यस्तै समयानुकूल शिक्षालाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै राज्यलाई निर्देशन र सिफारिस गर्न संवैधानिक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रबन्ध गर्न, विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क बनाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत नघटाई शिक्षा क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्न पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।

महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरका अनुसार स्थानीय तहको अधिकार सूचीको ९ मा भएको प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षालाई झिकेर अनुसूची ६ मा बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनामा समावेश गरी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरी सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा राख्नसमेत संविधानसभालाई सुझाव दिइएको छ ।