काठमाडौं।नेपालमा मासिक आयात हुने १० लाख मोवाइल सेटमध्ये २ लाख ५० हजार सेट अवैध हुने गरेका छन्।अवैध बाटो बाट ल्याएर बजारमा पु¥याइएका यी मोवाइलको बिक्रीले सरकारको राजस्वमा मासिक करीब ७ अर्व घाटा भएको छ।प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणमा असुरक्षा भयो।कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नेभन्दा कानुन उलंघन गर्ने व्यापारीमध्ये कानुन नमान्नेको जीत हुने भयो।यसका दीर्घकालीन धेरै असर छन्।त्यसैले सरकार,आयातकर्ता,वितरक,विक्रेता र उपभोक्ता सबै मिलेर अनधिकृत (ग्रे) मोवाइल फोनको विक्री बन्द गराउनु पर्छ । आज राजधानीमा नेपाल मोवाइल वितरक संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

मोवाइलको अनधिकृत (ग्रे) बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यक्रममा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भन्नुभयो — ‘अवको ३ महिनामा व्हाइट लिस्टिङ् सिस्टम कार्यान्वयनमा आइसक्नेछ । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि हरेक मोवाइल सेट प्राधिकरणमा दर्ता गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।’

काठमाडौंको नयाँ सडक क्षेत्रमा मोवाइल सेटको अधिक विक्री हुन्छ।अनधिकृत सेट बिक्री हुने ठाउँ पनि यही हो।तीमध्ये अनधिकृत विक्री हुने ठाउँका बारेमा हामीलाई सूचना भयो भने निगरानी बढाउँछौं।आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ सडकका प्रमुख कर अधिकृत बिनोद लामिछाने भन्नुहुन्छ —‘यसका लागि वृहत्तर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’यता त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सा कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद मरासैनीकाअनुसार अहिले विमानस्थलबाट दैनिक करीव २ हजार व्यक्ति भित्रिनुहुन्छ।उहाँहरु मध्ये ५० प्रतिशत बढीले मोवाइल सेट लिएर आउने गर्नुभएको छ।यसरी ल्याइएका सेटहरु निर्वाध प्रयोग हुने गरेका छन् ।नेपाल र भारतका धेरै ठाउँमा खुल्ला सिमाना भएकाले फोनलगायत उपभोग्य सामानमा लुृकीछिपी तस्करी हुने गरेको ससस्त्र प्रहरीका डिआइजि गणेश खाडा मगर बताउनुहुन्छ।

मोवाइल आयात संघका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राका अनुसार आ. व. २०७५÷०७६ मा मोवाइल आयातको व्यालेन्स सिट बराबर थियो ।२०७६ ÷ ०७७ मा आएर शुन्य भयो । यसको कारण मोवाइल ल्याउने अबैध बाटो नै मुख्य कारण हो । मलहोत्रा लकडाउन अवधिको अनुभव सुनाउँदै भन्नुहुन्छ — ‘नेपालसँगका नाका बन्द भएका बेला मोवाइल,ल्यापटप जस्ता सामाग्रीको आयात बढेको थियो।अहिले फेरि घट्न थालेको छ।’

नेपाल मोवाइल वितरक संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्पाद्यो,मोवाइल तस्करी रोक्ने कदम चलाउन ढिला भइसकेको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ।भारतमा सस्तो र नेपालमा महङ्गो भएकोले तस्करी बढेको हो।सरकारले मोवाइलमा लगाएको अन्तशुल्क हटाएर र विगतमा दिइएको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्तालाई नियमित गरेपछि मोवाइलको मुल्य सस्तो हुन्छ।चुल्पाद्योको जोड छ,सरकारको यो निर्णयले फोन भाउ सस्तो हृन्छ र तस्कर गर्ने ठाउँ टालिन्छ।

नियमनकारी निकायले मोवाइल पसलमा राखिएका सेट मात्र हेरेर पुग्दैन।बेच्ने प्रयोजनका घर र गोदाममा भण्डारण गरिएका सेटको जाँच गर्नुपर्छ।मोवाइल वितरक संघका महासचिव रघु त्रिपाठी कडा अभियानले मात्र लक्ष्य हासील गर्न सक्ने धारणा राख्नुहुन्छ।

नेपालमा २०५६ सालबाट मोवाइल सेवा र २०५७ सालबाट मोवाइल इन्टरनेट सेवा सुरु भएको हो।२०६४ सालबाट सुरु भएको थ्रीजी सेवाको स्तरउन्नति गरेर अहिले अधिकांश सरमा फोर जी सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनेको छ।अहिले नेपालका करीव ६८ प्रतिशत मानिसले मोवाइलको र ६० प्रतिशत मानिसले इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने अनुमान छ।