राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध नेपाल प्रहरीद्वारा गरिएको मानव अधिकार हनन् प्रति कडा आपत्ति जनाईएकोछ। रास्वपा प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग- अमेरिकाद्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेमाथि नेपाल सरकारले गरेको निरंकुश र अमानवीय व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता र कडा भर्त्सना व्यक्त गरेकोछ। त्यसैगरी, लामिछानेको जीवनरक्षा र आत्मसम्मानको निम्ति विश्व अनलाईन पिटिसन आह्वान शुरू गरिएकोछ।

चेन्ज डट अर्गमा शुरू गरिएको विश्व अनलाईन पिटिसन आह्वानमा लामिछाने विरुद्ध नेपाल प्रहरीले सुरक्षाको बहानामा कानुनी प्रावधान मिच्नै मध्यरातमा स्थानान्तरण गरिनु गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको र घटनाको दोषीउपर कार्यवाही गर्न माग गरिएकोछ।

Please sign this urgent global petition: https://www.change.org/p/global-appeal-to-safeguard-the-life-and-dignity-of-nepali-emerging-leader-rabi-lamichhane

पढ्नुहोस् प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग- अमेरिकाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिः

मिति: डिसेम्बर १०, २०२४

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति श्री रवि लामिछानेविरुद्ध नेपाल सरकारद्वारा गरिएको मानव अधिकार उल्लङ्घनको प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग-अमेरिकाद्वारा भर्त्सना

हामी, प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग-अमेरिकाद्वारा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, सांसद, र पूर्व उपप्रधानमन्त्री श्री रवि लामिछानेमाथि नेपाल सरकारले गरेको निरंकुश र अमानवीय व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता र कडा भर्त्सना व्यक्त गर्दछौं। सहकारी बैंकिङ वित्तीय अनियमिततासँग सम्बन्धित पक्षपाती अनुसन्धानको वहानामा गरिएको यो राजनीतिक प्रतिशोधले प्रेरित दुर्व्यवहार मानव अधिकार र कानूनी शासनको स्पष्ट उल्लङ्घन हो।

सन् २०२४ डिसेम्बर ५ तारिख, सभापति लामिछानेलाई चितवन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बयानका लागि लगिएको थियो। उनले प्रहरी अनुसन्धानमा गर्दै आएको पूर्ण सहयोगका बाबजुद, उनलाई नेपाल प्रहरीद्वारा मध्यरातमा उनकै सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने बहानामा अचानक र गैरकानुनी रूपमा पोखरातर्फ स्थानान्तरण गरियो। कानुनी प्रोटोकलको पालना नगरी गरिएको यो कार्य नेपालको मौजुदा कानुनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो, जसले साँझपछिको र भोलिपल्टको सूर्योदयअघिको समयवधीमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको स्थानान्तरणमा प्रतिबन्ध लगाउँछ। यस प्रकारका कार्यहरू मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन्, जसले न्याय र उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाउँछन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यी कार्यहरूको कडा विरोध गरेको छ। यो घटनाले स्पष्ट रूपमा सरकारले एउटा उदाउँदो र प्रभावशाली नेताविरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोध गरेको देखाउँछ। विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार, सभापति लामिछानेलाई मध्यरातमा सडकमार्गबाट बलपूर्वक स्थानान्तरण गरिएको थियो, र उनको व्यक्तिगत नोटहरू प्रहरीको हिरासतबाट गायब पारिएको छ। यी कार्यहरूले नेपालको संविधानको धारा १८ र धारा २२ मात्र होइन, २०७४ को फौजदारी संहिताको दफा १६७ र नेपालले हस्ताक्षर गरेको १९८४ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय यातना विरोधी सम्मेलनको पनि उल्लङ्घन गर्दछ।

यस घटनाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई धम्क्याउन र लक्षित गर्नका लागि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगलाई उजागर गरेको छ। यस्तो कार्यले नेपालको लोकतान्त्रिक तानाबाना र राज्य संस्थाहरूमा जनताको विश्वासलाई खतरामा पार्छ। नेपाल सरकारले सभापति लामिछानेमाथि गरेको व्यवहार नेपालमा लोकतान्त्रिक मान्यता र मानव अधिकारको ह्रासको गम्भीर संकेत गर्दछ।

हामी नेपाल सरकारलाई तत्काल निम्न कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं:

१. सभापति रवि लामिछानेको सुरक्षाको सुनिश्चितता र निष्पक्ष व्यवहार प्रदान गर्न।
२. नेपाल प्रहरी र यस घटनामा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूका क्रियाकलापहरूको पारदर्शी र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न। दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउँदै उपयुक्त कारबाही गर्न।
३. नेपालको संवैधानिक सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धता, र कानूनको शासनको पालना गर्न।

यसकासाथै, हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरू, विश्वका लोकतान्त्रिक सरकारहरू, र न्यायप्रेमी जनमानसहरूलाई नेपाली जनताको मानव अधिकार, लोकतन्त्र, र न्यायालयको अखण्डतालाई सुरक्षित गर्न ऐक्यबद्धता देखाउन आग्रह गर्दछौं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूमाथि राज्य संयन्त्रको चरम दुरूपयोगलाई स्पष्ट रूपमा भर्त्सना गर्दै सम्बोधन गर्नुपर्छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक शासन, मानव अधिकार, र कानूनको शासनप्रति प्रतिबद्धता कमजोर हुन दिनु हुँदैन। सभापति रवि लामिछानेको यो घटनाको पटाक्षेपले यी सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्न नेपाल सरकारको प्रतिवद्दतालाई परीक्षणमा राखेको छ।“

त्यलैगरी, रवि लामिछानेको जीवनरक्षाको माग गर्दै शुरू गरिएको विश्व अनलाईन पिटिसन पढ्नुहोस्ः