काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई एकताबद्ध गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको  आदेश अनुसार नै एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले निर्वाचन गराउनु पर्ने कानूनविद्हरुले  सुझाव दिएका छन्।   

ग्लोबल नेप्लिज न्युज नेटवर्क (जीएनएन) द्वारा सोमबार भर्चुएल माध्यमद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले  सर्वोच्च अदालतको राजेश शमशेर राणा वि परराष्ट्र मन्त्रालय समेत (पहिलो मुद्दा)  र बद्री केसी विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय (दोस्रो मुद्दा) फरक फरक  भएको र  पहिलो मुद्दाको बारेमा  संक्षिप्त आदेश आइसकेपछि दोश्रो फैसलाले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई लेखेको पत्रलाई खारेज गरि दिएको जनाए । 

“पहिलो फैसलाले उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । त्यसकारण यो दुईवटा एकले  अर्कालाई  ‘सुपरसिड’ गरेको पनि होइन । सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रत्येक मुद्दाका फैसला स्वतन्त्र  हुन्छन् । त्यसका अन्तरवस्तु पनि नितान्त फरक छन् । एनआरएनए संस्थालाई अगाडि बढाउनका लागि गरिएको पहिलो फैसला हो । दोस्रो फैसलामा मन्त्रालयको पत्र बदर गर्न माग गरिएको थियो त्यस अनुसार गरिएको हो । अब एनआरएन कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा अघिल्लो फैसलाले गरेको निर्णय नै अन्तिम फैसला हो।   अहिले उच्चस्तरीय समितिलाई निर्वाचन गराउने आदेश छ, त्यस अनुसार अगाडि बढेर निर्वाचन गराउने अनि सर्वोच्च र परराष्ट्रमा बुझाउने काम गर्नुपर्छ,” थापाले भने। 

यसै गरी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले एनआरएनएका राजेश शमसेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरी  डा. शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर एकताको महाधिवेशन गर्ने  आदेश दिएको जनाए  छ ।  “त्यो फैसलाले  अगाडिको एनआरएनएको बाटो खुला गर्ने नै हाम्रो बुझाइ हो । त्यो फैसलाले नै अगाडिको ‘वे आउट’ सँगै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जुन निर्देशन दिएर उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएको छ, त्यो समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमार्फत   एनआरएनएमा एकताको महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व बनाउने भन्ने आदेश भएको छ । त्यो परमादेश हो ,” उनले भने। 

अधिवक्ता घिमिरेले अघिल्लो फैसलालाई दोस्रो फैसलाले प्रस्ट रुपमा स्वीकार गरी मन्त्रालयको पत्र खारेज भएको तर बाकी कुरा पहिलो फैसला बमोजिम नै हुने भनी बोलेको स्मरण गरे । “अघिल्लो फैसला परमादेशको निर्देशन हो, पछिल्लो फैसलाले खारेज गरेको पत्र फैसला आएकै दिनबाट त्यसको उपादेयता सकिएको हो किनकि पहिलो फैसलाको पूर्ण पाठ पछि मन्त्रालयको पत्र र फैसला कार्यान्वयन महाशाखाको पत्रका विरुद्ध कुनै रिट परेको छैन र परे पनि त्यो सर्वाईव हुने अवस्था देखिँदैन,” उनले भने। 

सहभागीहरुका प्रश्नको जवाफ दिंदै अधिवक्ता घिमिरेले भने, “पहिलो र दोश्रो मुद्दा फरक फरक हुन्।  अन्तरवस्तुहरु पनि  नितान्त फरक छन्।  यसमा कन्फ्युज हुनु पर्ने अवस्था छैन।  यो फैसलाले एउटा सर्वाधिकार समिति बनाइ दिएको छ। (एनसीसीहरुमा)  यदि कहीं कतै विवाद छ भने उच्चस्तरीय समितिले आफै नियम बनेर अगाडी बढ्न सक्छ।”  उनले अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न कुनै वाधा अवरोध गर्न खोजिएमा त्यो अदालतको मानहानी हुने पनि बताए। 

 विभिन्न देशबाट पत्रकार तथा एनआरएन अभियन्ताहरु सहभागी भएको कार्यक्रमको संचालन पत्रकार ओम शर्माले गरेका थिए।