संघीय न्यायाधीश तान्या छुटकनले इलन मस्कको सरकारी दक्षता बिभागद्वारा संघीय कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने तथा संवेदनशील सरकारी अभिलेखहरू पहुँच गर्नबाट रोक्न १४ राज्यका महान्यायाधीशहरूले राखेको अस्थायी प्रतिबन्ध आदेशको अनुरोध अस्वीकार गर्ने संकेत दिएकी छिन्।

सोमबार बिहान झन्डै एक घण्टासम्म चलेको परोक्ष (भर्चुअल) सुनुवाइमा न्यायाधीश चुटकनले संचार माध्यमका आधारमा मात्र आदेश जारी गर्न सकिँदैन भन्दै राज्यहरूले डिओजीइका कदमले अत्यधिक र आसन्न क्षति पुर्‍याउने ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको बताइन्।

सरकारी दक्षता बिभागले शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यातायात, वाणिज्य तथा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई हटाउने तथा तिनीहरूको तथ्याँक पहुँच गर्ने अधिकार पाएको दाबी गर्दै राज्यहरूले उक्त निर्णय रोक्न आग्रह गरेका थिए।

न्यायाधीश चुटकनले २४ घण्टाभित्र निर्णय सुनाउने बताएकी छिन्। यो मुद्दाले संघीय संरचनामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।