काठमाडौँ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बालुवाटार स्थित भवन निर्माण गर्न ठूलो रकम र  समय खर्च गरेका पूर्व अध्यक्ष शेष घले मंगलबार दिउसो संघको कार्यालय पुग्दा ताला लगाइएको थियो, कार्यालय बन्द थियो। उनले गरेको फोन सीइओ लगायत अरुले उठाएनन।  हाल केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गरेका बद्री केसी पक्षको यस्तो गैर जिम्मेवार हरकतको संसारभरिका एनआरएनहरुले निन्दा गरेका छन्। 

 सर्वोच्च अदालतको  आदेश अनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक उक्त समितिका संयोजक घलेले मंगलबार बोलाएका थिए  । तर उनलाई कुनै जानकारी नदिइ कार्यालय नै बन्द गरिए पछि उनी सहितको टोलीले  बालुवाटारकै नेपाल हाउसमा बैठक गरेको थियो।  

बैठकले आगामी मे २०२५ (जेठ २०८२) भित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको समितिका एक सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिए । बैठकले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धतासहित जेठभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको उनले जनाए । यस्तै एकता महाधिवेशन सहजीकरणका लागि प्रतिनिधि पठाउन परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने, महाधिवेशन गर्नका लागि कार्यविधि बनाउन सहजीकरणका लागि परराष्ट्रलाई अर्को पत्र लेख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

 बैठकमा समितिका १३ मध्ये बद्री केसी  र  पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट अनुपस्थित रहे । बद्री केसी काठमाडौँमै रहे पनि सीइओ राजेन्द्र राउत सहित  बुढानिलकण्ठस्थित लेमन ट्री होटेलमा उनले बैठक गरेका थिए।  उनी र राउत दुवैले एनआरएन अभियन्ताहरुको फोन पनि उठाएनन। 

उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा बोल्ने  सबै सदस्यले एकताको विकल्प नभएको भन्दै सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यस्तै बैठकमा बद्री केसीले एकताका लागि राखिएको बैठकलाई असहयोग गरेर कार्यालय बन्द गरेकोप्रति सदस्यहरूले आक्रोश पोख्दै खेद ब्यक्त गरेका थिए।  

‘कार्यालय बन्द गरिनु गलत’

एनआरएनएलाई मिलाएर लैजाने उद्देश्यका साथ आफूले मंगलबार उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाएको भएपनि कार्यालय बन्द गरिनु गलत भएको घलेले बताए । यस्तै पूर्व अध्यक्ष तथा समितिकी सदस्य  रविना थापाले पनि ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको साझा भवन बन्द गरिनु गलत भएको बताइन् । ‘मैले यो सोचेको थिइनँ । संस्था सबैको साझा घर हो, सबैको भावना जोडिएको भवन हो । अमेरिकादेखि बैठककै लागि आएको थिएँ । अफिस बन्द र कर्मचारी पनि हुनुहुँदो रहेनछ । अलि दुख लाग्यो,’  उनले भनिन्। 

 केसी पक्षका एक पदाधिकारीले पनि कार्यालय खुला नराखिनु गल्ती भएको भन्दै  बद्री केसीकै निर्देशनमा कार्यालय बन्द भएको बताए ।

केसी पक्षले असहयोग गरेर आउँदो ६ महिना भित्र अधिवेशन गर्न नदिने र संस्थालाई जसरी पनि आफ्नो कब्जामा राख्ने रणनीति अपनाएको एनआरएन अभियन्ता गंगाधर गौतमले बताए।  

सर्वोच्च अदालतका दुइ छुट्टा छुट्टै फैसलाले अन्यौल बढाएको बेला घले र केसी पक्षबीच विवाद अरु चर्केर जाने देखिन्छ।