आयोगका कामु सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी शनिबार कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको माग राख्दै जुम्लामा कलिला बालबालिकालाई अर्धनग्न अवस्थामा सडकमा उतारेर बन्द, हडतालमा सहभागी बनाउनु बालअधिकार र कानुन विपरीत काम गरेको जनाएको हो ।

धर्ना, विरोध प्रदर्शन, सभालगायतमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने भनिए तापनि बालबालिकाको प्रयोग पछिल्लो समय बढ्दै गएको पाइएको छ र अर्धनग्न अवस्थामा शरीरभरि विभिन्न नारा लेखेर बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने कार्य बालअधिकार विपरीत भएकाले त्यस्तो कार्य नगराउन बन्दकर्तालाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।

बन्द, हडतालका कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग गर्दा हुने जोखिमलाई ध्यानमा राखी बालअधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत विज्ञप्तिमार्फत गरेको छ ।

आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ अबोध बालबालिकाको प्रयोग हुनु अत्यन्त दुःखद् भएको र बालबालिकाको प्रयोग यस ढङ्गबाट नगर्न तथा विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आयोग सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछ ।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने विषयलाई दृष्टिगत नगरी बालबालिकालाई जथाभावी प्रयोग गर्नु निन्दनीय कार्य हो, जुनसुकै बहानामा जो कोहीले गर्ने बन्द, हडतालजस्ता कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग गर्नेमाथि आवश्यक कारबाही गर्न आयोग सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।”

बालबालिकाको इच्छाविपरीत बन्द, हडतालजस्ता कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि तथा “बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८” विपरीत कार्य हो ।