आइतबार, माघ ११ २०७७
काठमाडौं २१:२६
वासिङटन डिसी 10:41

प्रदेश नं १ लाई बाल मैत्री प्रदेश घोषणा गर्ने –मुख्यमन्त्री राई

मनोज दाहाल २०७७ पुष २८ गते ११:०५ मा प्रकाशित

मनोज दाहाल,

विराटनगर,२८ पुस(रासस): प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशलाई बाल मैत्री प्रदेश घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ।

महिला बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय,राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद ललितपुरद्वारा आज यहाँ आयोजित बालअधिकारको सुनिश्चितका लागि प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रममा उहाँले यस लक्ष्यलाई पुरा गर्न आवश्यक नीति, कानून निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यक्रम आधार तर्जुमा गर्न सवैको सहयोग आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नु भयो।

मुख्यमन्त्री राईले बालबालिका आजका कर्णधार,साझेदार हुनुका साथै भविष्यका नेतृत्वकर्ता भएकाले उनीहरु सक्षम र सवल बनाउनु आवश्यक नीति निर्माण गर्नु हाम्रो कर्तव्य भएको बताउदै बालवालिकाका अधिकार सम्पूर्ण रुपमा सुरक्षित र सुनिश्चत गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ भन्नु भयो।

उहाँले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ अनुरुप बाल अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्विकार गरिएको छ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बालअधिकारको आव्हानलाई आत्मसात गर्दै बालवालिकाका विरुद्ध सवै प्रकारका फैजदारी र दण्डसजायलाई कानूनी रुपमा बन्द गर्ने घोषणा गर्ने नेपाल ५४ औ मुलुक रहेको चर्चा गर्नु भयो।

मुख्यमन्त्री राईले नेपालको संविधानले प्रतिवाद र स्थापना गरेका बालवालिका सम्वन्धित ऐन २०७५ ले दफा ३ देखि १५ सम्म १३ वटा वालवअधिकारको सुनिशिचतालाई समुचित सम्मान र संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको धारणा राख्नु भयो।

उहाँले प्रदेश नं १ लाई स्वच्छ र सुखी र सम्मुनत प्रदेश रुपमा यसको सर्वागिण विकासका लागि अगाडि वढ्ने कुरालाई आत्मसात गरेको चर्चा गर्दै बालवालिकाको अधिकारको संरक्षण गरी उनीहरुको समुचति विकासका लागि आवश्यक योजना,नीति तथा कार्यक्रमलाई आगाडि सारेको चर्चा गर्नु भयो।

मुख्यमन्त्री राईले विद्यालय केन्द्रीत प्रदेशका दुई हजार विद्यालयहरुका दुई लाख विद्यार्थीहरुलाई संगठित गरी सचेत सभ्य,इमानदार नागरिक उत्पादन गर्ने सचेतना फैलाउने जिम्मेवारीका साथ ‘म अघि वढछु ’सगरमाथा टिन्स क्लव गठन गरेर विशेष अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी गराउनु भयो।

उहाँले प्रदेश सरकार बालवालिकालाई भोलिका प्रतिस्पर्धी,सक्षम, सुयोग्य बनाउन ध्यानमा राखि योजनावद्ध रुपमा अगाडि वढीरहेको चर्चा गर्दै प्रदेशमा सडक बालमुक्त अभियानको थालनी शुरु गरी प्रदेशलाई ‘सडक बालक मुक्त’ र ‘बालमैत्री सरकार’रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भन्नु भयो।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन राज धरेलले स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी तत्काल नियुक्ती गर्न वा तोक्नु पर्नेमा जोड दिदै बर्तमान अवस्थामा ३३ प्रतिशत बालवालिकाले जन्मदर्ता एवं पहिचान विहिन अवस्थामा रहेकाले पालिकाहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो।

सार्क राष्ट्र बालअधिकारको क्षेत्रबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने पे्रनुसा पाण्डेले सामुदायिक र निजी विद्यालयहरुलाई शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागिस्थानीय निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने तथा असुरक्षित बालबालिकाको गुनासो सुन्ने स्थानको वारेमा सार्वजनिक जानकारी गराउन आग्रह गरिन।

छलफलमा प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख विभिन्न नगरपालिका,गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख,बालवालिका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रमुख मानवअधिकार मञ्चका पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलबाट आएको सुझावहरुलाई स्थानीय पालिकाले बालवालिकाहरुको हक अधिकार,संरक्षण शिक्षा,खेलकूद आदिमा ऐन कानून निर्माण गरि योजना मार्फत कार्यान्वयन गरिने छ।

 

 

प्रतिक्रिया