालनी गरिएको केवलकार निर्माण कार्य तत्काल स्थागित गर्न हामी नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।

आदिवासी जनजाति समुदायहरुको पवित्र साँस्कृतिक धरोहरहरुमा षड्यन्त्रपूर्ण आक्रमण गरी स्थानीय जनसमुदायको धार्मिक तथा साँस्कृतिक धरोहरहरुलाई निश्चित वर्गका गिरोहहरुले निजि स्वार्थको निम्ति व्यापारीकरण गर्ने कुचेस्टा गरिएको देखिन्छ। यो संस्कृतिप्रेमी आदिवासी जनजातिहरूलाई कदापि मान्य हुने छैन। तसर्थ, नेपालको पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङ्गमा चलिरहेको नो केवलकार अभियान र आन्दोलन प्रति हामी प्रवासमा क्रियाशील सम्पूर्ण नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघहरु “नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ” को समन्वयमा संयुक्त रुपमा एक्यबध्दता जनाउँदै उक्त केवलकार निर्माण कार्य यथाशीघ्र खारेज गर्न र आन्दोलनरत जनताहरुसंग छलफल गरि समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

यस सन्दर्भमा, मुक्कुम्लुङ र मुक्कुम्लुङमा जस्तै हामी आदिवासी जनजाति समुदायहरुको आस्थाको केन्द्र र साँस्कृतिक सम्पदाहरुमा षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा धार्मिक, साँस्कृतिक र व्यापारिक अतिक्रमण भई रहे हामी बिदेशमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायहरुले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र महावाणिज्यदूतावास कार्यालयहरु तथा नेपाल सरकारको विदेश भ्रमणका कार्यक्रमहरुमा हाम्रो बिरोधका आवाजहरु बुलन्द गर्नु पर्ने परिस्थितिको सृजना हुनेछ। त्यसबाट सृजित परिस्थितिप्रति नेपाल सरकार नैतिक जवाफदेही हुनु पर्ने तथ्य पनि यसै ज्ञापनपत्र मार्फत जानकारी गराउँदछौं।

अन्त्यमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै सक्रियता र निर्देशनमा मुक्कुम्लुङमा निर्माणाधीन केवलकार बन्दका लागि आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता गरि सम्पूर्ण प्राकृतिक र साँस्कृतिक प्रेमी जनताहरुको पक्षमा निर्णय गर्नु हुन यो संयुक्त ज्ञापन पत्र मार्फत विदेशमा क्रियाशील सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

श्री मान बहादुर राना मगर
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, (निफिन) आईसीसी

श्री लक्षमण गुरुङ
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघम, अस्ट्रेलिया

श्री हवालचन्द्र लामा
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जापान

श्री विशन राई
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, दक्षिण कोरिया

श्री बिपिन राई
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, मलेशिया

श्री टोपराज (नेगी) तामाङ
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, हंगकंग

श्री भिम सूचा राई
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, मकाउ

श्री बिक्रम पधाक लिम्बु
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, युएई

श्री बिरेन तुम्बापो लिम्बु
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, बहराईन

श्री अमृत तामाङ
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, कुबेत

श्री खेम गुरुङ
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, साउदी अरेबिया

श्री डी एन मगर
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, कतार

श्री तुल बहादुर गुरुङ
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अस्ट्रिया

श्री चोप कुमार मगर
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, पोर्चुगल

मेजर श्री योगेश कोयी राई
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, युके

श्री बिरमान मगर
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, बेल्जियम

श्री मनु श्रेष्ठ
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, ईजरायल

श्री तोरण गुरुङ
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अमेरिका