साम्यवाद एउटा सामाजिक-आर्थिक संरचनाभित्र परिकल्पना गरिएको राजनीतिक विचारधारा हो। साम्यवादी राज्यव्यवस्थामा समतावादी सोचले,वर्गविहीन समाजको स्थापना गरिने र त्यो व्यवस्थाले सबै उत्पादनका साधन एवं सम्पत्ति सम्पूर्ण समाजको स्वामित्वमा रहेनछ/ रहन्छ या रहनुपर्छ भनी परिकल्पना गरिएको छ।

साम्यवाद, समाजवादको एउटा शाखा मात्रै मानिन्छ। साम्यवादी व्यवस्थापनभित्र सम्पतिमा शासक,प्रशाशक तथा जनता कसैको पनि ब्यक्तिगत स्वामित्व हुन्न/ हुनुहुन्न तर उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यो सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउँछ व्यवस्था हुन्छ ।

मजदुर,जमिन र पुँजी राज्य/ जनताको अधिनमा रहेको/हुने परिकल्पना साम्यवादी व्यवस्थापन हो ।

राज्य र वर्ग विहिन परिकल्पनामा समाजमा चोर हुनु या बन्नुपर्ने परिस्थिति नै आउँदैन साथै चोरी या अपराध नभएको राज्यमा जनताको जीउधनको सुरक्षाकोलागि प्रहरी पनि नचाहिने अवस्थाको परिकल्पना पनि गर्न नसकिने होइन । समाजवादले देशको संपुर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पुर्णतया सरकारमा निहित गर्नेगर्छ।यो प्रकृयालाई सामाजिक स्वामित्व पनि भनिन्छ। यस्तो आर्थिक राजनीतिक ब्यबस्था अङ्गिकार गर्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ।

आर्थिक स्वामित्व भन्नाले वस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने कुरा नै पर्दछ। सामाजिक स्वामित्वका पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् जस्तै:-साझा स्वामित्व, सहकारी संस्थान, प्रत्यक्ष सार्बजनिक स्वामित्व र राज्यद्वारा संचालित स्वतन्त्र संस्थान जस्ता जन सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने संघ संस्थाहरु जस्ता संरचनाहरु यो भित्र पर्दछन् ।

तर हामीले यस्ता संघ संस्थाहरुको सञ्चालन प्रकृयाका बारेमा ठोस नीति,नियम सहितको सर्वदलीय सहमति बनाउन सकेनौं ।

अर्थतन्त्रको लचिलोपन र खुला अर्थतन्त्रले यहिनेर हामीलाई कम्जोर बनाएको पत्तै पाएनौं । समाजवादी आर्थिकसामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत प्रयोग गरेका मुलभुत आयामहरु माथि उल्लेख गरे भन्दा फरक पनि हुनसक्छ तर स्वामित्वको प्रयोग फरक फरक हुन सक्दैन ।

मदन भन्डारीले व्याख्या गरेको जबजका १४ विशेषताहरुमा उल्लेख भएका कार्यनीति योजनाहरुले यस्तो भनेको छ।

१. संविधानको सर्वोच्चता : कुनै पनि वर्ग, व्यक्ति, संस्था वा पार्टी संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन ।संविधान सबैको निम्ति अनुल्लंघनीय हुनुपर्दछ ।समाजको निरन्तर प्रगतिलाई संविधानले निकास दिन सक्नुपर्दछ ।निकास दिन नसक्ने अवस्थामा संविधानको संशोधन पनि हुनसक्छ ।

२. बहुलवादी खुला समाज : प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने, बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ । बाहिरी दुनियाबाट अलग, बन्द र एकोहोरो समाज हुनुहँदैन । सुचना र प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन सिद्धान्त,राज्य र दलले स्विकार्न सक्नुपर्छ ।

३. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त : शक्ति व्यक्तिको हातमा मात्र होइन संस्थाको हातमा पनि अति केन्द्रिकरण हुनुहुँदैन ।एउटै संस्था कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने केन्द्रीय शक्ति हुनुहुँदैन । दलको एकदुई नेता त्यो दलको सर्वोपरि होइनन् भन्ने संकेत पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

४. मानव अधिकारको रक्षा : साँचो अर्थमा कम्युनिष्टहरू नै मानव अधिकारको सबभन्दा दृढ योद्धा हुन् र हुनसक्छन्। भन्ने आशयभित्र अपराधको संरक्षण होइन अपराधीलाई सजाय र अपराधको अन्त्य हो।

५. बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली : राज्य र त्यसका राजकीय निकायहरू सम्पूर्ण जनताको चासो र सरोकारका विषय हुन् । त्यसमा एउटा मात्र पार्टीको एकाधिकार हुनुहुँदैन । वर्गीय विविधता भएको समाजमा अनेकन राजनीतिक पार्टीहरू हुन सक्दछन् । तिनलाई संविधान बमोजिम राजनीतिक प्रतिष्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्दछ ।समावेशी सकृयाताले समाजका सबै वर्ग र तप्काका जनताको प्रतिनिधित्व हुने वातावरण बनाउनु पनि हो ।

६. आवधिक निर्वाचन : जनताले एकपटक गरेको निर्णय संधैको निम्ति शाश्वत हुन सक्दैनन् । निर्वाचन–विचार, कार्यक्रम र नीतिहरूको आधारमा निश्चित अवधिमा हुनुपर्दछ । एउटै नीति र कार्यक्रम भित्र व्यक्ति मात्र रोज्न पाउने व्यवस्था सारतत्वमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।यसको अर्थ जनप्रतिनिधिको थुप्रो लगाउनु पनि होइन ।

७. बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष : बहुदलीय पद्धतिको मूल तत्व संगठित प्रतिष्पर्धा हो । अर्को मूल तत्व बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । सरकारको विपक्षमा वैधानिक रूपमा काम गर्न पाउने प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणाली हो ।तर विपक्षी नै नरहेको संसद या गठबन्धन त होइन नि !

८. कानूनको शासन : कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानून अनुसार अधिकार प्राप्त निकायको औपचारिक निर्णयबाट मात्र दण्डित गर्न सकिने व्यवस्था हो । सरकारले विधि संवत् प्रकृयाबाट छनौट गरेका दलकै कार्यकर्ता भएपनि पदमा पुगेपछि निष्पक्ष कानुनी निर्णय गर्नसक्ने व्यक्तिलाई मात्रै पदमा पठाउ भनेको भनेर बुझ्न नसक्नु ,नियुक्त पाउनेले निष्पक्षता विर्सनु सिद्धान्तको दोष होइन,दलीय सोचको सङ्कुचन हो।सरकार र शक्ति हातमा भएको कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न हुन्न भन्ने बुझाइ हराउनु हो ।

९. जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण :जनताको जनवादी व्यवस्था अपेक्षाकृत लामो समयसम्म रहने सामाजिक व्यवस्था भएको हुनाले यसलाई चरणवद्ध रूपमा अगाडि बढाइने भनिएको छ ।

पहिलो चरण : पुरानो व्यवस्थाका शोषणका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने
दोश्रो चरण : नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले उच्चकोटीको विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने ।

तेश्रो चरण : समाजवादमा संक्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्ने ।

माथि उल्लेख गरेका कार्यक्रमहरु सम्बन्धित दलले कति कसरी सञ्चालन गर्यो या गरेन ? गर्यो भने परिणाम के के हात लागे ? सञ्चालन गर्न सकिएन भने किन सकिएन ? अब कसरी लागू गर्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने कार्यकर्ता र जनता हुनुपर्छ ।

१०. विदेशी पूजी र प्रविधि : वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको सवालमा नीतिगत रूपमा ढोका बन्द गरिने छैन । संविधान र ऐन कानूनको सिमाभित्र राष्ट्रिय हितलाई ख्याल राखेर वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग गरिने छ । मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनु,सरकारमा सामेल हुने या नेतृत्व गर्ने विषयसँग राष्ट्रिय पुँजीपतिको पुँजीको सदुपयोग ,नागरिकको पुँजीको परिचालन,वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी,प्रवासी नेपालीको पुँजीको परिचालन,वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको प्रयोगको समयमा नीतिगत निर्णय र व्यवहारको स्थायित्व कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

११. क्षतिपूर्ति : नयाँ समाजको निर्माणमा सकारात्मक योगदान गर्न नचाहने र त्यसको विरोध र ध्वंसमा लाग्ने सामन्ती जमिन्दार बाहेक अरूलाई जमिनको क्षतिपूर्ति दिइने छ । क्षतिपूर्तिलाई उद्योग, व्यापार र व्यवसायतर्फ स्थानान्तरित गराउने नीति लिइने छ । कलकारखाना सञ्चालन,निजी व्यपार,व्यवसायबाट जनताको जनजीवनमा पुग्ने धनजन र स्वास्थको क्षतिको विषयमा राज्य जिम्मेवार हुने या अरु कुनै संयन्त्रले काम गर्ने जस्ता विषय पनि प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने होला ।

१२. विदेश नीति : पञ्चशिलको सिद्धान्त अनुरूप वैदेशिक सम्बन्ध कायम गरिने, आफ्नै प्रत्यक्ष पहलबाट अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने, क्रान्ति र निर्माणको ठोस व्यवहारिक विषयलाई बेवास्ता गरेर केवल सैद्धान्तिक आग्रहबाट मात्र वैदेशिक नीति निरुपित नहुने भन्ने विषयले कुटनैतिक मर्यादा पार गरेर विदेशी नेताको दर्शनभेटमा दौडने विषयले दलहरु कम्जोर भएका होइनन् र ?सोचौं है !

१३. नेतृत्व र अधिनायकत्व : सेवा, पहलकदमी र प्रतिष्पर्धाद्वारा नेतृत्व प्राप्त गर्दा फरक विचार या आफ्नो गुट बाहिरको शक्ति नै समाप्त पार्ने र एकपक्षीय नेतृत्व निर्माण गर्ने अधिनायकत्व अन्त्य गर्नु पर्दैन र ? यो प्रवृत्तिले जनताको जनवादी राज्यसत्ता टिक्न त टिक्ला सर्वजन हिताय होला नहोला !

१४. जनताको बहुदलीय जनवाद : यो नेपाली सन्दर्भको नयाँ जनवादी कार्यक्रम हो ।यसले संवैधानिक राजतन्त्र स्विकारेर परिकल्पना गरिएको कार्यनीतिक कार्यक्रम थियो । गणतन्त्रप्राप्तिपछि यसको पुर्न व्याख्या नै गरिएन । अब यो कसरी नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यनीति हुनसक्छ र ? यो पनि सोचनीय विषय हो कि !

विपिले व्याख्या गरेको समाजवादले, ” संसदीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक परिपार्टी, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, निजी पूँजीवादलाई मात्रात्मक विकास गर्दै परिस्कृत समाजवादतर्फ उन्मुख हुने परिकल्पनाको व्याख्या देखिन्छ । यसभित्र उदाहरणको रुपमा “हलो जोत्ने किसान र गरिब गाँउलेको जीवन स्तर उकास्ने योजना जसले ल्याउछ ऊ समाजवादी हो र त्यस्तो योजना नै समाजवाद हो ।” भनेर लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको परिभाषासँग जोडिदिएको भेटिन्छ ।

अधिक आर्जन गर्ने करको दायरामा छिर्ने,राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाबाट न्यायोचित वितरण गरी हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता (गाँस, बाँस, कपास, सुरक्षा) को ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने कुरा विपिले पनि जोडेको भेटिन्छ । यो भित्र समाजिक सुरक्षा, उचित शिक्षा, नैतिकता र धार्मिक स्वतन्त्रताले,धार्मिक सहिष्णुता र एकताले असमानता शुन्य पार्ने कार्य पनि उल्लेख छ । निजी तथा राष्ट्रिय पूँजीको उत्पादनलाई न्यायोचित वितरण गरी शोषण रहीत पूर्ण समानता ल्याउने यसको ध्येय देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपाली राजनीतिक वृत्तका कुनै पनि दलहरु लोककल्याणकारी या जनमुखी कार्यक्रम भन्दा टाढा छैनन् ।तर पनि व्यवस्थाको विरुद्ध आवाज उठ्यो / उठिरहेको छ।किन भनेर दलहरूले आफैंलाई प्रश्न गर्नु पर्ने परिस्थिति सृजना भयो ।

दलहरु चाहे कम्यूनिष्ट हुन समाजवादी, लोककल्याणकारी या पूँजीवादी सबै भन्ने कुरा एउटै छ,त्यो हो ” लोक कल्याणकारी राज्यको पुनः संरचना या निर्माणको अवधारणा ” यसरी हेर्दा सबैको अन्तिम मिलन विन्दु लोकतान्त्रिक कल्याणकारी समाजवादी व्यवस्थाका मुद्दाको व्यवस्थापन हो ।
यो कार्यभित्र पर्ने विषयहरु मध्ये अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको न्युनिकरण,स्व- रोजगारी र रोजगारीको व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक संघ संस्थाको संरक्षण र स्थापना,महँगी नियन्त्रण, बनेका नीति नियम र कानुनको पालनाको प्रत्याभूति हुने कार्य गर्न सके मात्रै पनि ” सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तथा सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे शन्तु निरामयाको मर्मसँगै सम्पूर्णको कल्याणको बाटो बन्ने शुभ संकेत देखिन्थ्यो ।

 सिद्धान्तलाई सृजनात्मक बनाउन सकिएन भने सिद्धान्तले आफू र आफुसँग जोडिएको जथालाई नै जडतातिर   थकल्छ ।अहिले सुचना र प्रविधिले मानिसलाई मात्रै होइन, आर्थिक,भौतिक परिस्थिति र सामाजिक   संरचनामा भएका हिजो स्थापित मान्यता,परम्परा र कतिपय सिद्धान्तहरुको व्याख्या र तथ्यलाई नै बदली दिएको छ ।यो कुरा राजनीतिक दल,दलका कार्यकर्ता,प्रशाशक,कर्मचारीतन्त्र लगायत सम्पुर्ण नागरिकले महशुल गर्नुपर्ने विषय हो । परिस्थितिको सहि मुल्यांकन गर्न नसक्दा सिद्धान्तभित्रको जडता,नेतृत्वको अंहमता,राजनीतिक समिकरण र ध्रुवीकरणले मुलुकको व्यवस्थाको व्यवस्थापनलाई नै चुनौतीपुर्ण बनाएको त होइन ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र देखिएका चुनौतीहरु अहिलेका सबै दलको लागि चुनौतीपूर्ण छन ।यतापनि सोच्ने,विश्लेषण गर्ने र समसामयिक विषयको सम्बोधन सहित अघि बढ्नु पर्ने हो कि ? राजनीति नेतृत्वको ध्यान पुगोस् !

सीता ओझा
२०८०/१०/०५