वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय समितिद्वारा आयोजित उक्त तीनदिने तालिममा नेपालमा वन स्रोत साधनको दिगो आर्थिक विकास, वन क्षेत्र र वन पैदावारसम्बन्धी उद्योगमा निजी क्षेत्रको अवसर, वनमा लगानी र आर्थिक स्रोतका पहिचान एवम् बजारीकरण तथा वन क्षेत्रमा लगानी, आर्थिक लाभ र रोजगारी सिर्जनाका लागि अवसर र चुनौतीलगायतका विषयवस्तुमाथि प्रशिक्षण दिइने बताइएको छ ।

सो अवसरमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले वन स्रोतको वैज्ञानिक ढङ्गबाट उपयोग र व्यवस्थापन गर्न सकिए मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुन सक्ने भएकाले सरकारले वन सम्पदाको एकीकृत विकासमा जोड दिएको बताउ“दै वन स्रोतमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन वन नीति, २०७१ अनुसार मेल खाने गरी वन ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन समयसापेक्ष संशोधन तथा वनस्पति ऐन, चुरे संरक्षणसम्बन्धी नया“ ऐन ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, वन उद्यम महाशाखाका सभापति किशोरकुमार प्रधानले वन स्रोतको विकासमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएकाले राज्यले यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै वनमा आधारित उद्योग व्यवसायको विकासले हरित रोजगारीको अवसर सिर्जना र वनजन्य उत्पादनको निर्यात वृद्धि गरी मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष अरुणराज सुमार्गीले वनस्रोतबाट निकासीजन्य वस्तु उत्पादन गरी हालको व्यापार घाटालाई न्यून गर्न सक्ने अवसर नेपालसँग रहेकाले यसमा रहेका समस्या र चुनौतीको पहिचान गरी त्यसको सामाधानतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपालमा कुल भूमिको ३९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्रबाट उत्पादित काठ, दाउरा र जडीबुटीको बिक्रीबाट हाल बर्सेनि करिब रु दुई अर्ब राजस्व सङ्कलन हु“दै आएकामा यस क्षेत्रको अधिकतम उपयोग गर्न सकिएमा वार्षिक करिब रु ५० अर्ब राजस्व आर्जन गर्न सकिने सो तालिमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।

हाल वन क्षेत्रमा करिब दुई लाखले रोजगारी पाएकामा यसलाई बढाएर १२ लाख पु¥याउन सकिने उच्च सम्भावना रहेको पनि सो अवसरमा बताइयो ।