पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रीय कमिर्टी हटाउन नसकिने– पूर्व मन्त्री बाँस्कोटा

मनोज दाहाल २०७७ मंसिर २८ गते ११:१३ मा प्रकाशित


मनोज दाहाल,

विराटनगर,२८ मङ्सिर(रासस):पूर्व सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट हटाउन नसकिने बताउनु भएको छ।

प्रेस संगठन मोरङद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले महाधिवेशन र आम निर्वाचनवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई वहुमतको निर्णयबाट हटाउन हटाउन खोज्नु नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी(नेकपा)लाई अस्तव्यस्त बनाउने प्रष्ट पार्नु भयो।

उहाँले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई महाधविेशन र संसदीय प्रक्रियाबाट मात्र हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ भन्नु भयो।

नेता बाँस्कोटाले राजनीतिक र पार्टीको स्थिरताका लागि महाधिवेशनवाट निर्वाचित अध्यक्षलाई वहुमत केन्द्रीय कमिटीले हटाउन नसक्ने दावी गर्दै वहमत सदस्यहरुले आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सकिने बताउनु भयो।

नेता बाँस्कोटाले अहिलेको पार्टीको विवाद छलफल र सम्वादबाट समाधान गर्न सकिने बताउदै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पुरा हुुनुपर्नेमा पार्टीका कार्यकता र आमजनताका चाहना रहेका छन् भन्नु भयो।

पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले पार्टीको स्थायी कमिटीमा प्रधानमनत्री विरुद्ध पेश गरिएको राजनीतिक प्रस्ताव नभएर एउटा कण्ठा र आरोपपत्र रहेको प्रष्टपार्नु भयो।

अको प्रश्नको जवाफमा उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट स्थायी कमिटीमा पेश गरिएको पत्र जवाफ मात्र भएको भन्दै उहाँले पार्टीलाई फुटबाट रोक्न दोश्रो पुस्ताका नेताले त्यसमा हस्तक्षेप गरी साझा सहमती कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो।

उहाँले राजनीतिको नाममा हिंसा र व्यक्ति हत्या स्विकार्य हुनसक्दैन भन्दै कम्यूनिष्टको नाममा व्यक्ति हत्या खेदजनक रहेकोमा भर्त्सना गर्नु भयो।राजाबादीको प्रदर्शनका सम्वन्धमा उहाँले लोकतन्तको विकल्प छैन भन्दै यसमा व्यवस्था फेर्न सकिदैन र जनता निरंकुशता र कुडा करकट तिर चाहदैन भन्नु भयो।

एक प्रश्नको जवाफमा नेता बाँस्कोटाले पार्टीको जिम्मेवार पदमा वसेका नेताका सम्वन्धमा उठेका नैतिकताका विषयमा हुने छानवीनका लागि पद त्याग गर्नु उचित हुने आफ्नो निजि विचार रहेको व्यक्त गर्नु भयो।

संवैधानिक निकायको खाली रहेको पदमा हुने नियुक्ति लागि वोलाइएको परिषदको वैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहभागी हुनुपर्छ भन्दै उहाँले अन्यथा निकाय कमजोर हुनाले सरकारले ध्यान दिई अध्याधेश ल्याउन सक्ने धारणा राख्नु भयो।

मनोज दाहाल

पत्रकार

प्रतिक्रिया