इतिहास अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्ध आदिमकालदेखिनै रहदै आएको मानिन्छ । सुरुमा नेपालसँगको व्रिटिश ब्यापारिक स्वार्थ मात्र नभएर तिब्बतको बजारमा पुग्नको लागि भारतले नेपालको भूमिहरु प्रयोग गदैं आएको थियो । त्यस समयमा नेपाल–भारतको सम्बन्ध औपचारीका रुपमा अघि बढ्न सकेको थिएन । विश्वका अधिकांश देशहरु युद्धमा होमिएका थिए । प्रत्येक देशहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ थियो । त्यस मध्यकै व्रिटिश सेनाको आडमा भारतको पनि नेपालमा केही स्वार्थ लुकेको थियो । युद्धको समयमा व्रिटिश सेनाले भातरको भूमि प्रयोग गरि नेपालमा राज गर्न चाहान्थ्यो । तर त्यो पूरा नभएपछि नेपालको भूमिबाट व्रिटिश सेनाले फर्कियो । दुवै देशका नागरिक खुलेआम आवत जावत गदै आएका थिए, अर्थात यो नेपालको भूमि, यो भारतको भूमि हो ? भन्नेमा अनविज्ञनै रहेका थिए । जुन ठाउँमा विकास, पूर्वधार छन, ती ठाउँहरुमा दुवै देशका नागरिकहरु वसोवास गर्दै आए । क्रमश सयौं यस्ता दिनहरु वित्दै जादा पछि दुवै देशको राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर सन् १८१४ देखि सन १८१८ चलेको विवाद चल्यो । सर्यौ मानिको ज्यान गयो । त्यतिवेला पनि नेपाल–भातरका सम्बन्ध भाईचारा नै रहन पुग्यो । त्यहि सम्बन्धलार्ई टिकाई राख्नको लागि दुई देश वीच सुगौली सन्धी मार्फत स्वाधिन नेपाललाई आफ्नो अर्धउपनिवेश बनाउदैं आएको भारले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता अखण्डतालाई रक्षाको सन्र्दभमा नेपाल–भारत वीच सन १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । पछि क्रमश नेपालको सुरक्षा सम्बन्धी सन्धि, आर्थिक विकास सम्झौता परराष्ट्रनीतिको निधारण सन्धी र सन् १९७२ सालमा नेपालको जलस्रोतमाथि सम्झौता भएपछि दुई देश वीचको सम्बन्धमा सकारात्मक तथा नकारात्मक दृष्टिले हेर्दा नेपालप्रति भारतले प्रत्येक्ष हस्तक्षेपको नीति लिएको प्रष्ट बुझिएपनि दुवै देशको सम्बन्धमा कुनै त्यस्तो अप्रिय फेरवदल हुन सकेन । सोहि सन्धि÷सम्झौतालाई आत्मसाथ गदैं नेपालको खुकुलो नागरिकता विधेयकको आडमारही भारतका केही नागरिकलाई भारतको नागरिकता त्याग्न लगाई नेपालको नागरिकता दिने काम समेत भएको थियो । नेपालको सीमा सुरक्षालाई थप मजबुद बनाउने राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले वि.स.२००३ सालमा वैधानिक सुधारका लागि प्रस्ताव अनुरुप वि.स.२००४ मा जेठ ३ गते वैधानिक सुधार समिति लागु गर्ने देखि राणा कांग्रेसको संयुक्त सरकार ढलेपछि वी.पी. को सट्टा मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र राणा, कांग्रेस, राजा, एमाले सम्मको नेपालमा सरकार गठन, देश आएको राजनीतिक उथल पुथलको समयसम्म भारतको नेपालमा प्रत्येक्ष रुपमा निगरानी रहदैं आयो ।
वि.स.२०१७ मा राजा महेन्द्रले नेपालको तर्फबाट पहिलो पटक भारतकको विरोध गरे । भारतलाई दवाव दिन उनले राष्ट्रियताको नममा “चाइना काड” को प्रयोग गरे त्यस पछि नेपाल–भारतको सम्बन्धमा पहिलो पटक खल्लो हुन पुग्यो । त्यो समयमा नेपालमा भारतको हस्तक्षेप भएको भन्दै राष्ट्रियताको नारा लगाएदेखि नै नेपाल–भातर सम्बन्ध र राष्ट्रियताको आन्दोलनमा नकारात्मक असर र भ्रम उत्पन्न हुन गयो । त्यही विषय बस्तुलाई भारतले ठुलो मुद्दा बनाई नेपालबाट भारत निकासी हुने समानहरु माथि र अन्य मुलुकहरुबाट भारतको बाटो भएर नेपाल आउने बस्तुमाथि अनावश्यक र अतिरिक्त शुल्क लगाएर कैयौँ गैरकानुनी बाध अप्ठेराहरु खडा भयो । सन् २००८ मा नेपाललाई भारतसँगको ब्यापार घाटा १ खर्व ५ अर्व ८९ करोड ७७ लाख भएको थियो । एउटा पिछडिएको र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउनुपर्ने सुविधाको अधिकारलाई भारतले बान्चित ग¥यो । वि.स.२०४५ सालमा नेपालबाट चाहेको जस्तो प्रतिफल नपाएपछि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी ग¥यो । त्यो नाकाबन्दी हप्तौदिन पनि टिक्न नसकि खुकुलो बनेको थियो । वि.स.२०४६ सालमा नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन होस वा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को वि.स.२०५२ साल फागुन २, जनयुद्धको घोषणा, वि.स.२०६१ साल माघ १९ गतेको तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले “कू” अर्थात वि.स.२०६२ मंसिर ७ गते सात पार्टी र माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी, १९ दिने जनआन्दोलनले संसद पूर्नस्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभा चुनाव गर्ने ऐतिहासिक निर्णय, गौरकाण्ड, नेपालको अन्तरिम संविधान वि.स.२०६३ को तेस्रो संसोधन लगाएका धेरै कामहरुमा भारतको प्रत्येक्ष वा अत्यक्ष भूमिका रह्यो । त्यहि समयमा भारतले नेपालका केही विशेष गरी तराई (मधेश) का सभासद्हरुलाई समेटेर क्षेत्रीय पार्टी बनाउने र उनीहरुलाई वि.स. २०६४ को चुवाना जिताऊन करोडौं रकम खर्च गरेको सन्र्दभमा नेपालले त्यसको खण्डन गरी नेपालको आन्तरिक मामलामाथि जासूसी गरेको आरोप लगायो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ की नेपालबाट तराई टुक्राउने भारतको उद्देश्य रहेको छ, भने पाटनामा बसेको बैंठकमा भारतको गुप्तचर एजेन्सीको केही अधिकारीहरु तथा भातरतीय विदेश मन्त्रालयका दक्षिण ९ डेस्क हेर्ने सह सचिव प्रिती शरणको उपस्थिति रहेकोे नेपालको गुप्तभर संस्थाले सरकारलाई बुझाएको रिपोर्टमा उललेख गरिएको पनि छ । तर नेपालको घटना क्रममा १२ बँुदे समझदारीको आधारसिला अनुरुप वि.स.२०६४ साल चैत्र २८ गते देशमा संविधान सभाको पहिलो चुुनाव, वि.स.२०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा पहिलो संविधानसभाको विघठन, वि.स.२०७० चैत १ मा सर्वाेच्च अदातलका प्रधानन्यायशीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद गठन, पुनः वि.स.२०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको चुनाव, भएता पनि संविधान निर्माण कार्यमा भारतको प्रत्यक्ष भूमिका नै रहेको छ ।
यसको बाबजुत वि.स.२०७२ जेठ २५ गते कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक बीच १६ वुँदे सम्झौतामा भयो । त्यो सम्झौताले नेपाल–भारतसँगको सम्बन्धलाई झड्का दियो । किन भने सो सम्झौता भारतको सल्लाह विना स्वादेशी सहमति गरिएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर नेपालको संविधान लेखनको यात्रा अघि बढ्यो । वि.स.२०७२ भदौ ४ मा मुख्य चार दलहरुवीच ६ प्रदेश सहितको संघीय नेपालको सिमांकनस गरीयो । त्यस लगत्तै ६ प्रदेशले नेपालीको भावनमालाई कदर नगरेको भन्दैं देशमा विभिन्न भागहरुमा आन्दोलन भयो । चार राजनीनितिक दलहरुले गरेको कठोर निर्णयले आन्दोलनरत पक्षसँग घुँडा टेक्यो । पुन देशलाई ७ प्रदेश बनाउने भनि सहमति भयो । विवादै–विवादकवीच संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द नेवाङद्धारा प्रमाणितभई प्रस्तुत नेपालको संविधान राष्ट्रपती डा. रामवरण यादले वि.स.२०७२ साल असोज ३ गते वेलुका ५ः५६ मिनेटमा नेपालको संविधान वि.स.२०७२ जारी भएको घोषणा गरेसँगै नेपाल भारत सम्बन्ध एकाएक विग्रीयो । भारले नेपाललाई संविधान घोष्णा गर्न केही दिन पर्खन उद्धी जारी गरेको थियो । अन्ततः उद्धीको अवज्ञ गदैं नेपालमा संविधान घोषणा भयो । त्यसको भोलिपल्ट नेपालसँग खुला सीमा जोडिएका आर्थत एउटै घरपरिवार जस्तो भई वसेको दुईदेश नेपालमा जारी भएको नयाँ संविधानप्रति भारतले शुभकामना समेत नदिई अघोषित नाकाबन्दी लगायो । अन्तराष्ट्रिय नियम कानुनलाई ठाडै उल्लंघन गरी दुईदेश वीचको सीमानामा दिल्लीको ठाडो आदेश भन्दै अत्यवश्वक सामाग्रीमा रोक लगायो । जुन सफल बनाउने मधेसवादी दलहरुकलाई साथ लियोे । ७ प्रदेशले मधेशको मुद्दालाई समावेश नगरिएको भन्दै मधेवादी दलहरुले ८ प्रदेश सहित नेपालको गौगोलिक सिमाकंन गुर्न पर्ने भन्दैं आन्दोलन भयो । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि ५० जनाले ज्यान गुमाउँन पुगे । नेपालमा ठूलै संकट आई लाग्योे । दुवै देशलका प्रमुखले आ–आफ्नै ढिपी गरे । भारले तत्काल संविधान संशोधन गर्न दवाव दियो भने नेपालले भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी नखोलेसम्म कुनै पनि हालतमा नेपालले भातरको औपचारीक भ्रमणमा निर्णय लियो । नेपालको राष्ट्रियताको विषय र भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिले विश्वको ध्यान नेपाल–भारतमा केन्द्रीत ग¥यो । करिव ५ महिनाको अन्तरालमा आदिमकालदेखिको दुवै देशवीचको सम्बन्ध अहिलेसम्मै बढी चिसोपन भयो । रहस्यमय तरीकाले भएको नाकाबन्दी रहस्यमय तरीकाले नै खुल्यो । त्यो रहस्य अहिलेसम्म कसैले बुझन सकिएको छैन । जुन एक दिन पर्दाफसा हुने छ । तर नाकाबन्दी खुलेसँगै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको औपचारी भ्रमणको निम्तो आएको भन्दै राजकीय भ्रमणको लागि भारतको भ्रमणमा छन । अव यस्तो परिस्थितिमा नेपाल–भारतवीच चिसिएको सम्बन्धलाई चिरस्थायित्व, शान्ति, मेलालमिलाप, माया, ममता, सास्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र विश्वासिलो बनाउन सकिन्छ वा सकिदैन त्यो त दुवै देशका प्रधानमन्त्रीकमा भर पर्ने कुरा हो । ओलीले भनिरहेका छन ‘देशलाई राष्ट्रघात हुने कुनै पनि सन्धी–सम्झौता म यो भ्रमणमा गदैंन, मात्र दुवै देशको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने केन्दीत हुनेछु ।’ नेपाली आम नागरिकको विश्वास पनि छ । केपी शर्मा ओलीले देशको हित विपरी कुनै पनि सम्झौता गर्ने छैनन । त्यसैको विश्वासले भारतको भ्रमण जानेवेला आम नागरिक आब नेपाल–भारत सम्बन्ध सुध्रिने भयो भने जसरी निकै खुसी भएका थिए, भने भोलि विमानस्थलमा ओर्लिदा त्यसरी नै उत्साहित हुन पर्छ वा कालो झण्डा देखाई जसरी पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरुले गरेका सन्धी–सम्झौताले भावि पुस्तालाई जसरी पिराल्नेको छ, त्यसरी नै ओलीको पनि राजकीय भारत भ्रणमले पिरोल्ने छ ? त्यो भोलिका दिनले देखाउने छ ।