आइतबार, जेठ ८ २०७९
काठमाडौं १३:४३
वासिङटन डिसी 03:58

स्थानीय निकायमा पचास प्रतिशत महिला सहभागिताको माग

इनेप्लिज २०७२ साउन ४ गते २:०५ मा प्रकाशित

Dang_district_locationतुलसीपुर (दाङ), ४ साउन । दाङका महिलाले नयाँ संविधानमा महिलाको सहभागिता स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समानुपातिक रुपमा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

क्षेत्रीय संवाद समूह सचिवालय तुलसीपुरको आयोजनामा संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा महिला अधिकार विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत, प्रादेशिकमा ४० र केन्द्रीय तहमा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्मा समेत समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै संवैधानिक निकायमा पनि सम्मानजनक तरिकाले महिला सहभागितामा उनीहरुको जोड छ ।

यस्तै परिवारमा रहेको लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा राख्नुपर्ने तर मौलिक हकमा समावेश गरिएको भु्रण हत्या दण्डनीय हुनेछ भन्ने प्रावधानलाई त्यसबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्तै नागरिकता दिने सवालमा आमा र बाबुबाट दिनसक्ने व्यवस्थालाई हटाई आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग
गरेका छन् । गृहिणीलाई विशेष भत्ता, बलात्कारीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था कानुनमा हुनुपर्ने र बहुविवाहको प्रावधानमा दोस्रो श्रीमतीलाई मान्यता दिन नहुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

सो अवसरमा महिला अधिकारकर्मी सुष्मा गिरी, जानकी रेग्मी, शिक्षिका सरिता देवकोटा, पत्रकार नारायणी रजौरे, वसुन्धरा गौतम, सावित्रा विश्वकर्मा नानिमैया वली, लिला पुन, निर्मला
डिसी, सावित्रा आचार्यलगायतले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेत्री एवम् सभासद् अनिता देवकोटा, नेकपा (एमाले)का नेत्री एवम् सभासद् अनारकली मियाँ र एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेत्री एवम् सभासद् रेशा शर्माले महिलाबाट आएका सुझावलाई नयाँ संविधानमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

संवाद समूह दाङकी सदस्य सीता चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संवाद समूहका संयोजक चन्द्रप्रसाद चौधरी र सदस्य निर्मल नेपालीले मस्यौदामा गरिएको महिलाको कानुनी व्यवस्थाका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया