विराटनगर,

कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट हुने जोखिमका सम्वन्धमा सरकारले आवश्यक अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने पर्ने वक्ताहरुले सुझाव दिनु भएको छ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक),आईसिएनएस र सोच नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित कृत्रिम बौद्धिकता तथा मानव अधिकार विषयक प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा सहभागीहरुले कृत्रिम बौद्धिकलाई व्यक्तिगत निगरानी तथा दमनको लागि प्रयोग भएको विभिन्न देशको अनुभवबाट देखिएकोले विद्यमान कानूनी प्रवन्धबाट यसलाई सुशासनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको बताउनु भएको छ।

उहाँहरुले यसको प्रयोगबाट मानवअधिकारीको उङ्घघन हुन नदिन साथै सचेत भै शिक्षा,शहरी बिकास,आवागमनको सुरक्षा,पारदर्शीता,उर्जा,पोषण,वातावरण संरक्षणमा प्रयोगमा गर्नु आवश्यक रहेको जोड दिनु भयो।

प्रदेश नं १ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले राज्यले सहजरुपले सही तथ्याङकमा जनताको पहुँच पु¥याएमा यसबाट हुने गलत कार्यको नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो।उहाँले यसको प्रयोग नैतिकता मापदण्ड नहुनाले नागरिकको अधिकारलाई कुण्डित बनाउने विचार व्यक्त गर्नु भयो।

प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक यज्ञ शर्माले मानव र समाजको विकास र हितमा यसको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिदै व्यवहारमा ल्याउन राज्यले अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने बताउनु भयो।

इन्सेकका प्रदेश प्रमुख सोमराज थापा,संजीव चापगाई, मानवअधिकारकर्मी इश्वर जोशी,सोच नेपालका निर्देशक उत्तम निराला लगायतले हाम्रो संस्करलाई समाजमा प्रयोगका लागि कृतित्र बौद्धिकता प्रयोग गर्नुपर्नु तथा सामाजिक संजालमार्फत हुने आत्महत्या वृद्धिको घटनालाई नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताउनु भयो।

आईसिएनएसका उत्तम उप्रेतीले कृत्रिम बौद्धिकताको सुशासनका सम्वन्धमा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।कृत्रिम बौद्धिकता बाट हुने गलक कार्य र यसबाट हुने मानव अधिकार हनन नियन्त्रणका लागि आवश्यक संयन्त्र्र निर्माण गर्न गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ।