हालैे गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड स्बीकृत भएसँगै गृह मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनलाई पत्राचार गरी सकेको, अब रात्रीकालिन व्यवसाय २४ घण्टा खोल्ने भएको छ । यो निर्णय गरे लगतै मिडीयामा काठमाडौंको ठमेल र दरवारमार्गमा अब २४ घण्टा व्यवसाय खोल्ने भन्ने शिर्षकको समाचारहरु पढ्न पाइयो । यस समाचारको चौतर्फी फरक फरक प्रतिकृया आएको बेलामा मलाई विगतको कुराको स्मरण गरायोे । माइती नेपालले मनोरञ्जन क्षेत्रमा देखिएको विकृती, बिसंगतीलाई औल्याई २०६५ सालमा काठमाडौ जिल्लाको तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यो अवस्थामा देखिएको समस्या मध्ये रात्रीकालिन व्यवसाय कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने सन्दर्भमा व्यवसायीहरु आफै अन्यौलमा रहेको पाइयो । कतिपयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय त कतिपयले घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गर्ने भन्ने बिचार व्यक्त गरे भने कतिपयले व्यवसाय दर्ता गर्ने पर्ने हो र ? भनि प्रतिप्रश्न गरे ।

रात्रीकालिन व्यवसाय अर्थात मनोरञ्जन क्षेत्र अहिले पनि अनौपचारिक क्षेत्रकै रुपमा रहेको छ । रात्रीकालिन व्यवसायमा कार्यरत श्रमजीवि महिला कामदारहरुको हक अधिकार, यौन उत्पिडन, यौन शोषण र अमर्यादिन व्यवहार गर्न नहुने भनि सर्बोच्च अदातलमा परेको रिटमा परमादेश जारी गर्दै सबिधानसभाले ऐन नबनाएसम्म सर्बोच्च अदालतबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुको हक अधिकारको लागि “श्रमजीवि महिलाहरुप्रति डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडन नियन्त्रण गर्ने जारी गरीएको निर्देशिका २०६५” लागू गरेकोमा, १६ बर्ष बिती सक्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको लागि विशेष किसीमको ऐन बनी निजहरुको हक अधिकारको रक्षा गर्न सकेको छैन । कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले “कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१” लागू गरेतापनि पीडितहरुले रोजगारी गुम्ने वा इज्जत जाने डर तथा अशिक्षाको कारणले गर्दा न्युनतम मात्राका उजूरी गर्ने गर्दछ, त्यसमा पनि धेरै मात्रामा मिलापत्रको माध्यमबाट मुद्दा टुङ्गीएको अवस्था रहेको छ । अझ यसमा पनि अनौपचारीक क्षेत्र अन्तर्गतका मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवि महिला कर्मचारीहरुको हकमा यस ऐनले खासै सम्बोधन गरेको पाइन्न । महिला बिरुद्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) नेपालको छैटौं आवधिक प्रतिबेदनमा सिड समितिले “यौनजन्य दुव्र्यवहार (नियन्त्रण) ऐनको कार्यान्वयन अपर्याप्त रहेको”े टिप्पणी गरेको थियो ।

रोजगारी वृद्धि , पर्यतकहरुको सुबिधाको बृद्घि, आर्थिक चलायमान गर्ने उद्देश्यले “पूर्ण समयमा व्यवसाय संचालन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि २०७९” लाई आधार मानेर नेपाल सरकारले हालै मापदण्ड तयार पारी लागू गरी सकेको छ । सोही आधारमा हरेक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो अनुकुल समय मिलाएर मनोरञ्जन क्षेत्र २४ घण्टा खुलाउने भएको छ । यस कार्यबिधिमा भएका व्यवस्थाहरु, गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको मापदण्ड, श्रमजीवि महिलाहरुप्रति डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडन नियन्त्रण गर्ने जारी गरीएको निर्देशिका २०६५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई पूर्ण समयमा व्यवसाय संचालन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि २०७९ र गृह मन्त्रालयबाट हालै जारी भएको मापदण्डमा कपी पेष्ट गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा कति संख्यामा होटल, रेष्टुरेन्ट, डान्सबार, लाउन्जबार, मसाज सेन्टर रहेको र त्यहाँ कति जना महिला तथा पुरुष कर्मचारी रहेको भन्ने एकिन तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन ।२०६५ सालमा गरिएको सरकारी सर्वेक्षण अनुसार काठमाडौ उपत्यकाभित्र मात्र ५० हजार मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत कामदार रहेका भनिएको छ । विश्वमा पूँजीबाद र खुल्ला अर्थतन्त्रले नछाएको कुनै क्षेत्र बाँकी छैन । जसमा बालबालिकाको प्रयोग धेरै क्षेत्रमा भएको देखिन्छ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ बढी रहेको पाइन्छ । प्रत्येक महिना १६ बर्षमूनिका २० जना बालबालिका बेचबिखनमा पर्दछ । देशभरी २० हजार भन्दा बढी रात्रीकालिन व्यवसाय छन । त्यसमा करिव २ लाख भन्दा बढी कामदार रहेकोमा सबैभन्दा बढी १८ बर्ष मूनिका बालिकाहरु कार्यरत रहेको भनि बिभिन्न सघं सस्ँथाले गरेको अध्ययनले बताउँछ । साथै मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवि महिला कामदारहरु बेचबिखनमा परेको घटनाहरु पनि धेरै छ ।

बि.सं.२०८० सालमा प्रहरी प्रभाग नयाँबसपार्क, प्रहरी बृत्त गौशाला लगायत अन्य प्रहरी कार्यालयहरुले मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत १८ बर्ष मूनिका नाबालिकाहरुलाई असुरक्षित, गैर कानुनी रुपमा होटल, रेष्टुरेन्ट,लाउन्जबार,डान्सबार जस्ता जोखिमपूर्ण ठाँउमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा उद्दार गरी ८३ जना बालिकाहरुलाई माइती नेपालमा सुरक्षित आवासको लागि पठाइयो । ती बालिकाहरुसँग सोधपुछ गर्दा सबैको उस्ता उस्तै भनाई रहेको छ । जस्तै ः परिचय खुल्ने कागजात नभएको, मासिक ६,०००देखि ८००० रुपैयाँसम्म तलब पाइने, साहुलाई रिझाउन जे जस्तो जोखिम काम गर्नु पर्ने, ग्राहकको बिल धेरै रकमको उठाइ दिनु पर्ने नत्र तलब नपाइने, ग्राहकले चाहेको हरेक अस्लील हर्कत सहनु पर्ने, बिहानको ३.०० बजेपछि आफनो कामबाट छुट्टी भएपछि ग्राकहसंग गेष्ट हाउस जानु पर्ने, मध्यपान धुम्रपान गर्नु पर्ने, खानेकुरा तथा पेय पदार्थहरु बजार मूल्य भन्दा त्यहाँ भित्र ३ गुणा मगंहो रहेको इत्यादी ।

हालै गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा महिला कामदारले भोग्नु परेको यस्ता गतिबिधिको बारेमा मौन रहेको छ । मनोरञ्जन क्षेत्र २४ घण्टा खोल्दा मुख्यतया शान्ती सुरक्षाको लागि ठुलो चुनौती रहेको छ । नेपाल प्रहरीको बार्षिक प्रगति विवरण अनुशार हाल ७९हजार ५४१ प्रहरी रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संधको मापदण्ड अनुसार कम्तीमा ३३३ जना नागरिकको हकमा एक प्रहरी अनिवार्य हुुनुपर्छ । तर नेपालको हकमा ४३९ जनालाई १ जना प्रहरी रहेको छ ।जनसंख्याको अनुपातमा २५हजार प्रहरीको आवश्यकता रहेको प्रहरी नायब महानिरक्षक तथा प्रवक्ता भीम ढकालको भनाई रहेको छ । यस्तो अवस्थामा २४ घण्टा रात्रीकालिन व्यवसाय संचालन हुँदा शान्ती सुरक्षा कायम गर्न सकिएला ?

अर्थतन्त्र बिना देश चलायमान हुन सक्दैन तर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने बहानामा नागरीकको हक अधिकार खोस्न पनि मिल्दैन । बिना कार्ययोजना बिदेशको नक्कल गर्दै कुनै काम गर्दा सो काम कति समयसम्म टिक्न सक्ला ? ठमेल, दरवारमार्ग लगायतका बिभिन्न स्थानमा २४ घण्टा व्यवसाय सँचालन गर्दा सो ठाँउमा हुने हरेक गतिबिधि नियन्त्रण गर्न प्रशासन कतिको तयार छ ? पर्यटक भित्रयाउने बहानामा अझ समस्या थपिने हो की ? कतै रात्रीकालिन व्यवसाय मानब बेचबिखन, लागू औषध बिक्रीको अखता त बन्ने होइन ? यस्ता क्षेत्रहरुमा मानव बस्ती भएको हुँदा बस्तीमा रहने मानिसहरुलाई कतिको अप्ठेरो पर्छ ? त्यहाँ कार्यरत कामदारहरुले श्रम ऐन अन्तर्गतको सेवा सुबिधा पाएको छ कि छैन ? यस सम्बन्धी बनेका कानुनहरु कतिको प्रभावकारी रुपमा पालना भै रहेको छ ? यी सबै कुराहरुको अनुगमन गर्नको लागि सरकारी संयन्त्र कतिको चनाखो रहेको छ ? स्थानिय सरकारलाई यस बिषयमा कसरी थप जिम्मेवारी बनाउन सकिन्छ ?तसर्थ मनोरञ्जन क्षेत्र देशको अर्थतन्त्र संचालन गर्न राम्रो भूमिका खेल्नको लागि सरकार, व्यवसायी, श्रमजीवि कामदारहरु, सरोकारबाला संघसस्ँथाहरु सबैले आ आफनो स्थानबाट पहल गरी कानुनको पालना र पूर्ण कार्यान्वयन गरी भावी कार्ययोजना बनाएमा रात्रीकालिन मनोरञ्जन क्षेत्रलाई सम्मानित, व्यवस्थीत, मर्यादित बनाउन सम्भव हुन्छ ।

लेखक अधिवक्ता सजनी जोशी
बरिष्ठ कानुन अधिकृत
माइती नेपाल,
हाल संयुक्त राज्य अमेरीका