शुक्रबार, माघ १४ २०७८
काठमाडौं ०७:३०
वासिङटन डिसी 20:45

भदौ मसान्तसम्मलाई पुग्ने खाद्यान्नको जोहो गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

इनेप्लिज २०७२ असार ७ गते १२:१० मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ७ असार । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आगामी भदौ मसान्तसम्मलाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा वर्षाको समयमा खाद्यान्नको अभाव हुन सक्ने र जनता पीडित हुनसक्ने सम्भावना बढी देखिएको भन्दै तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देश गरेको हो ।

भूकम्पपछि वितरण गरिएको राहत सामग्री तथा पुनःनिर्माणमा सोचेजति प्रगति हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले कमसेकम प्रभावितलाई खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विशेषरुपमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

यस्तै भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिएको खाद्य सामग्री अखाद्य भएको, अनुगमनमा विशेष ध्यान दिन नसकिएकाले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी अनुगमन गर्न र सरकारी संयन्त्रलाई यथोचित रुपमा परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले गैरकानुनी काम गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्नेसमेत सुझाएको छ । समितिको आजको बैठकमा अधिकांश सांसदले राहत वितरणको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको, सुगम क्षेत्रमा मात्रै बढ्ता सामग्री पुगेको, दुर्गम र दूरदराजमा कसैले ध्यान नदिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएका थिए ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा सङ्घसंस्थाले नेपालको नियम कानुनको उल्लङ्घन गरेर आफूखुसी राहत वितरण गरे पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको, गुणस्तरमा ध्यान दिन नसकेको, अखाद्य सामग्रीको वितरण जताततै भएको भए पनि कानुनअनुसार कारबाही गराउनेतर्फ प्रयत्न नभएको बताउँदै सांसदहरुले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसँग जवाफ माग्नुभएका थिए ।

सांसदहरु भरत साउद, भरत शाह, योगेन्द्र चौधरी, रामहरि खतिवडा, धनराज गुरुङ, ममता गिरीलगायतले दातृ निकायबाट प्राप्त भएको खाद्य सामग्री म्याद नाघेको पाइए पनि वितरण गर्ने निकायलाई कारबाही गर्न सरकारले चासो नदेखाएकामा रोष प्रकट गर्नुभयो ।

यस्तै भूकम्पपीडितका लागि बङ्गलादेश सरकारबाट प्राप्त १० हजार क्विन्टन चामल वितरणमा समेत गोलमाल भएको, विभिन्न मित्रराष्ट्रले पठाएको खाद्य सामग्री समयमा पुग्न नसक्दा त्यतिकै सडेको, सुक्खा खाद्य पदार्थसमेत खानयोग्य नभएको भन्दै सांसदहरुले मुलुकमा सरकारी निकायको काम गर्ने शैली र तरिका व्यवस्थित हुन नसकेकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको थियो ।

सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट माग आउने वित्तिकै खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन यथेष्ट मात्रामा मौज्दात राखिएकाले वर्षात्को समयमा कुनै पनि अभाव नहुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

उहाँले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको, अखाद्य वस्तुको वितरण तथा बिक्री नहोस् भन्नेतर्फ विशेष ख्याल गरिएको र दातृ निकायलाई पनि नेपालको आवश्यकता र विशिष्टितालाई ख्याल गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

सोही मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले कानुन विपरीत जाने जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको बताउनुभयो ।

उहाँले राहत वितरणलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रालयले आफ्नोतर्फबाट विशेष योगदान गरेको र विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्न आफूहरु तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया