नेपालमा एमसीसीबारे अनेकन दृष्टिकोणबाट चर्चा-परिचर्चा, व्याख्या र अपव्याख्याको बाढीले सामाजिक सञ्जाल तथा मिडिया रंगिएको छ। सही सूचनाका आधारमा सञ्चालन गरिने एउटा स्वस्थ छलफल र अन्तक्र्रियाले जति सकारात्मक र सही निचोड निकाल्न सक्ने हुन्छ, त्यति नै नकारात्मक, अन्योलग्रस्त र दिग्भ्रमित पार्ने हुन्छ समाजको मनोविज्ञानलाई अल्पसूचना र शंकाबाट अभिप्रेरित अभिव्यक्तिले। पार्टी नेताहरूले अल्पसूचना र शंकाका भरमा सम्प्रेषण गरेका विचारले जुन तरंग उत्पन्न गरेको छ, त्यसले देशलाई हितभन्दा अहित गर्ने र सरकार चलाउने पार्टीको विश्वसनीयताबारे प्रश्नचिह्न खडा गर्ने हुन्छ।

नेपालको विकासमा दूरगामी प्रभाव र असर पार्ने यति ठूलो अमेरिकी अनुदान सहयोेगबारे छलफल, चर्चा-परिचर्चा गर्नु हुन्न र यस्तो सहयोग अनुदानलाई अन्धाधुन्ध सहर्ष स्विकार्नुपर्छ भन्ने मनसाय किमार्थ होइन। एमसीसी परियोजनाका प्रावधानमाथि बहस चलाउनुभन्दा पनि अनावश्यक रूपले उछालेर तरंगित बनाउने काम भएको छ। एमसीसी के हो ? यसमा केकस्ता प्रावधान रहेका छन् ? कुन प्रावधानको आशय के हो ? कुन प्रावधानले कसरी नेपालको सार्वभौमिकता र निर्णय क्षमतामाथि कुठराघात गरेको छ ? आदि बुँदागत रूपमा छलफल चलाएको भए राम्रो हुने थियो।

एमसीसी के हो ?

विश्वका अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूमा गरिबी निवारणको माध्यमबाट आर्थिक विकास प्रक्रियामा सक्षम बनाउने अमेरिकी सरकारको विकास अनुदान मोडेल हो- एमसीसी। अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र एसियाका अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट विकास सहायताको ऋण लिएर गरिबी घटाउन नसकेको, बरु ऋणको दलदलमा फसेर झन् गरिबी बढेको परिपे्रक्ष्यमा त्यस्ता देशहरूलाई लक्ष्यित गरी तयार पारिएको विकास अनुदान मोडेल हो। विकासको यो मोडेल जर्ज डब्लू बुसका पालामा अमेरिकी कंग्रेसले अनुमोदन गरेको हो। एमसीसी अमेरिकी सरकारको छुट्टै निकायका रूपमा स्थापित संस्था हो। यस संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केयनक्रसका अनुसार ठूला पूर्वाधार निर्माण योजनामार्फत दिगो आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी घटाउने दृष्टिकोण समाहित गरेकाले एमसीसीले रणनीतिक सरोकारका आधारमा नीतिहरू नबनाउने भनी स्पष्ट पारेका छन्।

अमेरिकाले जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूलाई एउटा रणनीतिमा समेटेर चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न प्रयत्न गर्ने पक्ष र विपक्षमा हाम्रा मतहरू बाझिनुको कुनै अर्थ छैन।

नेपालले एमसीसीमा प्रवेश गर्ने प्रक्रियाको थालनी सन् २०१२ देखि सुरु भएको प्रस्ट भइसकेको नै छ। खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सरकारका पालामा सुरु भएको र शेरबहादुर देउवाको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको हो। एमसीसी परियोजना नेपाल सरकारकै अनुरोधमा नेपाल सरकारले नै छनोट गरेका विकास पूर्वाधार (उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालको स्तरोन्नति) माथि तयार पारिएको परियोजना हो। अल्पविकसित देशका सरकारले माग्नेबित्तिकै एमसीसी अनुदान प्राप्त हुने होइन। एमसीसी अनुदान प्राप्त गर्न एमसीसीले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने अवस्था भए मात्र त्यस्ता देशहरू छनोट प्रक्रियामा संलग्न हुन सक्छन्। एमसीसीलाई अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासको नयाँ ढाँचाका रूपमा परिभाषित गरिएकाले अमेरिकाले यूएसएडमार्फत दिने विकास सहयोगभन्दा यो भिन्न प्रकृतिको रहेको छ।

एमसीसी र आईपीएस

नेपालमा जोडतोडले उठान गरिएको चर्चाको विषय भनेको एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्ध के हो भन्नेबारेमा रहेको देखिन्छ। के आईपीएस अर्थात् इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी सरकारको सैनिक गठबन्धन तथा एलाइन्स हो ? आईपीएस अमेरिकी सरकारको सैनिक गठबन्धन तथा एलाइन्स हो भने एमसीसीमा संलग्न भएकाले के नेपाल उक्त गठबन्धन तथा एलिएन्समा स्वतः सामेल हुन्छ ? के नेपाल त्यस्तो गठबन्धनमा सामेल हुन मिल्छ ? यी विविध प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यसबारे अमेरिकाले प्रस्ट पारेको छ कि यो एउटा अल्पविकसित देशहरूलाई विकास पूर्वाधारमा अनुदान सहयोग दिई गरिबी घटाउने र विकास प्रक्रियामा सक्षम बनाउँदै लैजाने अमेरिकी विकास सहयोगको मोडेल हो। यसको सैनिक गठबन्धनसँग कुनै सम्बन्ध छैन र यसले सैनिक सहयोग, तालिमजस्ता विषयमा सहयोग नदिने मात्र होइन, यी विषय एमसीसीले वर्जितसमेत गरेको छ।

अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक नीति तथा रणनीति नयाँ भने होइन। राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले एसियालाई अमेरिकाको विदेश नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा त्यतिबेला राखेका थिए। राष्ट्रपति ओबामाका पालामा विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले एसियालाई अमेरिकी नीतिको प्राथमिकतामा राख्ने सन्दर्भमा इन्डो-प्यासिफिकको अवधारणा अगाडि सारेको पाइन्छ। तर यो एउटा अवधारणा मात्र थियो। यो अवधारणालाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा औपचारिक रूपले समेटेका छन।

पहिलेको प्यासिफिक कमान्डलाई विस्तार गरी हिन्द महासागर क्षेत्र (इन्डो-प्यासिफिक रिजन) लाई समेत समेटेर लागू गरेको अमेरिकी विदेश नीतिलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीति हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हिन्द महासागर क्षेत्रभित्र पर्ने देशहरूसँग अमेरिकाले अवलम्बन गर्ने नीति नै इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी हो भनी अमेरिकी दूूतावासले प्रस्ट पारिसकेको छ। अमेरिकी दूतावासले भनेको छ कि इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी कुनै सैनिक संगठन वा गठबन्धन होइन। न नेपाल वा अन्य कुनै देशलाई यसमा संलग्न हुन नै भनिएको छ। अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरूसँग गर्ने सबै कार्यक्रम इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीमार्फत सञ्चालन गर्ने देखिन्छ, जो अमेरिकी दूतावासले पनि प्रस्ट पारेको छ।

प्रस्ट हुनुपर्ने के हो भने अमेरिकाले अवलम्बन गरेको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी सैनिक संगठन तथा गठबन्धन हो कि होइन भन्ने नै हो। यो सैनिक गठबन्धन नै हो भने नेपालले एमसीसी स्विकार्नु उपयुक्त हुँदैन तर यो सैनिक गठबन्धन होइन भनेर अमेरिकाले प्रस्ट पारेको छ भने अर्कातिर एमसीसीले सैनिक सहयोग तथा तालिम र रणनीतिक चासोका आधारमा नीतिहरू नबनाउने भनेको छ। एमसीसी सम्झौता सन् २०१७ मा भएको हो र एमसीसी सम्झौताका प्रावधानमा इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी कहीं पनि उल्लेख नभएकाले पनि एमसीसीलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्न नेपाललाई आपत्ति नहुनुपर्ने हो।

एमसीसी सम्झौताको प्रावधान र फरम्याट अमेरिकाले केवल नेपालका लागि मात्र पनि बनाएको होइन। एमसीसी प्राप्त गर्ने सबै देशका संसद्ले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेका छन् र गर्नुपर्ने हुन्छ। एमसीसी सम्झौता सम्बन्धित देशको सरकारले सम्झौताका प्रावधानअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सरकारले पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेजस्ता कुराको विरोध गर्नु आफ्नै अपरिपक्वताको परिचय दिनु हो। त्यसरी नै विद्युत् प्रसारण लाइनलाई सीमापार मित्रराष्ट्र भारतको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्दा भारतीय सरकारको स्वीकृति र अनुमोदनविना कसरी जोड्न सकिन्छ ? त्यो आफैंमा हास्यास्पद हुन जान्छ र त्यस्ता कुरा उछालेर देशको सार्वभौमिकतासँग जोड्नु कतिसम्म युक्तसंगत हुन्छ ?

आईपीएस र बीआरआई

चीन आर्थिक रूपले सबल र प्रबल बन्दै गएपछि विश्व बजार अर्थतन्त्रमा अमेरिकी प्रभाव कम हुँदै जानु र चीनको अर्थतन्त्र आगामी ८÷१० वर्षपछि अमेरिकी अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो आकारको हुनसक्ने प्रक्षेपणले अमेरिकीलाई पिरोल्नु स्वाभाविकै हो। चीन एउटा भीमकाय आर्थिक विकासको संयन्त्र (बीआरआई) मार्फत एसिया, अफ्रिका, युरोप र दक्षिण अमेरिकासम्म आफ्नो आर्थिक विकासको सञ्जाल फैलाउन अग्रसर भएकाले र एसिया नै विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दु हुने भएकाले अमेरिकाले चीनको बीआरआर्ई आर्थिक सञ्जालको प्रभाव रोक्न अथवा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी ल्याएको हो भन्ने विश्लेषण गरिँदै आएको छ। चीन र भारत दुवै एसियाका भीमकाय अर्थतन्त्र भएका र प्रबल सम्भावना भएका देशहरू हुन्। अमेरिकाले जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूलाई एउटा रणनीतिमा समेटेर चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न प्रयत्न गर्ने पक्ष र विपक्षमा हाम्रा मतहरू बाझिनुको कुनै अर्थ छैन।

नेपाल के कुरामा सचेत हुनुपर्छ भने एमसीसी बीआरआईजस्तै आर्थिक विकासको प्रतिस्पर्धी अमेरिकी मोडेल हो भने यी दुवै मोडेलबाट नेपालले अधिकतम लाभ कसरी लिने भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। एउटाको समर्थन र अर्काको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन। नेपालजस्तो असंलग्न विदेश नीति अख्तियार गर्ने देशले त्यसो गर्नु विल्कुलै उचित हुँदैन। ‘सबैसँग छ मित्रता, कसैसँग छैन वैमनस्य’ यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुनुपर्छ।

ऐतिहासिक कालदेखि नेपालले अवलम्बन गरेको नीतिले पनि यही प्रमाणित गरेको छ। बीआरआई र एमसीसी दुवै एकअर्काका प्रतिस्पर्धी मोडल भए पनि यी दुवैमा सहभागी भएर दुवैबाट लाभ लिन देश स्वतन्त्र छन्। थुप्रै देश छन्, जसले एमसीसी विकास अनुदान लिएर बीआरआईमा संलग्न भएका छन्। अमेरिकाको छिमेकी एलसाल्भाडोरले एमसीसी अनुदान प्राप्त गरेपछि चीनको बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्‍यो। अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका अल्पविकसित देशहरूले एमसीसी र बीआरआई दुवैबाट लाभ लिने नीति अख्तियार गरेका छन्। जो बुद्धिमत्तापूर्ण देखिन्छ। अन्य देशको अनुभवबाट नेपालले पनि सिक्न सक्नुपर्छ।

चीनको बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसी प्रतिस्पर्धी विकास मोडेल हुन् भने र उनीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने त्यो त एउटा सकारात्मक हो। एमसीसीका कमीकमजोरीलाई बीआरआई तथा बीआरआईका कमीकमजोरीलाई एमसीसीले उजागर गर्ने हुनाले ती दुवैमा सहभागी हुन चाहने देशहरूलाई अवश्य नै फाइदा पुग्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भनेका छन्, ‘बीआरआईको तुलनामा एमसीसी आकर्षक विकल्प मोडेल हो किनकि बीआरआईमा ऋण लिनुपर्छ’ चीनले बीआरआईमा संलग्न देशलाई ऋणको पासोमा पार्छ भन्ने आलोचना हुने सन्दर्भमा एमसीसीका सीईयोको भनाइ अर्थपूर्ण छ। एमसीसी विकास मोडेलभन्दा बीआरआई विकास मोडेल बढी लाभदायी हुन सक्छ भनेर चीनलाई बढी उत्तरदायी हुने अवस्था सृजना हुने भएकाले यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो।

पार्टी राजनीति र कूटनीति

विश्वको बदलिँदो परिस्थितिमा महाशक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा शक्ति सन्तुलन र शक्ति वितरणका नयाँ स्वरूप र ढाँचाहरू देखा पर्ने हुन्छन्। नेपालजस्ता देशहरूले महाशक्ति राष्ट्रका यस्ता विकास रणनीतिक ढाँचाबाट सबैसँग मित्रता कायम गरी अधिकतम लाभ लिने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटाका पक्षमा र अर्काको विपक्षमा लाग्नु राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणले अनुचित हुन जान्छ।

पार्टीभित्रको कचिंगल र असन्तुष्टिले देशले अवलम्बन गर्ने कूटनीतिलाई प्रभाव पार्ने काम भयो भने त्यो प्रत्युत्पादक मात्र होइन, मुलुकका लागि आत्मघातीसमेत हुन सक्छ। एमसीसी परियोजना अस्वीकार गर्दा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ। कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध जस्तो विषय पार्टीगुट र अमूक नेतृत्वसँग असन्तुष्टि पोख्न प्रयोग गर्न नहुने संवेदनशील विषय हो। एमसीसी सम्झौतामा त्यस्तो आपत्तिजनक प्रावधान नभए पनि नेकपाकै नेताहरूबाट जुन भ्रम उत्पन्न गर्ने काम भएको छ, त्यसले देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको कूटनीतिक क्षमता र ज्ञान कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रस्ट पार्छ।

इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकाको क्षेत्रीय परराष्ट्र नीति हो। कुनै मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई आधार बनाएर वैदेशिक सहायता (अनुदान, ऋण र लगानी) लिने वा नलिने हो भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्व संकटमा पर्ने हुन्छ। अमेरिका, युरोप, बेलायत, जापान र भारतसमेतबाट विकास सहायता लिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। किनभने यी मुलुकको चीन, कम्युनिष्ट, समाजवादीहरू र प्रगतिशील खेमालाई हेर्ने दृष्टिकोण उस्तै छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतामा त्यस्ता आपत्तिजनक प्रावधान नरहेको व्यक्त गर्नुभएको छ। सम्झौतालाई राम्ररी अध्ययन गरेका तथा वैदेशिक सहायता बुझेका विज्ञहरूले पनि प्रस्ट पारेका छन्। केपी ओली त पार्टीको अध्यक्ष र दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। कूटनीति र परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर समयसापेक्ष कुशलता प्रदर्शन गर्न नसके भावी प्रधानमन्त्री भनिएका प्रचण्ड, माधव र वामदेवलाई बढी क्षति हुने देखिन्छ। चेतना भया !

यो लेख समय सान्दर्भिक र अहिलेको परिपेक्षमा निकै महत्वपूर्ण भएकोले अन्नपूर्ण पोष्ट बाट साभार गरिएको हो ।