मनोज दाहाल,विराटनगर,३ असोज।कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गरी कैदी तथा थुनुवालाई शिक्षा र व्यवसायिक तालीम दिनु पर्नेसरोकारवालाहरुले आज यहाँ सुझाव दिएका छन्।

उनीहरुले नेपालको संविधानमा उल्लेख मानवअधिकारको अधिकारको उपयोग गर्दै कैदीबन्दीहरुलाई प्रजनन गर्ने अधिकार,कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन प्रहरी र कारागारमा व्यवस्थित कक्ष सञ्चालन ल्याउन आवश्यक पहल गर्न सम्वन्धित पक्षसँग अनुरोध गरेका छन्।

संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा प्रदेश नं १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उच्च अदालत बार एशोसियन विराटनगरद्वारा संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजित ‘थुनुवा र कैदी बन्दिको संविधान प्रदत्त हक अधिकारको वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु’ बिषयक सरोकारबालाहरुसंग अन्तरक्रियामा उहाँहरुले कारागारमा नाइकेद्वारा कैदी बन्दीको गरिने शोषण एवं दुव्यर्वहार अविलम्व नियन्त्रण हुनुपर्ने र प्रहरी कार्यालयले अलग्ग अनुसन्धान युनिट गठन गर्न सुझाव दिएका छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री लिलालल्लभ अधिकारीले नागरिकको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यपक्ष इमान्दरपूर्वक लाग्नु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले कैदी बन्दीलाई राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा भएको कमी कमजोरीका सम्वन्धमा वार एशोसियतले आवाज उठाउन आग्रह गर्नु भयो।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधिश तीलप्रसाद श्रेष्ठले कारागार र प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षको भौतिक संरचना र कानुनको अभावका समस्या कहाँ छ भन्ने सम्वन्धमा अध्ययन हुनु जरुरी छ भन्दै आत्मनिष्ट होइन वस्तुनिष्ट भई सुधारका प्रक्रिया आगाडि वढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो।उहाँले उच्च अदालतले विराटनगरमा प्रत्येक बुधवार दिनको ११ बजेदेखि १ गतेसम्म कैदी बन्दीहरुका समस्या सुन्न र समाधानका लागि ‘फोन इन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिदै विदाको दिन पनि २४ घण्टाभित्र म्याद थपको व्यवस्था गर्नका लागि अधिवक्ताहरुले आवाज उठाउनु पर्ने बताउनु भयो।

प्रदेश प्रमुख सचिव डा राम प्रसाद घिमिरेले कारागारमा रहेका जनशक्ति व्यवहारिक रुपमा विकास कार्यमा प्रयोग लगाउन सुझाव दिनु भयो।प्रदेश मुख्य महान्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले कैदी बन्दीको मानवअधिकारको सम्मान गर्न कारागार,हिरासतको अनुगमन गरी सुधार गर्न सम्वन्धित निकायमा प्रतिवेदन पठाएको जानकारी दिनु भयो।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरुण विसिले कैदी बन्दीका संविधान प्रदत्त अधिकारप्रति सचेत रही थुनुवाको अनुसन्धान वयान मुखी होइन प्रमाणमुखी रहेको विचार व्यक्त्त गर्नु भयो।उच्च अदालत वार एशोसिएशका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल,जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख जनार्दन जिसी,सह न्याधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसाल,वरिष्ठ अधिवक्ता माधव भट्टराई,प्रेमप्रसाद पौड्याल,सिता पौड्याल,शारदाप्रसाद अधिकारी,पुनमकुमार गुप्ता लगायतले कारागार र हिरासतमा क्षमता भन्दा वढी कैदी तथा थुनुवा रहने समस्या समाधान गर्नुपर्ने,न्यायालय र कारागार वीच समन्वय आवश्यक रहेको छ भन्नु भयो।

पूर्वाञ्ल विश्वबिद्यालय कानुन संकायका सह डीन एवं अधिवक्ता बद्रिप्रसाद शर्माले थुनुवा र कैदी बन्दीका संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग र सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

मनोज दाहाल